सुकुम्बासी समस्याको मानवीय पक्ष

काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा भएका भौतिक संरचनाको ध्वस्तीकरण पछिल्ला दिनहरूमा सार्वजनिक बहसको केन्द्र बनेको छ । समाचारपत्रका पानादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म फैलिएका दृश्यहरूले मध्यपूर्वका युद्धपीडित क्षेत्रहरूको सम्झना गराउने गरी मानवीय पीडालाई उजागर गरिरहेका छन् । यस क्रममा राज्यको भूमिका, जिम्मेवारी र संवेदनशीलताको विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने नीति कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो दायित्व भएको स्पष्ट पार्दै आएको सन्दर्भमा पनि, त्यसको कार्यान्वयन शैली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा व्यापक विमर्श आवश्यक भएको देखिन्छ । विज्ञ भन्छन्, सुकुम्बासी समस्यालाई केवल कानुनी वा प्रशासनिक विषयका रूपमा हेर्नुभन्दा पनि सामाजिक–आर्थिक यथार्थसँग जोडेर बुझ्नुपर्ने आवश्यकता अझै पनि टड्कारो छ ।
सहरतर्फको आकर्षण, रोजगारीका सीमित अवसर र ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक संकटका कारण धेरै नागरिकहरू राजधानी केन्द्रित भएका तथ्यलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । तीमध्ये धेरैजसो नागरिकहरू वैकल्पिक अवसरको खोजीमा महानगर प्रवेश गरेका र क्रमशः अनौपचारिक बस्तीहरूमा बसोबास गर्न बाध्य भएका हुन् । यस सन्दर्भमा उनीहरूलाई केवल “अतिक्रमणकारी” को रूपमा वर्गीकृत गर्नु पर्याप्त हुँदैन ।
यस्तो अवस्थामा राज्यले पहिला उनीहरूको पहिचान र वर्गीकरण गर्नुपर्ने, वास्तविक भूमिहीन र अवसरविहीन समूहलाई छुट्याउनुपर्ने र त्यसपछि मात्र दीर्घकालीन समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्ने सुझावलाई किन बेवास्ता गरिएको हो भन्ने प्रश्न मुखर भएर आएको छ । सम्बन्धित निकायहरूले पुनर्वास, वैकल्पिक आवास वा अन्य जीविकोपार्जनका उपायहरू सुनिश्चित नगरी संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउँदा मानवीय संकट उत्पन्न भएको यथार्थलाई जतिचाँडो आत्मसात् गरिन्छ त्यति चाँडो समाधान खोज्ने बाटोमा अग्रसर हुन सकिन्छ । काठमाडौं उपत्यका आसपास सुकुम्बासी बस्ती विस्तार हुनुका पछाडि धेरै कारणहरू जोडिएका देखिन्छन् । मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी, रोजगारीको अभाव र अवसरको खोजीमा राजधानीतर्फ हुने बसाइँसराइ यसको प्रमुख कारण मानिन्छ । सहरमा मजदुरी, साना व्यवसाय वा सेवा क्षेत्रमा काम पाइने आशाले मानिसहरू काठमाडौं आएका भए पनि आवासको महँगो लागतका कारण उनीहरू सार्वजनिक जग्गा, नदीकिनार वा खाली स्थानमा बसोबास गर्न बाध्य भएका हुन् । यससँगै, अव्यवस्थित शहरीकरण, कमजोर भूमि व्यवस्थापन नीति, राजनीतिक हस्तक्षेप र कहिलेकाहीँ सुकुम्बासी नाममा गरिएको अनियन्त्रित बसोबासलाई प्रोत्साहनले पनि समस्या झन् जटिल बनाएको देखिन्छ ।
तर सुकुम्बासी बस्ती खाली गरि रहँदा शुक्रबार बल्खुको सुकुमबासी वस्तीमा मृत भेटिएका ६१ वर्षीया इन्द्रबहादुर राईको मृत्यु भएको विषयले झन् गम्भीरता थपेको छ । यस्तो घटनाले राज्यको हस्तक्षेप प्रक्रियामा अपनाइएको तरिकामाथि प्रश्न उठाएको र मानवीय दृष्टिकोणको अभाव भएको आरोप पुष्टि भएको छ । घटनाको वास्तविकता समय क्रममा खुल्दै जाने आशा एकातिर गर्न सकिन्छ भने यस घटनालाई लिएर अर्कोतिर सरकारको उत्तरदायित्वबारे पनि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । मानवअधिकारका सन्दर्भलाई पनि यो विषयमा जोडेर हेरिएको छ । नेपाल विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार अभिसन्धीहरूको पक्ष राष्ट्र भएको सन्दर्भमा, प्रत्येक नागरिकको बाँच्ने अधिकार र सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व राज्यमा रहेको हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि नीतिगत कदम चाल्दा मानवअधिकारको मापदण्डलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा सरकारले गम्भीर मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार, सुकुम्बासी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक छ । यसमा भूमिसुधार, किफायती आवास कार्यक्रम, रोजगार सिर्जना तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने विषयहरू समेटिनुपर्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय कायम गरी एकीकृत योजना अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो भएको छ । त्यसैगरी, भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन राज्यले संवेदनशीलता र पारदर्शितासहित नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यस समस्याको समाधानका लागि केवल बलपूर्वक हटाउने उपाय पर्याप्त हुँदैन । पहिलो चरणमा वास्तविक सुकुम्बासी र अवसरको दुरुपयोग गर्ने समूहको वैज्ञानिक पहिचान आवश्यक हुन्छ । त्यसपछि वास्तविक भूमिहीनलाई सस्तो तथा व्यवस्थित आवास, वैकल्पिक जग्गा वा पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत उनीहरूको आयआर्जन सुदृढ बनाउनु जरुरी छ । शहरी योजना सुदृढ गर्दै नयाँ अतिक्रमण रोक्ने कडा कानुनी कार्यान्वयन पनि आवश्यक हुन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरेर दीर्घकालीन नीति लागू गरिए मात्र सुकुम्बासी समस्या दिगो रूपमा समाधान हुन सक्छ ।
कुनै पनि नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने सुनिश्चितता राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको दुई मत हुन सक्दैन । विकास र व्यवस्थापनका नाममा चालिने कदमहरू मानव जीवन र गरिमासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुने भएकाले, ती निर्णयहरूमा संवेदनशीलता, न्याय र उत्तरदायित्व अनिवार्य तत्वका रूपमा समावेश हुनुपर्छ ।
राज्यले आफ्नो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै कानुनी दायित्व र मानवीय मूल्यबीच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र दीर्घकालीन रूपमा समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माण सम्भव हुने ठहर गरिएको छ ।