‘लगानी प्रवर्धन गर्न नीतिगत स्पष्टता चाहिन्छ’ : शिवप्रसाद घिमिरे,  उपाध्यक्षका उम्मेदवार (वस्तुगत)

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न वैशाख २१ र २२ गते हुने साधारणसभा तथा निर्वाचनमा म वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारको रूपमा उभिएको छु । हाम्रो एजेन्डाका विषयमा छोटकरीमा भन्नुपर्दा, हामीले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरिसकेका छौँ । उक्त प्रतिबद्धता पत्र वस्तुगत तर्फको समग्र टिमको साझा दस्तावेज हो, जसमा मेरो उपाध्यक्षका रूपमा व्यक्तिगत प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ । वालेन नेतृत्वको सरकारका गतिविधिहरू हेर्दा आर्थिक समृद्धि, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लक्ष्यतर्फ अघि बढ्ने सकारात्मक संकेत भए पनि अपेक्षित गतिमा काम हुन सकेको छैन भन्ने हाम्रो मूल्यांकन छ । यसको मुख्य कारण नेपालका ऐन–कानुन तथा नीतिगत संरचना लगानीमैत्री नहुनु हो । आज आवश्यक देखिएको कुरा भनेको कतिपय ऐन, कानुन, नियम तथा कार्यविधिहरूको संशोधन, पुनर्लेखन वा आवश्यक परे खारेजीसमेत हो। पहिले ती व्यवस्था समयसापेक्ष थिए होलान्, तर, आजको आवश्यकता अनुसार ती कतिपय विषयहरू लगानी, रोजगारी र समृद्धिको मार्गमा बाधक बनेका छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या लगानीको अभाव होइन, नीतिगत अस्पष्टता र जटिलता हो । नीति निर्माणमा ढिलाइ हुँदा मुलुकले विकासको गति गुमाइरहेको छ । त्यसैले, सरकार यस विषयमा अझ गम्भीर र सक्रिय हुन आवश्यक छ । निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न पूर्ण रूपमा तयार छ । सरकारबाट निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, राम्रो कामका लागि हतार नगर्ने भन्ने जस्ता सकारात्मक अभिव्यक्तिहरू आएका छन्, जुन स्वागतयोग्य छन् । हामी पनि त्यही अपेक्षा गर्छौं । यस क्रममा हाम्रो आग्रह के हो भने पहिला थुन्ने, पछि सुन्ने प्रवृत्तिभन्दा पहिला सुन्ने, त्यसपछि निष्कर्षमा पुग्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यदि फौजदारी प्रकृतिका गम्भीर अपराध छन् भने कानुनी प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्नुपर्छ। तर आर्थिक अनियमितताका विषयमा अभियोग लाग्दैमा तुरुन्तै धरपकड गर्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्छ । अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ, र हामी त्यसलाई स्वागत गर्छौँ। तर ,अनुसन्धानको प्रक्रिया विवेकपूर्ण, पारदर्शी र न्यायसंगत हुनुपर्छ। आवश्यकता अनुसार व्यक्तिलाई निगरानीमा राख्ने, पासपोर्ट रोक्ने वा निश्चित सीमाभित्र राखेर अनुसन्धान गर्ने जस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ । अनुसन्धानपछि दोषी देखिए कारबाही गर्ने तथा  अनुसन्धान प्रक्रिया गोप्य र व्यवस्थित ढंगले अघि बढाइयो भने राज्यको काम पनि हुन्छ र सम्बन्धित व्यक्ति पनि निष्पक्ष रूपमा आफ्नो पक्ष प्रमाणित गर्न सक्षम हुन्छ। दोषी ठहरिएपछि कानुनी सजाय स्वाभाविक रूपमा लागू हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई नाफाखोर, कालाबजारी  वा बिचौलिया जस्ता एकपक्षीय भाष्यले चित्रित गर्नु उचित होइन । गल्ती गर्ने व्यक्ति सबै क्षेत्रमा हुन्छन्, तर निर्दोष व्यक्तिले अनावश्यक रूपमा सजाय भोग्नु हुँदैन । १०० अपराधी छुटे पनि एक निर्दोष नपरोस् भन्ने न्यायको आधारभूत सिद्धान्तलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । त्यसैले अनुसन्धानको नाममा बिना प्रमाण गरिने हतारो, धरपकड वा सार्वजनिक बदनाम गर्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउँछ । यसलाई सुधार गर्दै देशलाई लगानीमैत्री, रोजगारीमैत्री र समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच अझ सशक्त सहकार्य आवश्यक छ ।