नहर क्षेत्र खाली गराउन दबाब, पुनर्वासको माग गर्दै स्थानीय

रौतहट । बागमती सिँचाइ आयोजना सर्लाहीले नहर क्षेत्रको अतिक्रमण ७ दिनभित्र खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयहरू प्रभावित हुने भएका छन् । रौतहट र सर्लाही भएर बग्ने मुख्य नहर र शाखा नहरको जग्गामा बसोबास गर्दै आइरहेका वासिन्दाहरूलाई सो स्थान खाली गर्न आयोजनाले सूचना जारी गरेपछि वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासी चिन्तामा परेका हुन् ।
गत चैत २६ गते बागमती सिँचाइ आयोजनाले एक सूचना प्रकाशन गरी नहरको ‘राइट अफ वे’ (नहरको क्षेत्र) भित्र निर्माण गरिएका घर, टहरा तथा अन्य संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को चैत्र १३ गते बसेको बैठकबाट स्वीकृत सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९२ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आयोजनाको नहर अतिक्रमण गरी बनाइएका घर, टहरा तथा अन्य विभिन्न प्रयोजनका संरचनाहरू ७ दिनभित्र खाली गर्न भनिएको थियो । उक्त समय बितिसकेको हुनाले आयोजनाले अब चाँडै नै अतिक्रमण हटाउन एक्जाभेटर लगाउने तयारी गरेको छ ।
अतिक्रमण हटाउनका लागि आयोजनाले नापजाँच गरिरहेको छ । आयोजनाले पूर्वी तथा पश्चिमी दुवै नहर प्रणालीअन्तर्गत विभिन्न शाखा नहरहरूमा पर्ने क्षेत्रहरूको नक्सांकन सार्वजनिक गरेको छ, जसमा नहरको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ निश्चित दूरीसम्मको क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसमा ठाउँअनुसार नहरको सेन्टर लाइनदेखि अधिकतम ६५ मिटरदेखि न्यूनतम ९ मिटरसम्म रहेको छ । यसअघि पटक–पटक सूचना जारी गरेर छाडिएकोमा यसपटक भने जसरी पनि अतिक्रमित जमिन खाली गराउने आयोजनाका निमित्त आयोजना निर्देशक सन्तोषकुमार चौधरी बताउँछन् । यसका लागि बिहीबार मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री फकिरा महतोको नेतृत्वमा रौतहटका सुरक्षा प्रमुखसहितको टोलीले चन्द्रपुर नगरपालिका अन्तर्गतका अतिक्रमित क्षेत्रहरूको अनुगमन गरेको छ ।
‘बागमती सिँचाइ आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले थप पानी यस क्षेत्रमा सिँचित गर्न सक्ने सिँचाइ आयोजनाले सिँचाइ सुविधालाई पुनर्निर्माण एवं विस्तार गर्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइसकेकाले आयोजना क्षेत्रमा अतिक्रमण नगर्न र विगतमा गरिएका अतिक्रमण तत्काल हटाउन लागिपरेका छौं,’ आयोजना प्रमुख चौधरी भन्छन्, ‘अब अन्तिम एकपटक माइकिङ गरेर हटाउन सुरु गर्छौं ।’
आयोजनाले रौतहट जिल्लामा मात्र २४ किलोमिटर मूल नहर र १५० किलोमिटर शाखा नहरमा १५० पक्की घर र ४०० वटा कच्ची घर हटाउने तयारी गरिरहेको छ । यस्ता अतिक्रमण हटाउन आवश्यक सबै सहयोग गर्न मधेस प्रदेश सरकार तयार रहेको मन्त्री महतोले प्रतिबद्धता गरेका छन् । उनले आफू पुरै मधेस प्रदेशको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा हटाउने अभियानमै लागेकाले रौतहटमा हटाउनका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने र जसरी पनि हटाउन आयोजना तथा सुरक्षा निकायलाई कडा निर्देशन दिएका छन् । सूचना अनुसार ७ दिनको म्यादपछि कुनै पनि दिन आफ्नो घरमा एक्जाभेटर चल्न सक्ने भन्दै स्थानीय भने त्रासमा बसिरहेका छन् । म्याद सकिएको १० दिन पुग्न लाग्दा यस क्षेत्रमा बस्ने स्थानीयहरू कुनै पनि दिन एक्जाभेटर आउने त्रासमा बसिरहेका छन् ।
चन्द्रपुर–५ की रमिता साहले यस क्षेत्रमा आफ्नो परिवार पच्चीस वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएकोमा यहाँबाट अन्त जाने कुनै विकल्प नभएको गुनासो गर्छिन् । विकल्पविना एक्कासी हट भन्नु उचित नभएको भन्दै सरकारले गरिबको मर्म बुझ्नुपर्ने अनुरोध गरिन् । ‘यत्रो वर्ष बस्यौं । आज आएर अब कहाँ जाने ?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘सरकारले पनि गरिबलाई नै दुःख दिँदो रहेछ । हाम्रो अन्य व्यवस्था गरे हामी नहरको जग्गा खुसीखुसी छाड्न तयार छौं ।’
चन्द्रपुर–५ की सन्ध्या शर्माले यसपटक आफूहरूले परिवर्तनका लागि भनेर बालेन र घण्टीलाई भोट दिएको तर सरकार बनेलगत्तै आफूहरूलाई बेघर बनाउन खोजिएको गुनासो गरिन् । यस्तै गुनासो आयोजनाको जग्गामा बस्दै आएका अधिकांशको छ । वस्तीमा बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अपांग, बिरामीहरू पनि ठूलो संख्यामा रहेका छन् । सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी जबरजस्ती हटाउन खोजे आफ्नो जीवन नै जोखिममा पर्ने उनीहरूको दुःखेसो छ । उनीहरूले उचित पुनर्वास, मुआब्जा वा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी अतिक्रमण हटाउन नहुने माग चन्द्रपुर–५ का सीमा कापडीले गरिन् ।
आयोजनाको जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्नेहरू सबै सुकुम्बासी नरहेको स्थानीय नै बताउँछन् । तर त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अधिकांश दलित, विपन्न तथा पिछडिएको समुदायका परिवारहरू रहेका छन् । नेपाल सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर उचित पुनर्वास गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आफूहरू सघाउन तयार रहेको चन्द्रपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सञ्जय कुमार काफ्ले बताउँछन् । नहर संरक्षण र विकासको उद्देश्यसँगै प्रभावित बासिन्दाहरूको पुनर्वास र जीवनयापनको सुनिश्चितता मिलाउने गरी समाधान खोजिनुपर्नेमा स्थानीयहरू जोड दिइरहेका छन् । सो क्षेत्रमा रहेका नक्कली सुकुम्बासीलाई कारबाही गरेर वास्तविक सुकुम्बासीलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।