उद्यमीलाई बदमास बन्न बाध्य बनाउने संरचना ध्वस्त पार्छौं : डा. स्वर्णिम वाग्ले, अर्थमन्त्री

प्रतिष्ठित उद्यमी तथा व्यवसायी चन्द्रप्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चार वर्षमा विभिन्न आरोह–अवरोह, चुनौती र अवसरहरू पार गर्दै संस्थालाई यस स्थानसम्म ल्याई पु¥याउनु भएकोमा हार्दिक बधाई । आगामी नेतृत्व सम्हाल्न तयार रहनुभएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठलाई सफल कार्यकालका लागि हार्दिक शुभकामना ।
महासंघमा अब विगतमा जस्तै दलगत आधारमा गुटबन्दी नगरी स्वच्छ, पारदर्शी र योग्य व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा चयन गर्ने परम्परालाई प्राथमिकता दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । नेतृत्व चयनपछि सबै एकताबद्ध भई सशक्त टोलीका रूपमा काम गर्न आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको गौरवशाली इतिहास बोकेको यो संस्थाले नेपालको अर्थतन्त्रको दिशानिर्देश गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ र भविष्यमा पनि यसले त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नेछ । त्यसैले, यस संस्थाको गरिमा, जिम्मेवारी र गाम्भीर्यलाई आत्मसात् गर्दै अब आउने अक्ष्यक्ष तथा पदाधिकारीहरू अघि बढ्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु । 
भविष्यमा महासंघको नेतृत्वमा क्षेत्रीय विविधता र समावेशितालाई थप सुदृढ गरिनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु । एउटा भनाइ छ– पहिल्यै सहमत भइसकेकाहरूलाई नै उपदेश दिनु । त्यसकारण निजी क्षेत्रका यस्ता प्रभावशाली प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको यस मञ्चमा निजी क्षेत्रको महत्वबारे धेरै व्याख्या गरिरहन आवश्यक छैन । यहाँ उपस्थित सबै जना आ–आफ्ना क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका मजबुत आधारस्तम्भ हुनुहुन्छ । यद्यपि, नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको महत्त्वलाई पूर्णरूपमा आत्मसात् गरेको छ ।
हामीले निर्धारण गरेका दीर्घकालीन लक्ष्यहरू, विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिँदै गर्दा सार्वजनिक गरेका वाचा–पत्रहरू र सरकारमा आएपछि तय गरिएका प्राथमिकता सबैमा निजी क्षेत्रको भूमिका अग्रस्थानमा राखिएको छ । अबको करिब सात वर्षभित्र झण्डै १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हाम्रो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य छ । यो लक्ष्य अलि पर धकेलिन सक्छ तर ‘१०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र’ भन्ने माइलस्टोनलाई हामीले निरन्तर जोड दिँदै आएका छौँ । यस लक्ष्यको प्राप्ति निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता विना सम्भव छैन भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा बुझेका छौँ ।
रोजगारी सिर्जना, अर्थतन्त्रको विस्तार र त्यसलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । यही धारणा मैले मन्त्रिपरिषद् बैठकहरूमा पनि निरन्तर राख्दै आएको छु । बजेटका सन्दर्भमा देशभर निकै ठूलो अपेक्षा र चर्चा हुने गरेको छ । यसो हेर्दा सम्पूर्ण देश नै बजेटमा केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ । तर, यथार्थमा सरकारले खर्च गर्ने रकम करिब २० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र हुन्छ । त्यो पनि मुख्यतः निजी क्षेत्रले तिरेको करलाई सार्वजनिक खर्चमार्फत पुनः अर्थतन्त्रमा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया हो । यसमा केही अंश आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट पनि जुटाइन्छ । सरकारले खर्च नगरेको खण्डमा पनि त्यही लगानीयोग्य पुँजी निजी क्षेत्रमार्फत परिचालन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
