सेन्सर बोर्ड र चलचित्र विकास बोर्ड खाली

वैशाख २० गते चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्रकर्मी तथा विशिष्ट चलचित्रकर्मी परिचयपत्र वितरण समारोह आयोजन गर्दै थियो  । यसका लागि सबै तयारी सकिएको थियो तर शनिबार सूचना जारी गर्दै बोर्ड परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम स्थगन गरेको सूचना फेसबूकमार्फत जारी ग¥यो  ।
यसको मुख्य कारण रास्वपा सरकारले अध्यायदेशबाट एक साथ करिब १६ सय राजनीतिक नियुक्ति बदर गरेको थियो  । धेरैले यसलाई सामूहिक पाँडे पजनीका रुपमा अथ्र्याएका छन्  । 
चलचित्र विकास बोर्ड र चलचित्र सेन्सर बोर्डका राजनीतिक नियुक्तिमा पनि यो अध्यादेशले छोएको छ  । अध्यादेशले २०८२ चैत १२ अघि राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति पाएका र बहालमा रहेका विभिन्न निकायमा रहेका १५९४ जना पदाधिकारीलाई एकै पटक पदमुक्त गरेको छ  । सो अध्यादेशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार राति हस्ताक्षर गरेका थिए  । 
‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था आध्यादेश २०८३ मा राष्ट्रपति पौडेलले हस्ताक्षर गरेपछि चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसी, बोर्डका अन्य सदस्यहरुमा सन्तोषबाबु लोहनी, वीरेन्द्र पी. भट्ट, गणेशप्रसाद सुवेदीको नियुक्ति बदर भएको हो  । 
उता कला क्षेत्रतर्फ केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (फिल्म सेन्सर बोर्ड), ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, संगीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका गरी कुल ११२ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्  ।
चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ अन्तर्गत चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष र सदस्य गरी तीन जना पदमुक्त हुने भएका छन्  ।
नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त ३३ जनाको पद रिक्त हुने भएको छ  । सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त ३३ जना, प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त ४३ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्  ।
राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउनेछ  । केपी ओली सरकारको पालामा यी अधिकांश पदमा नियुक्ति दिलाइएका थिए  ।