को बन्ला नयाँ प्रधानन्यायाधीश ?

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन बिहीबार संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरिएको छ । संंवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनअनुसार परिषद् सचिवालयले बैठक बोलाएको हो । बैठकको मुख्य कार्यसूची ‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस’ रहेको प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेसविज्ञ दीपा दाहालले बताइन् ।
संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले बुधबार जारी गरेको पत्रअनुसार बिहीबार साँझ ५ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बैठक बस्नेछ । बैठकले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेछ । चैत १७ गते प्रकाशमानसिंह राउत उमेर हदका कारण अवकाशमा गएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा सपना प्रधान मल्लले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् । 

न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, डा. मनोज शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको रोष्टर संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति वरिष्ठताको रोलक्रमका आधारमा हुँदै आएको छ । सोही परम्परा कायम रहेमा मल्ल प्रधानन्यायाधीश बन्नेछिन् । तर, परिषद्को निर्णय नै यसमा निर्णायक हुनेछ । 
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न नयाँ अध्यादेश मंगलबार जारी भएको छ । जसमा ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जना सहमत भए त्यसको आधारमा निर्णय गर्न सकिने नयाँ प्रावधान राखिएको छ । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री शाहलाई परिषद्मा निर्णय गराउन सहज देखिएको छ । रिक्त प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका बेला पनि कानूनमन्त्री बैठकमा सहभागी हुने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा अन्य असहमत भए पनि प्रधानमन्त्री शाहले चाहेको निर्णय गर्न सकिने अवस्था छ । रास्वपाबाट बनेका प्रधानमन्त्री शाह, सभामुख डीपी अर्याल र कानूनमन्त्री सोविता गौतम एक ठाउँमा हुँदा उनीहरूले चाहेकै व्यक्तिलाई नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय गर्न सक्छन् । 
न्यायपरिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत आफूअनुकूलको व्यवस्था गरिएको भन्दै विपक्षी दलहरू भने सशंकित देखिएका छन् । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा यसअघिको परम्परा तोडिने आशंका व्यक्त गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा हालसम्म वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुँदै आएका छन् । 
राजनीतिक नियुक्तिप्रति निर्मम देखिएका प्रधानमन्त्री शाह परिषद्को अध्यक्ष रहेकाले न्यायपालिकामा पनि राजनीतिक रूपमा जोडिएका न्यायाधीशप्रति उनी सकारात्मक नरहेको कतिपयको विश्लेषण छ । तर, जानकारहरूले भने नियुक्ति हुँदाको अवस्था भन्दा पनि न्यायाधीशका रुपमा उनीहरूका काममा प्रश्न नउठेकाले वरिष्ठताको रोलक्रम मिच्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । हाल सिफारिस भएकामध्ये रोलक्रममा अन्तिममा रहेका श्रेष्ठको पुरानो राजनीतिक आबद्धता नदेखिएको र उच्च अदालत हुँदै आएकाले उनको पक्षमा बालुवाटार सकारात्मक बनन सक्ने सत्तारूढ दल रास्वपा निकटहरू बताउँछन् । 
वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश रहने परम्परा कायम भए ०९२ सालसम्म बन्ने प्रधानन्यायाधीश अहिले नै तय छ । ०७७ सालमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा नै ०९२ सम्मको प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम तयार गरिएको थियो । जसअनुसार हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह राउत प्रधानन्यायाधीश भएर बिदा भइसकेका छन् । वरिष्ठताको परम्परा कायम रहेमा मल्ल कात्तिक २०८५ सम्म प्रधानन्यायाधीश हुनेछिन् । त्यसपछि कुमार रेग्मी भदौ २०८८ सम्म , हरिप्रसाद फुयाँल जेठ २०९२ सम्म र नहकुल सुवेदी असार २०९२ देखि एक वर्ष प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । मल्ल विगतमा संविधानसभा सदस्यसमेत बनेकी हुन् । मल्ल, फुयाँल सर्वोच्चमा नियुक्त हुँदा एमाले र रेग्मी कांग्रेस कोटामा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । श्रेष्ठ र सुवेदी उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्चमा आएका हुन् । शर्मा पूर्व प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका नातेदार हुन् । उनकै पहलमा शर्मा उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । 
खल्तीबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको डर 
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाबारे निर्णय गर्न परिषद्को बैठक डाकेपछि आशंका व्यक्त गरेको छ । बुधबार कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खल्तीबाट झिकेर प्रधानन्यायाधीश बनाउन लागेको आरोप लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न बिहीबार संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेलगत्तै थापाले नियुक्ति प्रक्रियामै प्रश्न उठाएका हुन् । 
‘प्रधानन्यायाधीश कसलाई बनाउने भन्नेबारे रास्वपाले सोच बनाएको छ । पात्र प्रस्तुत गरेर, तर्क गरेर, परिषदबाट निर्णय गरेर होइन । प्रस्ताव ल्याउने र पारित गर्ने तयारी गरेको छ,’ थापाले बुधबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री, सभामुख र कानूनमन्त्री सहित तीन जनाले पारित गरेको विषय बहुमत हुन्छ भनेर प्रधानन्यायाधीश खल्तीबाट झिकेर बनाउने तयारी छ ।’
उनले संवैधानिक परिषद्माथि नियन्त्रण गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको आरोप पनि लगाए । उनले अघिल्लो प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिका लागि जालझेल गरेको शंका गर्दै आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न जालझेल गरेको बताए । थापाले भने, ‘यो आपत्तिजनक छ । यसमा हाम्रो असहमति छ ।’