अन्ततः संवैधानिक परिषद् अध्यादेश जारी

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न नयाँ अध्यादेश जारी भएसँगै प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य रिक्त संवैधानिक पदाधिकारीमा नियुक्तिको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन् । त्यसलगत्तै अध्यादेश राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ । 
राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको सिफारिसमा ७ वटा अध्यादेश जारी गरेपनि परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश भने संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्ले पुनः त्यही अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष दोस्रोपटक सिफारिस गरेको थियो । दोहोरिएर आएपछि भने राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश रोकेनन् । संघीय संसद्को अधिवेशन स्थगन गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । 
संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी भएपछि यसअघिको व्यवस्थामा केही परिवर्तन भएको छ । संशोधित अध्यादेशले परिषद्को बैठक बस्न आवश्यक पर्ने गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब परिषद्का अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र कम्तीमा ३ जना सदस्यहरू गरी कुल ४ जना उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपूरक सख्या पुगेको मानिनेछ । 
अध्यादेशमा निर्णय प्रक्रियालाई थप व्याख्या गर्दै ‘बहुमत’ को नयाँ परिभाषा समेत गरिएको छ । जसअनुसार यदि अध्यक्ष र ५ जना सदस्य उपस्थित भएमा अध्यक्षसहित कम्तीमा ३ जनाको निर्णयलाई परिषद्को निर्णय मानिनेछ । यदि अध्यक्ष र ४ जना सदस्य उपस्थित भएमा अध्यक्ष र अन्य दुई सदस्य गरी तीन जनाको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ । यदि अध्यक्ष र ३ जना सदस्य मात्र उपस्थित भएको खण्डमा पनि अध्यक्ष र २ सदस्य (कुल तीन जना) को निर्णयले वैधानिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि परिषद्का सबै सदस्यहरूको उपस्थिति अनिवार्य र निर्णय प्रक्रियामा सर्वसम्मतिमा जोड दिइएको थियो । यही प्रावधानका कारण परिषद्को स्वतः सदस्य रहने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता वा अन्य सदस्य अनुपस्थित हुँदा महŒवपूर्ण संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रियामा कतिपय बेला ढिलाइ समेत हुने गरेको थियो । यो संशोधनले अब तीन जनाको उपस्थितिमै निर्णय गर्न बाटो खोलेको छ । परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहन्छन् । रिक्त प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने बैठकमा भने कानूनमन्त्री सहभागी हुने व्यवस्था छ । 
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री शाहलाई परिषद्मा निर्णय गराउन सहज देखिएको छ । 
प्रधानमन्त्री शाह संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष, सभामुख डीपी अर्याल र कानूनमन्त्री सोविता गौतम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हुन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उनीहरूको उपस्थिति नै निर्णयका लागि अब पर्याप्त हुनेछ । परिषद् सदस्यहरू राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल नेकपा, विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे कांग्रेस  र उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुर श्रम संस्कृति पार्टीकी हुन् । 
परिषद्ले पूर्णता नपाउँदा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भए पनि कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन । चैत १७ गते प्रकाशमानसिंह राउत उमेर हदका कारण अवकाशमा गएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा सपना प्रधान मल्लले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायपालिका हाँकिरहेकी छन् ।
न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, डा. मनोज शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको रोष्टर संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति वरिष्ठताको रोलक्रमका आधारमा हुँदै आएको छ । सोही परम्परा कायम रहेमा मल्ल प्रधानन्यायाधीश बन्नेछिन् । तर, परिषद्को निर्णय नै यसमा निर्णायक हुनेछ । 
अध्यादेशले बैठकको सूचना कम्तीमा ४८ घण्टाअगावै सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो सूचना लिखित वा आधिकारिक विद्युतीय माध्यम (इमेल÷डिजिटल ठेगाना) बाट पठाउन सकिने र त्यसलाई प्राप्त भएको मानिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त रहेका पदहरूको पदपूर्तिका लागि यो अध्यादेशले सहज वातावरण सिर्जना गर्ने सरकारको विश्वास छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तबाट दिनेशकुमार थपलियाले अवकाश पाएपछि हाल प्रमुख आयुक्त र एक सदस्यको पद रिक्त छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको निर्वाचन आयोगले गत फागुन २१ मा चुनाव सम्पन्न गराएको थियो । 
