लिलाम सकारमा बैंकहरुलाई राहत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सुरक्षणवापत धितोमा लिएको जग्गा लिलाम हुन नसकी आफैंले सकार गर्नुपर्ने अवस्थामा तीन वर्षभित्र बेचबिखन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेकोे छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले सोमबार लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ मार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा थप गरिएको दफा १२ (च) को व्यवस्था खारेज गरेको हो । 
उक्त व्यवस्था खारेज गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा आफूले लिएको जग्गा तीन वर्षभित्र बेच्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।
संविधानसँग बाझिने गरी उक्त ऐन जारी गरेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता सागर अधिकारीलगायतले उक्त व्यवस्थाविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 
एकल महिलालाई सम्पत्तिमा राहत 
यस्तै अदालतले एकल महिला (विधवा) ले अर्को विवाह गरेमा पूर्वपतिबाट पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ । संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१४(२) मा भएको व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४(२) मा ‘विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंश बापत पाएको सम्पत्ति त्यस्तो विधवाको अघिल्लो पतितर्फका छोराछोरी भएमा त्यस्ता छोराछोरीले र नभएमा निज आफैंले लिन पाउने छ, भन्ने व्यवस्था छ । महिला कानुन र विकास मञ्च र आफ्नो तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले संविधानमा भएको समानताको हक प्रतिकूल भएको उल्लेख गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त व्यवस्था खारेज गरेको हो ।