त्यसैले, साधन र स्रोतको सीमितता र उपलब्ध अवसरहरूको सन्दर्भमा सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने आर्थिक गतिविधि करिब १८ देखि २० खर्ब रुपैयाँको दायराभित्र सीमित छ । हामीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब २५ देखि ३० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छौँ तर पछिल्ला वर्षहरूमा वास्तविक खर्च भने त्योभन्दा कम रहँदै आएको छ ।
यसैबीच, अर्थतन्त्रको समग्र आकार भने निरन्तर विस्तार भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६६ खर्ब रुपैयाँको जिडिपीको अनुमान गरिएको छ । करिब १२ प्रतिशतको नाममात्रको वृद्धिदर, जसमध्ये ६ देखि ७ प्रतिशत वास्तविक वृद्धि र बाँकी मुद्रास्फीतिलगायतका तत्वहरू समावेश छन् । यो हासिल गर्न सकियो भने आगामी आव (२०८३÷८४) को अन्त्यसम्म अर्थतन्त्रको आकार करिब ७४ खर्ब रुपैयाँबराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारको कुल खर्च करिब २० खर्ब रुपैयाँको आसपासमा रहने भनिए पनि व्यवहारमा त्यति खर्च हुन सकेको छैन । चालु अवस्थामा समेत करिब १६ खर्ब रुपैयाँ जति मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्चको अंश निकै सानो (झण्डै २–३ खर्ब रुपैयाँमात्र) छ भने बाँकी रकम अनिवार्य दायित्व तथा विभिन्न चालु खर्चहरूमा जाने गर्छ । 
अर्कोतर्फ, आगामी वर्षको अन्त्यसम्म अर्थतन्त्रको आकार करिब ७४ खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने हाम्रो लक्ष्य छ । यस्तो अवस्थामा बाँकी योगदान कसको भन्ने प्रश्न उठ्दा यसको मुख्य जिम्मेवारी निजी क्षेत्रकै काँधमा आउँछ । यस यथार्थलाई सरकारले गहिरोसँग बुझेको छ र त्यसलाई नीतिगत रूपमा लिपिबद्ध गरेको छ । निर्वाचनको समयमा दमौलीको एउटा होटलमा बसेर आफ्नै हातले तयार पारेका वाचा–पत्रका धेरै बुँदाहरू अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्, जसलाई पुनः अध्ययन गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु । विगतमा जनतालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले घोषणा–पत्रलाई एउटा कर्मकाण्डजस्तै औपचारिक दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गर्ने चलन थियो ।
सार्वजनिक भएको दिन केही सञ्चारमाध्यमले त्यसबारे चर्चा गर्थे, टिप्पणीहरू पनि प्रायः उस्तै, ‘महत्वाकांक्षी’ वा ‘अव्यावहारिक’ भन्ने खालका हुन्थे । चुनाव सकिएलगत्तै ती दस्तावेज बिर्सिइन्थे । तर, हामीले त्यो प्रवृत्तिलाई तोड्ने प्रयास गरेका छौँ । वाचा–पत्रलाई पुनः उठाएर, त्यसलाई मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा ग्रहण गर्दै, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा त्यहाँ उल्लेखित प्रतिबद्धतालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढेका छौँ ।
वाचा–पत्रमा समेटिएका करिब १०० आधारहरू सूचीमात्र होइनन्, ती व्यवस्थित ढंगले क्रमबद्ध गरिएका छन्, जसमा स्पष्ट विधि, लय र अनुक्रम छ । नेपाली जनताले भोग्दै आएको कुशासनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न पहिलो प्राथमिकताका रूपमा बुँदा १ देखि १९ सम्म सुशासनसम्बन्धी विषय राखिएका छन् । त्यसपछिका बुँदा १९ देखि ४० सम्म अर्थतन्त्रका सवाल समेटिएका छन् । त्यसैले, अर्थतन्त्रप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण, विश्लेषण र रणनीति बुझ्नका लागि अन्यत्र खोजिरहनु आवश्यक छैन, यो सबै स्पष्ट र लिखित रूपमै उपलब्ध छ ।
