‘तीन खर्ब भुक्तानी रोकिँदा नगद प्रवाहमा संकट’ : निकोलश पाण्डे, अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

हामीले यो पत्रकार सम्मेलन सहज वातावरणमा नभई गम्भीर परिस्थितिको बाध्यताका कारण आयोजना गरेका हौं भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेशमा आएका कुरा पूर्ण रूपमा सकारात्मक भन्न नसकिए पनि यसमा केही पक्षहरू आंशिक रूपमा सुधारोन्मुख रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ । त्यसैले, हामीले यसलाई ‘आंशिक रूपमा सकारात्मक तर समग्रमा अपूर्ण’ भन्ने रूपमा मूल्यांकन गरेका छौं ।
उदाहरणका रूपमा कुनै ठेक्काको अनुमानित लागतभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर बोलपत्र पेस गरिन्छ भने त्यसको ‘रेट एनालाइसिस’ पेस गर्नुपर्ने र उक्त विश्लेषण प्रचलित मापदण्ड तथा स्पेसिफिकेसनसँग मेल नखाएमा त्यस्तो प्रस्तावलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाटै हटाउने प्रावधानलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । तर, यसमा पनि केही व्यावहारिक जटिलताहरू छन् । हामीले ३० प्रतिशतभन्दा कम, उदाहरणका लागि २९ प्रतिशतसम्म घटेर पेस गरिएका बोलपत्रहरूलाई पनि ‘लो बिडिङ’कै रूपमा लिने गरेका छौं । किनभने, यति ठूलो प्रतिशतमा लागत घटाएर काम सम्पन्न गर्नु व्यवहारतः सम्भव हुँदैन र यसले कामको गुणस्तर तथा समयसीमामा गम्भीर असर पार्न सक्छ । 
त्यसैले, ३० प्रतिशतको सीमाभन्दा तल रहेका प्रस्तावहरूलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित वा उपयुक्त मान्न सकिने अवस्था छैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । अर्कातर्फ, ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको अवस्थामा ‘रेट एनालाइसिस’ पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसको मूल्यांकन गर्ने क्रममा सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी वा इन्जिनियरहरूले आवश्यक निर्णय लिन कत्तिको सहज हुन्छ भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । जोखिम वहन गर्ने डरले त्यस्ता प्रस्तावहरूलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णय व्यवहारमा कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा हामी सशंकित छौं । यही कारणले गर्दा उक्त प्रावधानलाई हामीले पूर्ण रूपमा प्रभावकारी नभई आंशिक रूपमा मात्र सकारात्मक भनेका हौं ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९(८) का सम्बन्धमा पनि केही सुधार देखिएको छ । विगतमा कुनै ठेक्का सम्झौता तोडिन पुगेमा बाँकी रहेको सम्पूर्ण काम अर्को निर्माण व्यवसायीमार्फत गराई त्यसमा लाग्ने सम्पूर्ण अतिरिक्त खर्च पूर्वठेकेदारबाट असुल गर्ने व्यवस्था थियो । यदि १०० रुपैयाँको ठेक्कामा ७० रुपैयाँ बराबरको काम सम्पन्न भइसकेपछि बाँकी ३० रुपैयाँको काम पुनः ठेक्का गर्दा यदि ३२ रुपैयाँ लागत लाग्यो भने अतिरिक्त २ रुपैयाँसमेत पुरानो ठेकेदारबाट असुल गरिन्थ्यो ।
हाल प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण अतिरिक्त भार नथोपरी यथार्थपरक ढंगले सीमित अतिरिक्त रकम मात्र समायोजन गर्ने प्रावधान आएको छ, जसलाई हामीले स्वागत गरेका छौं । यसले निर्माण व्यवसायीमाथि अनावश्यक आर्थिक भार कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस्ता केही सकारात्मक संकेतहरू भए तापनि अझै धेरै महत्वपूर्ण पक्षहरू सुधार गर्न बाँकी रहेको हाम्रो ठहर हो । 
हामीले यस व्यवस्थालाई पूर्ण समाधानका रूपमा नभई आंशिक सुधारको रूपमा मात्र लिएका छौं र आवश्यक थप संशोधन तथा स्पष्टता ल्याउन सरकारसँग निरन्तर आग्रह गरिरहेका छौं । हामीले देखिरहेका मुख्य समस्या भनेको निर्माण क्षेत्रमा भएको व्यापक तथा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि हो । विशेषगरी इन्धनसँगै सिमेन्ट, फलामे डण्डी (रड), बिटुमिन, ढुंगा–गिट्टी–बालुवाजस्ता नदीजन्य निर्माण सामग्रीहरूमा समेत अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको छ । इन्धनको मूल्य बढेसँगै ढुवानी लागत वृद्धि भई अन्य सबै निर्माण सामग्रीको मूल्यमा श्रृंखलाबद्ध प्रभाव परेको छ । यी सबै तथ्यहरू विस्तृत रूपमा समेट्नुपर्ने भए पनि सूची अत्यन्त लामो हुने भएकाले सबै विवरण यहाँ समावेश गर्न सम्भव भएको छैन ।
अहिले करिब ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरका ठेक्काहरू लागेका भए पनि विभिन्न कारणले ती आयोजनाहरूमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ, निर्माण व्यवसायीहरूले काम सम्पन्न गरेर बिल पेस गरिसकेको करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी अझै बाँकी रहेको छ । यसले निर्माण व्यवसायीहरूको नगद प्रवाह नै संकटमा पारेको छ ।
