वन्यजन्तुको डर र आम्दानीको दोहोरो कथा

भैरहवा (रुपन्देही) । बर्दिया जिल्लाको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व चर्को छ ।  वन क्षेत्र विस्तार र वन्यजन्तुको संख्या वृद्धि सकारात्मक उपलब्धि मानिए पनि यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय बासिन्दाको दैनिकीमा गम्भीर रूपमा देखिन थालेको छ । विशेषगरी बाघ र जंगली हात्तीको गतिविधि बढेसँगै बस्ती नजिकैको जीवन असुरक्षित बन्न पुगेको छ । दैनिक जीविकोपार्जनका लागि जंगलमा निर्भर समुदाय सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् । गाईवस्तु चराउन, घाँस काट्न वा दाउरा बटुल्न जाँदा हुने आक्रमणका घटना सामान्य जस्तै बन्न थालेका छन् ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको तथ्यांकले पनि यो समस्या कति गम्भीर बन्दै गएको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । पछिल्लो आठ वर्षमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ४३ जनाको ज्यान गएको छ भने १३ हजारभन्दा बढी मानवीय, पशुधन र अन्नबालीसम्बन्धी क्षति भएको अभिलेखमा छ । यीमध्ये अधिकांश घटना वन क्षेत्रको सिमानासँग जोडिएका बस्तीमा भएका छन्, जहाँ करिब ८४ प्रतिशत आक्रमण वनबाट एक किलोमिटरभित्रै भएको देखिन्छ । यसले वन र बस्तीबीचको दूरी मात्र भौगोलिक नभई जोखिमको सीमारेखा पनि बनेको संकेत गर्छ ।
तर यही जोखिमको बीचमा अवसरको सम्भावना पनि देखिएको छ । मधुवन नगरपालिका–१ डल्लास्थित डल्ला होमस्टेले वन्यजन्तु संरक्षणलाई आयआर्जनसँग जोड्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । स्थानीयवासी मंगल थारुले वन्यजन्तुलाई समस्या होइन, सम्भावनाको स्रोतका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण विकास गरेका छन् । पहिले डरको कारण बनेका बाघ, गैंडा र हात्ती अहिले पर्यटक आकर्षणका मुख्य आधार बनेका छन् । ‘बाघ कमाउने’ अवधारणाअन्तर्गत विदेशी पर्यटकहरू बाघ अवलोकनका लागि लामो समय बस्ने र स्थानीय सेवामा खर्च गर्ने गरेका छन्, जसले होमस्टे, गाइड, यातायात लगायत क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।
त्यसैगरी ‘हात्ती कमाउने’ अवधारणाले पनि स्थानीय सोचमा परिवर्तन ल्याएको छ । पहिले घर भत्काउने र बाली नष्ट गर्ने हात्ती अहिले संरक्षणमार्फत पर्यटनको हिस्सा बन्न थालेका छन् । पर्यटकलाई हात्ती देखाएर आम्दानी गर्ने अभ्यासले द्वन्द्वलाई केही हदसम्म अवसरमा रूपान्तरण गरेको छ। एकसिङे गैंडाको अवलोकन र फोटोग्राफीबाट हुने आम्दानीले पनि स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याएको छ ।
डल्ला क्षेत्रमा पर्यटनसँगै उद्यमशीलताको विकास पनि भएको छ । इलिफेन्ट ग्रासबाट बन्ने ढकिया, टोपीजस्ता हस्तकलाका सामग्री उत्पादन गरी बिक्री गर्ने अभ्यासले स्थानीय महिलालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाएको छ । होमस्टेमा अर्गानिक स्थानीय खाना पस्किने परम्पराले कृषि उत्पादनको खपत बढाउनुका साथै स्थानीयलाई कुक, हाउसकिपिङ र आतिथ्य क्षेत्रमा तालिम र रोजगारी प्रदान गरेको छ । पर्यटनकै कारण गाउँमा साना व्यवसायहरू, जस्तै ब्युटीपार्लर र हेयरकटिङ सेवा समेत विस्तार हुन थालेका छन् ।
खाता करिडोरअन्तर्गत पर्ने डल्ला क्षेत्रले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको कतरनियाघाट वन्यजन्तु आरक्षलाई जोड्ने जैविक मार्गका रूपमा काम गर्दै आएको छ । यसले वन्यजन्तुको आवागमन सहज बनाएको छ भने पर्यटन विकासलाई पनि टेवा पु¥याएको छ । स्थानीय अनुभवले देखाउँछ कि संरक्षण र आयआर्जनलाई सँगसँगै अघि बढाउन सकियो भने मानव र वन्यजन्तुबीच सहअस्तित्व सम्भव मात्र होइन, लाभदायक पनि हुन सक्छ ।
तर सबै क्षेत्रको अवस्था यति सकारात्मक छैन । मधुवन नगरपालिका–१ पत्थरबोझीका मंगरु थारुको परिवार यस द्वन्द्वको प्रत्यक्ष मारमा परेको उदाहरण हो । ५९ सदस्यीय संयुक्त परिवारका रूपमा लामो समय एउटै आँगनमा बसोबास गर्दै आएको यो परिवार पछिल्ला वर्षमा बाध्य भएर छुट्टिनुपरेको छ । हात्तीको निरन्तर आक्रमणले घर भत्काउने, अन्नबाली नष्ट गर्ने र रातिको समयमा बस्तीमा पस्ने समस्या बढेपछि सुरक्षित बसोबास चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
मंगरुका अनुसार राति सुत्नै डर लाग्ने अवस्था छ । हात्तीको डरले कच्ची घर टिक्न नसक्ने हुँदा आर्थिक क्षति थप बढेको छ । पर्याप्त स्रोत नहुँदा पक्की घर बनाउन नसक्ने धेरै परिवार जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । परम्परागत रूपमा माटो, बाँस र काठबाट बनाइने घर वातावरणमैत्री भए पनि वन्यजन्तुको आक्रमणबाट सुरक्षित नहुने भएकाले समस्या अझ जटिल बनेको छ ।
थारु समुदायको सामाजिक संरचनामा समेत यसले प्रभाव पारेको छ । संयुक्त परिवार प्रणाली, सामूहिक श्रम ‘परमा’ र परम्परागत अंशबण्डा प्रणाली जस्ता विशेषता अझै जीवित भए पनि असुरक्षाका कारण जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन थालेको छ । परिवार छुट्टिनु, सहरतर्फ बसाइ सर्नु र परम्परागत जीवनशैली कमजोर बन्नु यसका संकेत हुन् ।
समस्या समाधानका लागि प्रयासहरू पनि नभएका होइनन् । करिडोर व्यवस्थापन, विद्युतीय बार, जनचेतनामूलक कार्यक्रम र वैकल्पिक जीविकोपार्जनका उपायहरू लागू गरिएका छन् । साथै प्रभावित चार हजारभन्दा बढी घरधुरीको बीमा गरिएको छ । निकुञ्ज प्रशासनले पनि वन्यजन्तु संरक्षणसँगै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । यद्यपि दीर्घकालीन समाधानका लागि अझ प्रभावकारी योजना आवश्यक देखिन्छ । रासस