सुशासनका क्षेत्रमा समेत उल्लेखनीय प्रगति भइसकेको छ । ती १९ बुँदामध्ये धेरै कार्यान्वयन भइसकेका छन् । कार्यान्वयनको गति यति तीव्र छ कि त्यसको अनुगमन गर्नसमेत चुनौती भइरहेको छ । पहिलो बुँदामै हामीले सदियौँदेखि उत्पीडनमा परेका नेपालभरिका दलित समुदायसँग औपचारिक रूपमा माफी माग्दै नयाँ सुरुवात गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ । संसदको रोस्ट्रमबाट हाम्रो सभापतिले औपचारिक रूपमा माफी माग्दै वाचा–पत्रको पहिलो बुँदालाई कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुभएको छ । तर, माफी मागेरमात्र पुग्दैन, त्यसलाई व्यवहारमा सार्थक बनाउन बजेट, नीति तथा कार्यक्रममार्फत थप ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ । हामी अहिले त्यसै दिशामा अघि बढिरहेका छौँ । हामीले जे भनेका छौँ, त्यसप्रति हामी गम्भीर छौँ, जे लेखेका छौँ, त्यसप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ । हामी राजनीतिमा नयाँ भएकाले परम्परागत चालबाजीहरूमा अभ्यस्त छैनौँ । हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ, जे बोलेका छौँ, त्यही कार्यान्वयन गर्ने र जे लेखेका छौँ, त्यही हाम्रो प्रतिबद्धता हो ।
वाचा–पत्रको १९औँ बुँदामा हामीले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका छौँ कि निजी क्षेत्र रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, राजस्वमा योगदान तथा लगानीयोग्य पुँजी प्रवाहमा अग्रणी भूमिका खेल्ने क्षेत्र हो । सरकारको भूमिका भने नियामक र सहजकर्ताको रूपमा रहनेछ । यस बुँदामार्फत हाम्रो आर्थिक दृष्टिकोण, बजार र राज्यबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो दार्शनिक धारणा प्रष्ट रूपमा अभिव्यक्त गरिएको छ ।
त्यसैगरी, २०औँ बुँदामा निजी क्षेत्रमा देखिएका कार्टेल, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, रेन्ट–सिकिङ, नीतिगत दोहन जस्ता विकृति नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । त्यसका लागि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, पेसागत, पारदर्शी र सक्षम नियामकीय निकायहरूको स्थापना र सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट छ, निजी क्षेत्रलाई विकासका लागि आवश्यक स्वतन्त्रता र प्रोत्साहन दिनुपर्छ तर त्यहीसँगै सुदृढ र सक्षम राज्य संयन्त्रले त्यसलाई सही दिशामा मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । केही वर्षहरूमा नियामकीय निकायहरूमा भएको हस्तक्षेप र कब्जाका कारण निजी क्षेत्र स्वयं विकृत हुँदै गएको अवस्था थियो, जसलाई हामीले नियालेर बस्नुपरेको थियो । तर, जनताको सक्रिय हस्तक्षेपपछि त्यो अवस्था परिवर्तन भएको छ । अब हामी पुरानै ढर्रामा फर्किने पक्षमा छैनौँ, नयाँ र सुधारिएको मार्ग अवलम्बन गर्ने हाम्रो अठोट छ ।
हामीले सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको अवधारणाअनुसार नेपालको यथार्थअनुकूल सन्तुलित र दिगो आर्थिक मोडेल अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ । निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलतालाई प्रवर्धन गर्ने उदार आर्थिक नीतिसँगै सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यी दुई आधार (उदार अर्थनीति र सामाजिक न्याय) बीच सन्तुलित संयोजन गर्दै समृद्ध र समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हाम्रो स्पष्ट दिशा छ । सामाजिक बजार अर्थतन्त्र भन्ने अवधारणा मूलतः नर्डिक शैलीको केही झल्को दिने मोडेल हो । यद्यपि, ती देशहरू प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले निकै उन्नत अवस्थामा पुगेका छन् ।
