सार्वजनिक खरिद ऐनमा ऐतिहासिक संशोधन

काठमाडौं । लामो समयदेखि विकास निर्माणका आयोजनामा देखिँदै आएको ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि र ठेक्का अल्पत्र हुने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गरेसँगै ठेक्का व्यवस्थापन प्रणालीमा व्यापक सुधारको मार्ग खुलेको छ ।
सरकारले बजेट अघि नै ‘फास्ट ट्रयाक’मार्फत ल्याएको यस संशोधनले निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती, अस्वाभाविक रूपमा कम मूल्यमा ठेक्का लिने प्रवृत्ति (लो बिडिङ) र कमसल कामलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
लो बिडिङमा कडाइ
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कुनै ठेकेदारले सरकारी लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कम दरमा बोलपत्र पेस गरेमा उसले अनिवार्य रूपमा विस्तृत दर विश्लेषण पेस गर्नुपर्नेछ । यदि प्रस्तावित मूल्य ५० प्रतिशतभन्दा कम भएमा त्यसलाई स्वतः असामान्य मानिनेछ । यस्ता प्रस्तावमा सन्तोषजनक स्पष्टीकरण दिन नसके बोलपत्र रद्द हुनुका साथै जमानतसमेत जफत हुनेछ । साथै अत्यधिक कम दरमा ठेक्का लिने कम्पनीले अतिरिक्त ८ प्रतिशत कार्यसम्पादन जमानत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ठेक्का प्रक्रिया छोट्याइयो
संशोधनले ठेक्का प्रक्रियामा लाग्ने समय उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको अवधि ४५ दिनबाट ३० दिनमा, राष्ट्रिय बोलपत्रको अवधि ३० दिनबाट २१ दिनमा झारिएको छ भने साना खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्रको समय १५ दिनबाट ७ दिनमा सीमित गरिएको छ । बोलपत्र मूल्यांकनसमेत १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कडा प्रावधान राखिएको छ ।
इ–मार्केट प्लेसको सुरुवात
सरकारले सार्वजनिक खरिदलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ‘सरकारी इ–मार्केट प्लेस’ सुरु गर्ने भएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सञ्चालन गर्ने यो प्रणालीमा आपूर्तिकर्ताले आफ्ना सामग्रीको विवरण र मूल्य राख्नेछन् । सरकारी निकायले आवश्यक सामग्री २४ घण्टाभित्र सोही प्रणालीमार्फत खरिद गर्न सक्नेछन्, जसले समय र प्रशासनिक झन्झट घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
ठेक्का अलपत्र पार्ने ठेकेदारमाथि कडा कारबाही
अब ठेक्का सम्झौता तोडेर आयोजना अल्पत्र पार्ने ठेकेदारमाथि कडा आर्थिक दायित्व लाग्नेछ । कार्यसम्पादन जमानत जफत हुनुका साथै बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने अतिरिक्त खर्चसमेत सम्बन्धित ठेकेदारबाट असुल गरिनेछ । आवश्यक परे ठेकेदारको सम्पत्तिबाटै उक्त रकम असुल गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
ठूला आयोजनामा नयाँ मोडेल
जटिल तथा ठूला परियोजनाका लागि इपीसी, डिजाइन एन्ड बिल्ट तथा टर्न–की मोडेलमार्फत ठेक्का दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठूला कम्पनीलाई नेपालमा काम गर्न आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वदेशी उत्पादनको स्पष्ट परिभाषा
अब सार्वजनिक खरिदमा ‘स्वदेशी उत्पादन’ मानिनका लागि कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि नेपालमै भएको हुनुपर्नेछ । केवल विदेशी वस्तु आयात गरेर सामान्य प्याकेजिङ वा ब्रान्डिङ गरेर स्वदेशी दाबी गर्ने प्रवृत्ति रोक्न यो प्रावधान ल्याइएको हो ।
रिभर्स अक्सन र ठेक्का टुक्रयाउन रोक
नयाँ ऐनले ‘रिभर्स अक्सन’ प्रणालीलाई पनि समावेश गरेको छ, जसअनुसार तोकिएको अधिकतम लागतभित्र प्रतिस्पर्धीले न्यूनतम मूल्य प्रस्ताव गर्ने प्रक्रिया अपनाइनेछ । साथै ठेक्का टुक्रयाएर प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने प्रवृत्तिमा पूर्ण रोक लगाइएको छ ।
अत्यावश्यक खरिदमा विशेष व्यवस्था
रासायनिक मल, ट्रान्सफर्मर, कपर वायर, औषधिजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको खरिदका लागि छुट्टै कार्यविधि अपनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले आपूर्ति व्यवस्थापन सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।
इ–गभर्नेन्स र पारदर्शिता
विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी)मार्फत सूचना प्रकाशन गर्दा अब राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा महँगो विज्ञापन दिनुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ । सम्बन्धित निकायको वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरे पुग्नेछ ।
कर्मचारीलाई पनि जिम्मेवार
आयोजना सुरु गर्नु अघि आवश्यक पूर्वतयारी नगरी ठेक्का आह्वान गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्ने प्रावधान राखिएको छ । साथै समयमै काम सम्पन्न गर्ने कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती
सर्सर्ती हेर्दा संशोधित व्यवस्था विकास निर्माण क्षेत्रमा ‘गेम चेन्जर’ साबित हुनसक्ने देखिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । विगतमा पनि कानुनको अभावभन्दा कार्यान्वयन कमजोर रहेको तथ्यले यो पटक कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
यदि अध्यादेशलाई संसद्बाट पारित गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएमा नेपालको विकास निर्माण क्षेत्रमा देखिँदै आएको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र ठेकेदार–प्रशासन गठबन्धनमा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।