मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र भत्काउन नदिने मेयरको अडान

बुटवल । रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको विषयलाई लिएर केन्द्र सरकार र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व चर्किने देखिएको छ । केन्द्र सरकार मातहतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बस्ती खाली गर्न ताकेता गरेपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेय स्थानीयको पक्षमा उभिएका हुन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले वैशाख १५ गते जग्गा खाली गर्न पत्राचार गरेपछि बुटवल १७ र १८ वडाका करिब ५ हजार घरधुरी त्रसित बनेका छन् । 
केन्द्र सरकार अन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा रहेका अव्यवस्थित बस्ती तथा अन्य भौतिक संरचना तत्काल हटाउन वैशाख १५ गते पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रले बुटवलको १७ र १८ वडामा पर्ने रानीगन्ज र आसपासको नदी उकास क्षेत्रका करिब पाँच हजार घरधुरीका हजारौं बासिन्दामा वर्षौंदेखि बस्दै आएको थातथलोबाट विस्थाापित हुने त्रासमा रहे ।
२०५७ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाले वैशाख १६ गते नै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बुटवल र बुटवल उपमहानगरपालिकालाई यसअघि भएको सहमति पालना गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाए । विगतमा बस्ती नभएको  खाली क्षेत्रमा मात्र औद्योगिक क्षेत्र बनाउने गरी स्थानीयसँग सहमति भएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझाए पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र उपमहानगरबाट बस्ती नहटाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता नआएको भन्दै उनीहरु बस्ती बचाउ संघर्ष समिति गठन गरेर संगठित र आन्दोलित भए ।
२०५७ सालदेखि बस्दै आएका स्थानीयसँग छलफल नै नगरी सरकारले बस्ती, विद्यालय, मन्दिर, खेल मैदान, वन रहेको जग्गालाई २०७३ सालमा औद्योगिक क्षेत्रको नाममा भोगाधिकार दिएको हुँदा स्थानीयले विरोध गरेकै कारण १० वर्षसम्म औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढ्न नसकेको हो । 
विगतका सरकारले बस्न दिएको, घरधुरी कर समेत लिँदै आएको, विद्युत्, खानेपानी र सडक पूर्वाधार दिएको हुँदा अहिलेको सरकारले हटाउन नमिल्ने पीडितहरुको भनाइ छ । बुटवल, तिलोत्तमा, शुद्धोधन र सियारीका करिब ५ हजार घरधुरी मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रबाट प्रभावित छन् । कतिपयमा लालपुर्जा भएका जग्गा समेत औद्योगिक क्षेत्रको नाममा परेको छ ।
संघर्ष समितिका संयोजक छवि रास्कोटी स्थानियले भोगचलन र बसोबास जहाँ छ, त्यहीँ नै बस्न पाउनुपर्ने मुख्य माग राखेको बताउँदै स्थानीय सरकार, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड लगायत सरोकारवालासँग वस्ती नभएको खाली क्षेत्रमा मात्र औद्योगिक क्षेत्र बनाउन भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । यस्तै वि.सं. २०७३ साल भदौ ५ गते रुपन्देहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकालसँग भएसम्झौता लागू गर्न र मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्दा विस्थापित हुन सक्ने परिवारको व्यवस्थापन गरेरमात्र काम अगाडि बढाउन संघर्ष समितिको माग छ ।
बुटवल उपमहानगरका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले औद्योगिक क्षेत्रमा परेका बस्ती नहटाउने आश्वासन दिएका छन् । विगतमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसँग बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १७ र १८ का बस्तीलाई नचलाउने गरी जग्गाको सिमांकन गरिएकाले बस्ती विस्थापित नगर्न उपमहानगर प्रतिबद्ध रहेको पाण्डेय सुनाउँछन् ।
औद्योगिक क्षेत्रका लागि हालसम्म बस्ती नरहेको २६० बिघा क्षेत्रफल जग्गाको मात्र टुंगो लागेर त्यहाँबाट काम शुरु गर्ने सहमति भएको थियो । बस्ती खाली गराउने केन्द्र सरकारको ताकेता र बस्ती नहटाउने स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धताले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको काम कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो छ । बस्ती हटाइए औद्योगिक क्षेत्र बन्न नदिने स्थानीयले चेतावनी दिएका छन् ।
बुटवल उपमहानगरभित्र गत असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार १६ हजार ८७४ परिवार भूमिहीन र अव्यवस्थित रहेकामा १० हजार ६ सय १६ जनाको जग्गा नापजाँच गरी अधिकांशको नक्सा तयार भएको थियो । रुपन्देहीमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी समेत गरी करिब ८० हजार परिवार रहेको भूमि समस्या समाधान आयोग रुपन्देहीको तथ्यांक छ । २०७२ सालमा घोषणा भएको रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विवादका कारण पुरानो डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) काम नलाग्ने भन्दै नयाँ डीपीआर बनाउने भनिएको थियो । बुटवलको मोतिपुरदेखि तिलोत्तमा, शुद्धोेधन र सियारीसम्मको नदी उकास ९४६.४६ बिघा जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा तत्कालीन केपी ओली सरकारले गरेको थियो । सो घोषणाअनुसार जग्गा धनीपुर्जा प्राप्त ८१३ बिघा र पुर्जा प्राप्त नभएको १३३.४६ बिघा गरी ९४६.४६ बिघा (६४१ हेक्टर) को डीपीआर बनाइएको थियो । सोही डीपीआर अनुसार बनाउने गरी २०७७ साल फागुन २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं एमाले नेता विष्णु पौडेल र तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले संयुक्त रुपमा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गरेका थिए ।