हाम्रो सन्दर्भमा पनि आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामै हुँदा समेत आम जनतामा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामीले यो दृष्टिकोण अघि सारेका छौँ । उपलब्ध स्रोत र क्षमताअनुसार अधिकतम सामाजिक लगानी गर्ने सोच वाचा–पत्रमा प्रतिबिम्बित गरिएको छ । वाचा–पत्रको २१औँ बुँदामा आर्थिक प्रगतिमा बाधक बनेका वा असान्दर्भिक भइसकेका करिब दुई दर्जन ऐन खारेज गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । यसै प्रतिबद्धताअनुसार मैले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको छोटो समयमै १५ वटा ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छु । त्यस्तै, २५औँ बुँदामा उल्लेख गरिएअनुसार राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि वाचा–पत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धता हामी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै अघि बढिरहेका छौँ ।
त्यसैगरी, २२औँ बुँदामा सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्ने सन्दर्भमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच उन्नत समझदारी अर्थात् ‘कम्प्याक्ट’ को अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ । यस ‘कम्प्याक्ट’ को आधारमा राजस्वमा कमी नआउने सुनिश्चितता गर्दै करको समग्र बोझ घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । साथै, वैदेशिक लगानी, निजी तथा स्वदेशी लगानी, प्रवासी नेपालीहरूको लगानीलाई सहजीकरण गर्न एक द्वार (वन–स्टप) प्रणालीको विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्ता अवधारणा विगतमा पनि उठाइएका थिए तर हाम्रो प्राथमिकता तिनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु हो ।
उदाहरणका लागि सामान्य जलविद्युत् आयोजनाले अनुमति लिनका लागि करिब २३ वटा विभाग र ७ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने दिशामा हामीले काम गरिरहेका छौँ । यस्ता संरचनात्मक जटिलताहरू हटाउँदै सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । हामीले प्रस्तुत गरेको सुधारमुखी सरकारको अवधारणा केवल कागजमा सीमित छैन; वाचा–पत्रमा उल्लेखित प्रत्येक बुँदालाई कार्यान्वयनमा लैजाने स्पष्ट योजना छ । त्यसैले, यी कदमहरू कसैका लागि आश्चर्यको विषय हुन आवश्यक छैन । बरु, थोरै अध्ययन गरेमा हाम्रो विचारधारा र नीति–दिशा स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । हामीले जे घोषणा गरेका थियौँ, जनताले त्यसैलाई अनुमोदन गरेका छन् र अब हामी त्यही मार्गमा अघि बढिरहेका छौँ । हामीले प्राप्त गरेको व्यापक र ऐतिहासिक जनादेशप्रति पूर्ण जिम्मेवार रहँदै त्यसको सम्मान गर्नेछौँ । तथापि, यस क्रममा सरकार र निजी क्षेत्रबीच केही भ्रम वा बुझाइमा कमी देखिएको हुनसक्छ भन्ने महसुस भएको छ, जसलाई संवाद र सहकार्यमार्फत समाधान गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ ।
‘नेपाली समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रमा केही आधारभूत परिवर्तन भइसकेको छ’ भन्ने कुरा आजको यथार्थले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ । केही महिना अघिसम्म ३६ वर्षका प्रधानमन्त्रीले दृढतापूर्वक देशको नेतृत्व गर्नुहुन्छ भन्ने कल्पना सायद धेरैले गरेका थिएनन् । त्यस्तै, भर्खरै ५० वर्ष नाघेका अर्थमन्त्री मन्त्रिपरिषद्कै सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य हुने अवस्था पनि सहजै सोचिएको थिएन । 
हाम्रो समाज लामो समयसम्म उमेरका आधारमा नेतृत्व निर्धारण हुने मान्यतामा अभ्यस्त थियो । त्यसैले, यो परिवर्तन आफैंमा महत्त्वपूर्ण र संकेतात्मक छ । यस्तो अभूतपूर्व जनादेशलाई निजी क्षेत्रले पनि सम्मानपूर्वक स्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । केही समयअघि गोकर्णमा आयोजित एक कार्यक्रममा मैले व्यक्त गरेका विचारहरूलाई कतिपयले आलोचनाका रूपमा बुझेका थिए । तर, मेरो अभिप्राय आलोचना गर्नु होइन, बरु निजी क्षेत्रप्रति रहेको आत्मीयता र आगामी सहकार्यको दिशाबारे संकेत गर्नु थियो ।
