‘पूर्वाधार निर्माणसँगै औद्योगिक विस्तारलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ’ : रघुनन्दन मारु,  अध्यक्ष, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ

दुई तिहाइको सरकार बनेसँगै हामी सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायीहरू आशावादी छौँ । तर, अहिले पनि हामी ‘वेट एन्ड सी’ को अवस्थामा छौँ ।  सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै आवश्यक नीति–नियमहरूमा सुधार गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौँ। एमआरपी कै कुरा गरौं । एमआरपी लागू गर्ने निर्णय भए पनि त्यसको व्यवहारिक पक्षलाई गम्भीर रूपमा विचार गर्न आवश्यक छ । सिमेन्टकै सन्दर्भमा हेर्दा कतिपय जिल्लाहरूमा उत्पादनभन्दा ढुवानी खर्च नै बढी पर्ने अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा सिमेन्टको एमआरपी १८०० रुपैयाँ  दर  निर्धारण गर्दा उपभोक्ता र उत्पादक दुवै पक्षमा असन्तुलन सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले नीति बनाउँदा केवल सैद्धान्तिक पक्ष मात्र होइन, व्यवहारिक अवस्था र क्षेत्रीय यथार्थलाई पनि ध्यानमा राख्न आवश्यक हुन्छ । 
कतिपय विद्यमान नीति–नियमहरूमा संशोधन आवश्यक छ भने केही अवस्थामा त पुनर्लेखनकै आवश्यकता पनि देखिन्छ । जस्तै, वन ऐनका प्रावधानहरूले वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित भोगाधिकार तथा अनुमति प्रक्रियालाई अत्यन्त जटिल बनाएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर पर्यटन, जलविद्युत, पूर्वाधार तथा सिमेन्टजस्ता प्रमुख उद्योगहरूमा परेको छ । हामी सबैले ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने आदर्शलाई सम्मान गर्छौँ, तर विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र औद्योगिक विस्तारलाई पनि समान रूपमा सन्तुलनमा राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नीति–नियमहरूलाई वर्तमान आवश्यकताअनुसार परिमार्जन वा आवश्यक परे पुनःसंरचना गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । निजी क्षेत्रको नेतृत्वको सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी निर्वाचन महत्त्वपूर्ण छ । वैशाख २१ र २२ गते हुने साधारणसभा र निर्वाचनपछि नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ । यसले निजी क्षेत्रको आगामी दिशा निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । नयाँ नेतृत्वले सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नुपर्नेछ ।