आर्थिक आकांक्षा पूरा गर्न राजनीतिक जिम्मेवारी

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले एउटा नयाँ युगको संकेत गरेको छ । जनआन्दोलनपछिको निर्वाचनले परम्परागत राजनीतिक धारणालाई चुनौती दिँदै नयाँ शक्तिहरूलाई उदय गराएको छ । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को उदय केवल राजनीतिक परिवर्तन मात्र होइन, जनतामा जागेको आशा, अपेक्षा र वैकल्पिक सोचको अभिव्यक्ति पनि हो । यस्तो परिवेशमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘आशा जगाउने बजेट’ ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु आफैंमा सकारात्मक संकेत हो, तर यसलाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी अझ ठूलो छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई विकासको सारथी बनाउने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु वर्तमान आर्थिक चुनौतीहरूको सन्दर्भमा अत्यन्त सान्दर्भिक छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा सरकारको खर्च जीडीपीको सीमित अंशमा सीमित रहँदा बाँकी गतिविधि निजी क्षेत्रले धानिरहेको यथार्थलाई स्वीकार गर्नु यथार्थपरक दृष्टिकोण हो । तर, केवल नीतिगत घोषणाले मात्र अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन; त्यसका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शिता र विश्वासको वातावरण अनिवार्य हुन्छ ।
वर्तमान सरकार र विशेषतः रास्वपाको काँधमा जनताको असीम अपेक्षा छ । जनताले पुराना राजनीतिक अभ्यासबाट दिक्क भई नयाँ विकल्प रोजेका हुन् । त्यसैले रास्वपाले अब आफूलाई केवल विरोधको राजनीति होइन, परिणाममुखी शासनको अभ्यासमा प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती छ । अर्थतन्त्र सुधार, रोजगारी सिर्जना र लगानी विस्तारजस्ता विषयहरूमा ठोस उपलब्धि देखाउन नसके जनतामा जागेको आशा पुनः निराशामा परिणत हुन सक्छ ।
वाग्लेले उल्लेख गरेझैं, कर प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाउने, अनावश्यक ऐनहरू खारेज गर्ने र प्रशासनिक सुधार गर्ने योजनाहरू सही दिशातर्फका कदम हुन् । नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि अत्यधिक नियमन, भ्रष्टाचार र बिचौलिया प्रवृत्तिले थिचिएको छ । यदि यी संरचनात्मक समस्याहरू समाधान गर्न सकियो भने मात्र निजी क्षेत्र साँच्चिकै पखेटा फिँजाएर उड्न सक्षम हुनेछ । तर यहाँ पनि चुनौती कार्यान्वयनमै छ— ‘नीतिहरू कागजमा सीमित रहने कि व्यवहारमा देखिने भन्ने प्रश्न निर्णायक हुनेछ ।’
रास्वपाको उदयसँगै आएको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष भनेको पुस्तान्तरण हो । युवा नेतृत्वको उदयले ऊर्जा, नवीन सोच र परिवर्तनको आकांक्षा बोकेको हुन्छ । तर अनुभवको कमी र व्यवस्थापन क्षमतामा चुनौती पनि त्यत्तिकै हुन्छ । त्यसैले रास्वपाले भावनात्मक लोकप्रियताभन्दा संस्थागत क्षमता विकासमा ध्यान दिनु जरुरी छ । नीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनका प्रत्येक चरणमा दक्षता देखाउन सके मात्र यसले आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्न सक्छ ।
निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्धमा पनि सन्तुलन आवश्यक छ । एकातिर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ भने अर्कातिर नियामक निकायलाई बलियो बनाउँदै अनुशासन कायम राख्नुपर्छ । विगतमा नियामकीय निकायहरू कब्जा हुने र त्यसले विकृति निम्त्याउने अवस्थाबाट पाठ सिक्दै अहिलेको सरकारले पारदर्शी र उत्तरदायी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । ‘दह्रो राज्य र स्वतन्त्र निजी क्षेत्र’को सन्तुलन नै दिगो आर्थिक विकासको आधार हो । नेपालमा ऊर्जा विशेषतः जलविद्युत्, कृषि तथा कृषि–प्रसंस्करण, पर्यटन, सूचना प्रविधि, र खनिज क्षेत्र प्रमुख आर्थिक सम्भावना भएका क्षेत्र हुन् । यी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले नीतिगत स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण र पूर्वाधार विस्तारमा जोड दिनुपर्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रवर्धन गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन आवश्यक छ । साथै, प्रविधिको प्रयोग, सीप विकास र अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्छ । प्रशासनिक झन्झट घटाउँदै पारदर्शी र उत्तरदायी शासन प्रणाली कायम गर्न सके उत्पादन र रोजगारी दुवै वृद्धि हुनेछ । दिगो विकास र क्षेत्रीय सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै रणनीति कार्यान्वयन गर्नु अत्यावश्यक छ । सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता पनि स्वागतयोग्य छ । आर्थिक वृद्धि मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसको लाभ समान रूपमा वितरण हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउँदै आय असमानता घटाउने नीति अपनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यसले मात्र आर्थिक विकासलाई सामाजिक न्यायसँग जोड्न सक्छ ।
अन्ततः, ‘आशा जगाउने बजेट’ केवल नारामा सीमित हुनुहुँदैन । यसले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र लगानी विस्तारमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । रास्वपा र वर्तमान सरकारका लागि यो अवसर मात्र होइन, परीक्षाको घडी पनि हो । जनताले दिएको विश्वासलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सके यो नयाँ राजनीतिक अध्याय सफल हुनेछ; अन्यथा, आशा फेरि एकपटक निराशामा परिणत हुने खतरा रहन्छ । यसैले अब स्पष्ट दृष्टि, दृढ इच्छाशक्ति र इमानदार कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । नेपालले तय गरेको नयाँ बाटोेले गन्तव्य भेट्छ कि भेट्दैन त्यो भने वर्तमान नेतृत्वको कार्यशैलीमै निर्भर रहनेछ ।