मैले पहिल्यै उल्लेख गरिसकेको छु, यो देश निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको साथ अपरिहार्य छ । तर, यसका लागि निजी क्षेत्रको सोच र कार्यशैलीमा पनि केही रूपान्तरण आवश्यक देखिन्छ । अहिलेको विवेकाधीन प्रशासनिक प्रणाली र नियामकीय झन्झटले इमानदारीपूर्वक व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन बनाइदिएको छ । काम गर्नका लागि अनावश्यक प्रभाव, पहुँच वा अनौपचारिक प्रक्रियाको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थाले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र उद्यमशीलतालाई कमजोर बनाएको छ । यसलाई समग्रमा ‘लुटतन्त्र’को रूपसमेत दिइएको छ, जहाँ अवसरभन्दा बढी पहुँच र सम्बन्धले काम गर्छ । परिणामस्वरूप, सक्षम र सम्भावनायुक्त उद्यमीहरू समेत अस्वस्थ अभ्यासतर्फ धकेलिने परिस्थिति बनेको छ । यस्तो विकृत कानुनी, प्रशासनिक संरचनालाई रूपान्तरण गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो । हामी यसलाई क्रमशः सुधार गर्दै, चरणबद्ध रूपमा भत्काउँदै अघि बढ्नेछौँ । यो परिवर्तन एकै वर्षमा सम्भव नहुन सक्छ तर पाँच वर्षको जनादेशभित्र हरेक इँटालाई हटाउँदै रूपान्तरण गर्ने हाम्रो दृढ संकल्प छ ।
सरकार स्पष्ट नीति, सकारात्मक नियत र सक्षम कार्यक्षमतासहित अघि बढिरहेको छ । अब यस यात्रामा निजी क्षेत्रको सक्रिय साथ अपरिहार्य छ । त्यसका लागि प्रोत्साहनका संरचना, व्यावहारिक ढाँचा र पुराना अभ्यासहरूमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । हाम्रा सभापति रवि लामिछानेले बारम्बार जोड दिनुहुन्छ– केवल नयाँ कुरा सिक्नुमात्र होइन, पुराना गलत अभ्यासहरू बिर्सनु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
त्यसैले, विगतका अभ्यस्त तर अनुपयुक्त अभ्यासहरूबाट क्रमशः बाहिरिँदै नयाँ सोच र अभ्यासतर्फ अघि बढ्न हामी सबै तयार हुनुपर्छ । यस दिशामा निजी क्षेत्रको सहकार्यका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु । यसैले अनावश्यक रूपमा आशंका राख्ने वा हल्लामा तरंगित हुन आवश्यक छैन । अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीसँग कसलाई समात्ने, कसलाई तर्साउने भन्ने लामा–लामा सूचीहरू तयार छन् भन्ने कुरा वास्तविकता होइन । विगतमा भने यस्ता अभ्यास थिए, राजस्व अनुसन्धान वा सम्पत्ति शुद्धीकरणका नाममा दबाब सिर्जना गर्ने, फोनमार्फत त्रास देखाउने प्रवृत्ति पनि थियो । त्यस्ता विकृत अभ्याससँग सम्बन्धित एक निकाय त हामीले खारेजसमेत गरिसकेका छौँ । अहिलेको अवस्था फरक छ । पहिले नै सुरु भएका अनुसन्धानहरू, जुन राजनीतिक प्रभावका कारण रोकिएका वा तामेलीमा राखिएका थिए, तिनलाई मात्र हामीले पुनः अघि बढाएका हौँ । यो नयाँ रूपमा कसैलाई लक्षित गरेर सुरु गरिएको प्रक्रिया होइन । किनकि, हामीले जनतासमक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ, हाम्रा प्राथमिक एजेन्डाहरू सुशासनमै केन्द्रित छन् र हामी त्यहीअनुसार अघि बढिरहेका छौँ ।
इमानदारीपूर्वक व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनुभएका उद्यमी–व्यवसायीले कुनै प्रकारको भय मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन । तर, कसैले उद्यमशीलताको आवरणमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्नता देखाएको छ भने त्यसको परिणाम भने भोग्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले, सरकारको उद्देश्य कसैलाई अनावश्यक रूपमा त्रसित बनाउने होइन, बरु विधि र न्यायको स्थापना गर्ने हो ।
