दैलेखमा ४२० हेक्टरभन्दा बढी वन अतिक्रमित

राजनीतिक प्रोत्साहन र अव्यवस्थित सुकुम्बासी व्यवस्थापनले दैलेखमा वन अतिक्रमणका समस्या जटिल । वास्तविक भूमिहीनको पहिचान र व्यवस्थापनमा कमजोरी हुँदा समस्या चुलिएको हो । वन कार्यालयले अतिक्रमण हटाउने प्रयास थाले पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट नीतिको अभाव ।
दैलेख (संवाददाता)– दैलेखमा वनक्षेत्र अतिक्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार हालसम्म करिब ४२०.२९ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ, जसमा ८१ हेक्टर नयाँ अतिक्रमण थपिएको छ भने बाँकी पुरानै हो । विभिन्न स्थानीय तहमा धार्मिक, सामाजिक तथा निजी संरचना निर्माण र बसोबास विस्तारले वनक्षेत्र मासिँदै गएको जनाइएको छ । सबैभन्दा बढी चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका र ठाँटीकाँध गाउँपालिकामा अतिक्रमण देखिएको छ । वन कार्यालयले अतिक्रमण हटाउन सातदिने सूचना जारी गर्दै समन्वयात्मक पहल थालेको जनाएको छ ।
अतिक्रमित क्षेत्रमा धार्मिक, सामाजिक र निजी संरचना बनेका कारण जिल्लामा वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको हो । डिभिजन वन कार्यालय दैलेखले जनाए अनुसार हालसम्म जिल्लाभर करिब ४२०.२ ९ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । यसमध्ये ८१ हेक्टर क्षेत्र नयाँ अतिक्रमणमा परेको हो भने ३३८.८९ हेक्टर क्षेत्र पहिलेदेखि नै अतिक्रमित थियो ।
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार अतिक्रमणको समस्या जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा फैलिएको छ । सबैभन्दा बढी चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, ठाँटीकाँध गाउँपालिकामा २४०.१० हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ । यस्तै नारायण नगरपालिका र भगवतीमाई गाउँपालिकामा १३.८९ हेक्टर अतिक्रमणमा परेको छ । यस स्थानमा वनक्षेत्र मासिँदै बसोबास, खेतीपाती तथा अन्य प्रयोगमा ल्याइएका छन् ।
यस्तै डुंगेश्वर र गुराँस गाउँपालिकामा नयाँ तथा पुराना दुवै प्रकार गरी १८.९२ हेक्टर अतिक्रमण भएको छ । दुल्लु नगरपालिका र भैरवी गाउँपालिकामा ५९.५४ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणको समस्या भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
महाबु गाउँपालिकामा ६२.१२ हेक्टर क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । जिल्लामा अतिक्रमण हटाउन तथा वनक्षेत्र खाली गराउन पहल सुरु गरिएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख अमरप्रसाद साहले बताए । उनले कार्यालयले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न सातदिने सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्वैच्छिक रूपमा हट्न आग्रह गरेको बताए ।
जिल्लाका नारायण, आठबिस, दुल्लु नगरपालिकालगायतका स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय र सहकार्यका लागि पत्राचार गरिएको छ । वन क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै कार्यालयले सामूहिक पहल आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।
स्थानीय एक माविका अवकाशप्राप्त शिक्षक केशवभक्त जोशीले वनअतिक्रमणका समस्याको उचित निदान खोज्न नचाहने विगतमा सत्तासीन दलहरुका कारण समस्या पेचिलो बन्दै गएको बताए । ‘पहिले राजनीतिक दलहरूले वन अतिक्रमणलाई नै प्रोत्साहन गरे । ‘जसको शक्ति, उसको भक्ति’ भन्ने शैलीमा जसले सक्यो उसैले वन कब्जा गरियो,’ उनले भने, ‘सुकुम्बासीको नाममा वास्तविक र नक्कली छुट्याउन नसकी पुर्जा बाँड्ने राजनीति गरियो । अहिले परिस्थिति जटिल बनेपछि वास्तविक निमुखा सुकुम्बासीको पक्षमा बोल्ने कोही देखिँदैन । उनीहरु साँच्चै विचल्लीमा परेका छन् ।’
सुकुम्बासी समस्याको दिगो समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट नीति, पारदर्शी प्रक्रिया र तथ्यमा आधारित पहिचान प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई वैज्ञानिक ढंगले पहिचान गरी उनीहरूलाई व्यवस्थित बसोबास, रोजगारी र आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ । वन अतिक्रमण रोक्न कडाइका साथ कानुन कार्यान्वयन गर्दै वैकल्पिक जग्गा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको स्थानीय अगुवाहरु बताउँछन् । यसको लागि स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय र समुदायबीच समन्वय गरेर अघि बढ्दा मात्रै दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने बताइएको छ ।