‘सरकार र महासंघबीच दूरी बढ्नु हुँदैन’ :अरनिको राजभण्डारी,  कार्यकारिणी सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी नेतृत्वले सबैभन्दा पहिले आफ्ना सदस्य उद्योगी, व्यापारीहरूको वास्तविक समस्या बुझेर ती विषयहरू प्रभावकारी रूपमा सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । साथै, नीति निर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ । हालको अवस्थामा सरकार र महासंघबीच केही दूरी देखिएको महसुस हुन्छ। सरकारले कहिलेकाहीँ अचानक नीति परिवर्तन गर्ने, वा बाटोमै रहेका कन्टेनरहरूलाई रोक्ने जस्ता निर्णय गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर व्यापारीहरूलाई पर्छ । अन्ततः व्यापारीलाई हुने घाटा भनेको राज्यलाई नै हुने घाटा हो । किनभने एकातिर निर्णय गरिन्छ, तर अर्कोतिर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न व्यवसायीहरूले व्यावहारिक कठिनाइ सामना गर्नुपर्छ । 
उदाहरणका लागि, एउटा कन्टेनर ल्याउन करिब डेढदेखि दुई महिना लाग्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बाटोमै रहेका सामानहरूलाई ःच्ए लागू भयो भन्ने आधारमा भन्सारमै रोक्ने जस्ता कार्यहरू व्यवहारिक रूपमा उचित हुँदैनन् । यदि यस्ता नीति निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल र समन्वय गरिएको भए, कार्यान्वयन अझ व्यवस्थित र चरणबद्ध रूपमा सम्भव हुन सक्थ्यो । सरकारले अघि बढाउन खोजेका नीतिहरूको उद्देश्य सही भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया व्यवहारिक हुन आवश्यक छ। निजी क्षेत्र सरकारको विरोधी होइन, बरु विकास प्रक्रियामा सहयात्री हो । त्यसैले, सहकार्यमार्फत अघि बढ्दा दुवै पक्षका उद्देश्य पूरा हुन सक्छन् ।
अहिले विश्वव्यापी रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेका कारण प्याकेजिङ उद्योगदेखि औषधि तथा खाद्य सामग्रीका प्याकेजिङसम्म सबै क्षेत्रमा लागत २० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढेको छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग बसेर समाधान खोज्ने, आवश्यक नीति समायोजन गर्ने र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । आर्थिक विकासका लक्ष्यहरू, जस्तै प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि गर्ने, पूरा गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई सक्षम बनाउन सरकारले पनि सहायक नीति निर्माण गर्नुपर्छ । अहिले निजी क्षेत्रले भोगिरहेको एउटा प्रमुख समस्या उधारो कारोबारसँग सम्बन्धित छ। उद्योगी–व्यापारीहरूले कारोबार गर्दा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, तर बिक्री गरिएको सामानको रकम समयमै नउठ्दा ठूलो आर्थिक दबाब सिर्जना हुन्छ। सरकारले नाफा भएको आधारमा कर लिने प्रणाली अपनाएको छ, तर वास्तविक रूपमा रकम नउठ्दा पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्था व्यवसायीका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।