विगतमा दण्डहीनताको संस्कृतिले जरा गाडेको थियो । राजनीतिक सुविधाअनुसार अनुसन्धानहरू थन्क्याउने, प्रतिवेदनहरू बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले शासन प्रणालीमा विकृति ल्यायो त्यही कारणले शासकीय अहंकार बढ्दै गयो र जनतामा असन्तोष चुलिँदै गयो । आज देखिएको नयाँ पुस्ताको आक्रोश र परिवर्तनको माग पनि त्यही पृष्ठभूमिको परिणाम हो । यस यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्न सके मात्र हामी सही दिशामा अघि बढ्न सक्छौँ ।
नेपालजस्तो सम्भावनायुक्त देशमा विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोराको ठूलो ऊर्जा र चासो छ, तीन जनामा एक जना नेपाली विदेशमा छन् र उनीहरू देशतर्फ फर्केर लगानी गर्न तथा योगदान गर्न तत्पर छन् । देशभित्र पनि उद्यमी, व्यवसायीले अनेक चुनौतीका बीच निरन्तर संघर्ष गरिरहनुभएको छ । अनावश्यक नियमन, जटिल कर प्रणाली, अनुमति र लाइसेन्सको झन्झटपूर्ण व्यवस्था, यी सबैलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नु नै हाम्रो प्राथमिकता हो । यही सुधारको प्रारम्भिक संकेत आगामी बजेटमार्फत प्रस्तुत गर्ने हाम्रो तयारी छ ।
हामीले अपेक्षा गरेजति समय तयारीका लागि पाएका छैनौँ । माघ महिनादेखि नै पूर्ण रूपमा तयारी गर्ने अवसर मिलेको भए, अझ गहिरा र संरचनात्मक सुधारहरू अघि बढाउन सकिन्थ्यो भन्ने लाग्छ । हामी जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुग्दा बजेट निर्माणको झण्डै आधा प्रक्रिया अघि बढिसकेको थियो । चैत १३ गते वर्तमान सरकार बनेको अवस्थाका बीच पनि वाचा–पत्रमा उल्लेखित सुधारका विषयलाई बजेटमा समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौं । त्यसैले, बजेट कस्तो आउँछ भनेर अनुमान वा खोजी गर्नुपर्ने अवस्था छैन; वाचा–पत्रमा उल्लेखित दिशानिर्देशनअनुसार नै बजेट प्रस्तुत हुनेछ ।
म यहाँ उपस्थित सबैलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु कि कर प्रणालीलाई क्रमशः तार्किक, उद्यम मैत्री र लगानी मैत्री बनाउँदै लैजाने हाम्रो उद्देश्य छ । मध्यम वर्गको बचत क्षमता बढाउने ताकि बजारमा उपभोग विस्तार होस्, भन्नेमा पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । अहिले समष्टिगत माग कमजोर बन्दै गएको अवस्था छ; त्यसलाई पुनर्जीवित गर्ने उपायहरूतर्फ हामी केन्द्रित छौँ । नयाँ विचार र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हाम्रो प्राथमिकतामा छ । कुनै प्रतिभाशाली उद्यमीले नयाँ अवधारणा लिएर अघि बढ्न खोज्दा उसलाई सहज वातावरण कसरी उपलब्ध गराउने, अनावश्यक झन्झट र प्रशासनिक जटिलता कसरी घटाउने भन्नेमा हामी गम्भीर रूपमा काम गरिरहेका छौँ ।
परम्परागत रूपमा जलविद्युत् र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमै सीमित बहस भइरहे पनि अब नयाँ सम्भावनाका क्षेत्र पहिचान र विस्तार गर्न आवश्यक छ । विशेषगरी डिजिटलाइजेसन, नवप्रविधि तथा अन्य उदाउँदा क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । खनिज क्षेत्र जस्ता सम्भावनायुक्त तर पर्याप्त उपयोग नभएका क्षेत्रलाई पनि अब व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने सम्भावनाबारे विचार भइरहेको छ । यी सबै प्रयास सुशासनको स्पष्ट ढाँचाभित्रै अघि बढाइनेछ । देशभित्र दबिएका, ओझेलमा परेका सम्भावनारूलाई पहिचान गरी अघि ल्याउने र तिनको नेतृत्व निजी क्षेत्रमार्फत गराउने र सरकारले सहजीकरण गर्ने, यही हाम्रो मूल दृष्टिकोण हो ।
सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताबारे पनि हामी स्पष्ट छौँ । मेरो धारणाअनुसार सरकारको एक रुपैयाँ खर्चले कम्तीमा सात रुपैयाँ निजी लगानी ‘क्राउड–इन’ गर्न सक्नुपर्छ । तर, यथार्थमा वित्तीय दायरा अत्यन्त सीमित छ । २० खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा पनि झण्डै १४ खर्ब रुपैयाँ अनिवार्य दायित्वमै खर्च हुन्छ, जसले विकास र लगानीका लागि उपलब्ध स्रोतलाई सीमित बनाइदिन्छ ।
नयाँ कार्यक्रम अघि नबढाउँदासमेत विगतका दायित्वहरू निर्वाह गर्नमात्रै करिब १४ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अवस्था छ । गत वर्ष करिब १२ खर्ब रुपैयाँमात्रै राजस्व संकलन भएको थियो । यसले स्पष्ट देखाउँछ, सरकारलाई सामान्य सञ्चालनका लागि समेत ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो सीमित वित्तीय दायराभित्र रहँदै आशा जगाउने खालको बजेट ल्याउनु हाम्रो ठूलो चुनौती हो । यो काम सरकार एक्लैले सम्भव बनाउने होइन । सैद्धान्तिक रूपमा हामीले करिब ४ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याउने गर्छौँ तर व्यवहारमा त्यसको आधा पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन । पुँजीगत खर्च २ खर्ब रुपैयाँ नाघ्न नसक्ने अवस्था रहँदा, सरकारी लगानीबाटै देशको तीव्र रूपान्तरण सम्भव छैन । यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै अब हामी पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता बढाउने दिशातर्फ अघि बढिरहेका छौँ ।
सरकार स्वयं १० देखि २० अर्ब रुपैयाँको सीमित लगानीमा मात्रै अड्किरह्यो भने ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि वा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले, निजी क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख सारथीका रूपमा अघि सार्दै सरकारले सहजीकरण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो तर्फबाट पेशागत दक्षता, सीप, प्रतिभा र आवश्यक क्षमताको स्तर अझ मजबुत बनाउँदै लैजानु जरुरी छ । जुनसुकै परिस्थितिमा पनि परिणाम दिन सक्ने, प्रतिस्पर्धी रूपमा उत्रन सक्ने क्षमता विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । अब नेपाली जनशक्ति सक्षम हुँदाहुँदै पनि अनावश्यक रूपमा बाह्य सहयोग खोज्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।
हामी मूलतः पुँजी निर्माणको चरणबाट माथि उठ्दै क्रमशः मध्यम आय स्तरतर्फ अघि बढ्ने अर्थतन्त्रको यात्रामा छौँ । यस चरणमा लगानी विस्तार नै आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार हो । देशको अर्थतन्त्र जब करिब ५ हजार, ६ हजार वा ७ हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आयको तहमा पुग्छ वा मलेसिया जस्ता मुलुकमा जस्तै १२ हजार डलरको स्तरमा पुग्छ, तब अनुसन्धान, नवप्रवर्तन जस्ता क्षेत्रहरूको महत्त्व झनै बढ्दै जान्छ । तर, अहिले हामी प्रारम्भिक विकासको चरणमै भएकाले उपलब्ध स्रोतलाई अधिकतम रूपमा उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो । त्यसैले हाम्रो नीतिगत प्राथमिकता र संरचनागत प्रोत्साहनहरू पनि त्यही दिशामा केन्द्रित छन्, जहाँ लगानीले तत्काल आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पु-याओस् ।
अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा केही अस्पष्टता जस्तो देखिए पनि हाम्रो गन्तव्य स्पष्ट छ । त्यस यात्रामा अपनाइने नीति, शैली र कार्यसंस्कृति क्रमशः स्पष्ट हुँदै गएको छ । त्यसैले, हामी सबैले एउटै लयमा, साझा उद्देश्यका साथ अघि बढ्नुपर्छ । यो देश निर्माणको जिम्मेवारी सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव छ ।

(अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औं साधारणसभाको उद्घाटन सत्रमा राखेको मन्तव्य)