‘इमानदार व्यवसायी त्रसित हुनुपर्दैन’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई निर्बाध रूपमा पखेटा फिँजाएर उड्न दिने वातावरण सरकारले तयार गर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ को ६०औं वार्षिक साधारणसभालाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उनले नियामकीय निकायलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मूल इन्जिनका रूपमा अघि बढाइने स्पष्ट पारे ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘नियामकीय निकाय पनि अब स्वतन्त्र हुनेछन् र निजी क्षेत्रले निर्धक्क भएर काम गर्न पाउनेछ ।’ विगतमा नियामकीय संरचनामा राजनीतिक हस्तक्षेप रहेको स्वीकार गर्दै त्यसले निजी क्षेत्रको विकासमा अवरोध पु¥याएको उनले उल्लेख गरे । ‘विगतमा नियामकीय निकाय पनि दलको कब्जामा थियो, स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाउँदैन थियो,’ उनले भने, ‘अब त्यो अवस्था दोहोरिन दिइने छैन ।’
सरकारले आगामी सात वर्षभित्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई करिब १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बनाउने लक्ष्य राखेको उनले बताए । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको लगानीबिना यस्तो लक्ष्य सम्भव छैन ।’ उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म देशको अर्थतन्त्र करिब ६६ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्नेछ भने आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ७४ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारको वार्षिक बजेट करिब २० खर्ब रुपैयाँको सीमामा रहे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुने भएकाले विकास र विस्तारको मुख्य जिम्मेवारी निजी क्षेत्रमै आउने उनले बताए । ‘सरकारले लगानीमैत्री वातावरण, नीति स्थिरता र सहज सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।
प्रशासनिक झन्झट, अनावश्यक अनुमति प्रक्रिया र नियामकीय जटिलता हटाउँदै लगानी सहजीकरण गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए । विशेषगरी जलविद्युत् लगायतका परियोजनामा धेरै निकाय धाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै एकद्वार सेवा प्रणाली विकास गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘अब पुरानो मनस्थिति परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आएको छ,’ उनले भने, ‘इमानदार व्यवसायी त्रसित हुनुपर्ने अवस्था रहने छैन ।’
वाग्लेले विगतमा दण्डहीनताको संस्कृतिले आपधारिक क्रियाकलापलाई बढावा दिएको उल्लेख गर्दै अब त्यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गरिने बताए । ‘इमानदार व्यवसायीलाई कुनै अवरोध हुँदैन, तर आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कानुनी दायरामा ल्याइन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे । उनले सुशासनलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार मानेर प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, डिजिटल प्रणाली र कृत्रिम बौद्धिकता प्रयोगमार्फत सरकारी सेवा सरल, छिटो र पारदर्शी बनाइने पनि बताए ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको सुरक्षा, आर्थिक सुधार र लगानीमैत्री वातावरणलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा व्याख्या गरे । ‘महासंघको ६० वर्षे यात्रा केवल समयको गणना होइन, यो आर्थिक इतिहास हो,’ उनले भने, ‘यसले नेपालको आर्थिक मेरुदण्डलाई मजबुत बनाएको छ ।’
ढकालले नयाँ सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन तथा संरक्षण रणनीति पारित गर्नु ऐतिहासिक कदम भएको बताए । ‘यो रणनीतिले निजी क्षेत्रलाई भौतिक मात्र होइन, नीतिगत सुरक्षासमेत प्रदान गर्नेछ,’ उनले भने । विगतका राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्र प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो रणनीतिले उद्यमीहरूको मनोबल उच्च बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
महासंघले अघि सारेका आर्थिक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनतर्फ गएकोप्रति सरकारलाई धन्यवाद दिँदै केही कानून खारेजीको प्रक्रिया सकारात्मक संकेत भएको बताए । ‘अबको आर्थिक सुधार कानुनी स्थायित्व, सदाचार प्रवद्र्धन र प्रविधिको प्रयोगमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने । ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र खनिज क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना भए पनि स्थिर नीति र प्रभावकारी संरचना बिना त्यसको उपयोग सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो ।
नेपालमा लगानीको वातावरण अझै पूर्ण रूपमा अनुकूल बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै ढकालले अत्यधिक नियमन र नीतिगत अस्थिरतालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याए । साथै, पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा वर्षेनी करिब सात लाख युवा विदेशिनुपर्ने बाध्यता गम्भीर समस्या भएको बताए । ‘देशभित्र मर्यादित र उच्च ज्यालासहितको रोजगारी सिर्जना नगरेसम्म निराशा हटाउन सकिँदैन,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई सरकारको साक्षी मात्र नभई विकास प्रक्रियाको सक्रिय सहकार्यकर्ता मान्नुपर्ने बताए । ‘निजी क्षेत्र सरकारको साक्षी होइन, सहकार्यकर्ता हो,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रबिना आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छैन ।’ अर्थतन्त्रमा करिब ८२ प्रतिशत योगदान र ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रबाट आउने तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।
नेपाल अहिले अवसर र चुनौतीको संगममा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘स्थिर सरकार, पर्याप्त तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चिति अवसर हुन्, तर राजस्व–खर्च असन्तुलन र घट्दो निजी क्षेत्रको मनोबल चुनौतीका रूपमा छन् ।’ बारम्बार सरकार परिवर्तनका कारण नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले अब स्थिरताको अवसरलाई आर्थिक रूपान्तरणमा बदल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नीति निर्माण, बजेट निर्माण र कानुन निर्माणका प्रत्येक चरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । ‘उद्यमीलाई शोषक होइन, रोजगारी र सम्पत्ति सिर्जना गर्ने साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रशासनिक झन्झट न्यूनीकरण, लगानी सुरक्षा र व्यावसायिक वातावरण सुधार महासंघको प्राथमिकता हुने उनले बताए ।