विद्युतीय सार्वजनिक खरिद प्रणाली (ई–जीपी) को विश्वसनीयतासम्बन्धी विषयमा पनि हामीले लामो समयदेखि गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै आएका छौं । निर्माण व्यवसायी महासंघका तर्फबाट मात्र नभई व्यक्तिगत रूपमा समेत धेरै व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पटक–पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा प्रणाली ह्याक भइरहेको आशंका र समस्या बारे जानकारी गराएका छन् । यो समस्या अहिले मात्र होइन, विगत डेढ–दुई वर्षदेखि निरन्तर उठाइँदै आएको विषय हो । 
हामीले स्पष्ट रूपमा प्रणाली सुरक्षित नभएसम्म वैकल्पिक रूपमा सुरक्षित माध्यमबाट बोलपत्र पेस गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग राखेका थियौं । तर, सम्बन्धित निकायबाट पर्याप्त सुनुवाइ नभएपछि महासंघले आफ्नै पहलमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै यस विषयमा अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, विडम्बना के भयो भने, जसले प्रणालीमा भएको कमजोरी औंल्याउँदै अनुसन्धानको माग गरिरहेका थिए, अहिले तिनै संस्था र तिनका सदस्यहरूलाई नै लक्षित गरी पक्राउ र धरपकड गर्ने काम भइरहेको छ । यसले व्यवसायीहरूमा गम्भीर त्रास सिर्जना गरेको छ । 
कसैले हाम्रो नाममा अनधिकृत रूपमा बोलपत्र पेस गरिदियो भने त्यसको जिम्मेवारी हामीले नै वहन गर्नुपर्ने र जेलसम्म जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने डर व्यवसायीहरूमा व्याप्त छ । यस्तो जोखिमपूर्ण वातावरणमा नयाँ ठेक्कामा सहभागी हुन व्यवसायीहरू हिच्किचाइरहेका छन् । यस विषयमा पटक–पटक गुनासो गर्दा पनि प्रभावकारी कारबाही नभएको र समस्या समाधानतर्फ ध्यान नदिइएको अनुभवपछि धेरै व्यवसायीहरूले बोल्नै छोडेको अवस्था समेत सिर्जना भएको  छ ।
मूल्यवृद्धिको विषयमा भने हामीले सरकारसँग निरन्तर संवाद गर्दै आएका छौं । नयाँ सरकार गठन भएपछि हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्साललाई भेटी औपचारिक रूपमा पत्र बुझाएका थियौँ । उहाँले यस विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएर मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी पाएका थियौं । यो प्रस्ताव मन्त्रालयको सचिवस्तर हुँदै कार्यान्वयन समितिमा पुगेको, त्यहाँबाट सार्वजनिक खरिद कार्यालय हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्य सचिव तथा अर्थ मन्त्रालयसम्म छलफलका लागि पुगेको भन्ने जानकारी हामीले पायौं ।
यो प्रस्ताव विभिन्न निकायमा घुमाइए पनि हालसम्म अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट र ठोस निर्णय आउन सकेको छैन । यसले समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । अहिले ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पूँजीगत बजेट विनियोजन भए पनि खर्च भने एक खर्ब रुपैयाँसमेत पुग्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरूले काम अघि बढाउने वातावरण नै छैन । धेरैजसो आयोजनाहरू ठप्प भइसकेका छन्, र जसले काम गरिरहेका छन्, उनीहरू पनि मूल्य समायोजन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनिश्चिततामा छन् । यसरी हेर्दा, निर्माण क्षेत्र लगभग ठप्प अवस्थामा पुगेको स्पष्ट देखिन्छ । तर, सरकारले तत्काल मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरी व्यवसायीहरूलाई राहत दिने निर्णय गर्छ भने केही हदसम्म काम पुनः सुरु गर्न सकिने विश्वास हामीले राखेका छौं ।
निर्माण क्षेत्रले नेपालमा अप्रत्यासित रूपमा करिब २० लाखको हाराहारीमा रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको छ । यो केवल संख्यात्मक हिसाबले मात्र ठूलो होइन, यसको प्रकृति पनि अत्यन्त संवेदनशील छ । धेरैजसो श्रमिकहरू दैनिक ज्यालादारीमा आधारित ‘हातमुख जोड्ने’ किसिमको रोजगारीमा आबद्ध छन् । त्यसैले निर्माण क्षेत्र सुचारु हुँदा लाखौं परिवारको जीविकोपार्जन चल्छ, तर काम ठप्प हुँदा उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छन् ।
अहिलेको अवस्थाले निर्माण व्यवसायीहरूलाई मात्र होइन, समग्र आपूर्ति श्रृंखलालाई असर पारेको छ । समयमै भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीहरूले आफ्ना मजदुरलाई ज्याला दिन सक्दैनन्, सिमेन्ट, डण्डी, गिट्टी, बालुवा लगायत सामग्री आपूर्तिकर्तालाई रकम तिर्न सक्दैनन् । यसले ठेक्काहरू क्रमशः रुग्ण बन्दै जाने र अन्ततः ठप्प हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । बाहिरबाट हेर्दा केवल ‘ठेक्का रुग्ण भयो’ भन्ने देखिए पनि यसको पछाडि गहिरो वित्तीय र नीतिगत समस्या रहेको छ ।