हाल राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षको पद रिक्त छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक सदस्य पद रिक्त छ । समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र अर्का एक सदस्यको पद रिक्त छ  भने महिला आयोगमा एक सदस्य, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष र एक सदस्य, थारु आयोगमा अध्यक्ष र एक सदस्य पनि रिक्त छ ।
केपी शर्मा ओली र सुशीला कार्कीको सरकारले पनि पठाउँदा रोकेका राष्ट्रपति पौडेलले यसपटकको बालेन सरकारलाई अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । तर, सरकारले जारी गर्न दबाब दिँदै पुनः पठाएपछि भने राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेका हुन् । पहिलोपटक पठाउँदा उनले कानूनव्यवसायीहरूसँग परामर्श पनि गरेका थिए । अघिल्ला सरकारका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्दै करिब १ हजार ६ सय जनालाई हटाएको सरकारले संवैधानिक नियुक्तिमा पनि आफ्नो योजनाअनुकूल काम गर्न खोजेको देखिएको छ । 

यी ८ अध्यादेश भए जारी 
संवैधानिक परिषद् अध्यादेश, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी भएको छ ।
संसदीय प्रणालीमाथिको नांगो जालसाजीः कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकारले  संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराउनुलाई सरकारको ‘संसदीय प्रणालीमाथिको नांगो जालसाजी’को संज्ञा दिएको छ । पार्टीले संसद्मा यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको कांग्रेस संसद् समन्वय बोर्डको बैठकले मंगलबार जारी अध्यादेशलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएको हो । 
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा सरकारले आफू अनुकूल राजनीतिक नियुक्ति गर्ने संकीर्ण मनसायले संसद् अधिवेशन अन्त्य हुनेबित्तिकै अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाइएको छ । ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी जारी अध्यादेश संविधानको आधारभूत संरचना र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत छ । महŒवपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिहरूलाई कानूनी र राजनीतिक वैधानिकता दिन सबै पक्षको सहभागिताका लागि सुविचारित ढंगले संविधानमा संवैधानिक परिषद्को प्रावधान राखिएको हो,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘आफू अनुकूलका राजनीतिक नियुक्ति गर्ने संकीर्ण मनसायले नै संसद् अधिवेशन बोलाउने, तत्काल स्थगित गरी अध्यादेश जारी गर्ने र पुनः संसद आह्वान गर्ने सरकारको यो कार्य ‘संसदीय प्रणालीमाथिको नांगो जालसाजी’ हो ।’ कांग्रेसले यसप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै त्यस विरुद्ध संविधानसम्मत कानून निर्माणका लागि संसद्मा सशक्त रूपमा उभिने बताएको छ ।
‘संसद् अधिवेशन बोलाउने, तत्काल स्थगित गरी अध्यादेश जारी गर्ने र पुनः संसद् आह्वान गर्ने सरकारको यो कार्य संसदीय प्रणालीमाथिको नांगो जालसाजी हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 
कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको आधारभूत संरचना र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत रहेको पनि ठहर गरेको छ । महŒवपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिहरूलाई कानूनी र राजनीतिक वैधानिकता दिन सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी संविधानमा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै कांग्रेसले सरकारले त्यसको मर्ममा प्रहार गरेको जनाएको छ ।
सरकारले संसद् छलेर दर्जनौं कानूनका सारभूत विषयमा अध्यादेश जारी गर्नु विधायिकी अधिकारको उल्लंघन भएको बैठकको निष्कर्ष छ । अब यी अध्यादेशहरू सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्ने भएकाले संसद्ले यसको गहन परीक्षण गर्ने कांग्रेसले बताएको छ । सुशासन र सेवा प्रवाहका लागि ‘असल नियत’ले आएका विषयमा सकारात्मक रहे पनि नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने र संविधान विपरीतका प्रावधानविरुद्ध संसदमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने कांग्रेसको निर्णय छ ।
सुकुम्वासी समस्या र नियमावली संशोधन
बोर्ड बैठकले सुकुम्वासी बस्तीहरूमा भइरहेको अमानवीय दमन र होल्डिङ सेन्टरहरूको कष्टकर अवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान, ससम्मान स्थानान्तरण र मर्यादित पुनस्र्थापनाका लागि संसद्का दुवै सदनमा आवाज उठाउने कांग्रेसको निर्णय छ । त्यसैगरी, प्रस्तावित ’प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३’ का कतिपय प्रावधानहरू संविधानको मर्मविपरीत र विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले समेत गम्भीर रहेकाले ती विषय सच्याउन पार्टीका तर्फबाट संशोधन दर्ता गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।