ठेक्का मूल्य समायोजन निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाको मूल्य समायोजन गर्न निर्देशन दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दै निर्माण व्यवसायीले उठाउँदै आएको मूल्य समायोजनको विषयलाई सम्बोधन गर्दै कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टमा भएको व्यवस्थाअनुसार मूल्य समायोजन गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको हो ।
दुवै मन्त्रालय मातहतका निकायमार्फत ठेक्का सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार मूल्य समायोजन गरेर कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या भए मन्त्रालयबाट सहजीकरण गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले बताए । उनका अनुसार दुवै मन्त्रालयले मातहतका विभागका महानिर्देशक, आयोजना निर्देशक, डिभिजन प्रमुख र आयोजना प्रमुखहरूलाई निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न निर्देशन दिएको छ । 
मन्त्री लम्सालले मूल्य समायोजनको विषयलाई सम्बोधन गर्दै कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टमा भएको व्यवस्था अनुसार मूल्य समायोजन गर्न र सो व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या भए मन्त्रालयबाट सहजीकरण गरिने पनि बताए ।  ‘मन्त्रालयको यस अग्रसरताले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्य गरी विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सहयोग पुग्ने छ,’ उनले भने ।  
दुवै मन्त्रालयद्वारा जारी परिपत्रमा निर्माण कार्यको प्रगति, स्रोत परिचालन तथा आयोजना सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन भनिएको छ । निर्माण क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको ढिलासुस्ती, सामग्री अभाव, मूल्य समायोजनमा अस्पष्टता र कमजोर अनुगमनका कारण निर्माणाधीन आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेको जनाउँदै मन्त्रालयले तत्काल सुधारका काम अगाडि बढाउन पनि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । 
‘ठेक्का सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार निर्माण व्यवसायीलाई मूल्य समायोजन उपलब्ध गराएर निर्माणाधीन आयोजनाको कामलाई गति दिन मातहतका निकायले काम गर्नुपर्छ, यदि ठेक्का सम्झौतामा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या देखिएमा मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ । ठेक्का सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुसार मूल्य समायोजनले निर्माण व्यवसायीको लागत व्यवस्थापन सहज बनाउने र काममा गति ल्याउने मन्त्रालय मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्माण सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई पनि उच्च प्राथमिकता राखी स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग नियमित समन्वय गरी आवश्यक सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न पनि मातहततका निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । अहिले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा ढिलाइ नहोस् भनी इन्धन, सिमेन्ट, अलकत्र जस्ता अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको अभाव भएमा तत्काल मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन पनि भनिएको छ । 
त्यसैगरी, आयोजना निर्देशक, डिभिजन प्रमुख, सुपरिवेक्षण इन्जिनियर तथा योजना प्रमुखहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सक्रिय रूपमा खटिन र कर्मचारी परिचालन प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने अवरोधहरू तत्काल पहिचान गरी समाधानसहित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।
प्रविधिको प्रयोगमार्फत अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा आयोजनाको प्रगति नियमित रूपमा भर्चुअल माध्यममार्फत अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको र यसले सूचनाको आदानप्रदान छिटो र पारदर्शी हुने अपेक्षा मन्त्रालयहरूले जनाएका छन् । 
यस्तै, दुवै मन्त्रालयले ठेक्का व्यवस्थापनतर्फ पनि अब कडाई गरिने जनाएका छन् । ‘निर्माण व्यवसायीले स्रोत परिचालन योजना पेश गर्नुपर्नेछ, यसको आधारमा मन्त्रालयबाट पनि कडाइका साथ अनुगमन गरिने छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ । तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न नगरेमा ठेक्का सम्झौताअनुसार कारबाही अघि बढाइने स्पष्ट चेतावनी पनि दुवै मन्त्रालयले दिएका छन् । 
त्यसैगरी, निर्माण स्थलमा आयोजनाले तोकिएको तालिका अनुसार अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने पनि परिपत्रमा उल्लेख छ । विभागीय प्रमुखहरूले  जारी निर्देशनको पूर्ण पालना गर्न र कार्यप्रगतिको अवस्था नियमित रूपमा मन्त्रालयमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । यी निर्देशनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट निर्माण क्षेत्रमा देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्य हुने, आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका संरचनागत समस्या समाधान हुने र विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।  

‘काबुबाहिरको परिस्थिति सम्बोधन हुँदैन’ 
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सामग्रीको असामान्य मूल्यवृद्धि, आपूर्ति अभाव तथा सरकारी निर्णयका केही प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्र लेखी निर्माण सामाग्रीको मूल्यवृद्धिपछिको अवस्थाले निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष असर परेका बेला ठेक्का सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुसार मूल्य समायोजन गर्न गरिएको निर्देशनले काबुबाहिरको परिस्थतिलाई सम्बोधन नगरेको जनाएको हो ।
‘इन्धन, बिटुमिनलगायतका निर्माण सामग्रीको मूल्य अप्रत्याशित रूपमा बढ्दै गएकाले  बजारमा आवश्यक सामग्रीको अभावसमेत देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारबाट समयमै सहज आपूर्ति र लागतअनुसार दररेट निर्धारण हुन नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न भएका छ,’ महासंघले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ । 
सरकारी लागत अनुमानअनुसार आवश्यक निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन नसकिएमा सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ अनुसार मूल्य समायोजनको व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने महासंघको माग छ । अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण आयोजना सञ्चालन असम्भव हुने अवस्थामा ‘फोर्स मेजर’ को व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने पनि महासंघले जनाएको छ ।
अहिले आएको सरकारको निर्णय हलो अड्काएर गोरु चुट्ने जस्तो मात्रै भएको महासंघका उपमहासचिव एवम् प्रवक्ता मंगल शाहीले बताए । काम गर्ने उपयुक्त समयमा चासो नदिई अहिले प्रतिकूल परिस्थितिमा आएर गरिएको यो निर्णय अपूर्ण भएको उनले बताए । ‘इरान–अमेरिका युद्धले अहिले सिमेन्ट, डण्डी, बिटुमिन जस्ता निर्माण सामग्रीमा ६० देखि ७० प्रतिशत र इन्धनमा शतप्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । यस्तो असामान्य अवस्थामा सामान्य समयमा लागू हुने ‘प्राइस इन्डेक्स’ ले काम गर्दैन,’ उनले भने ।
उनले फागुनदेखि अहिलेसम्म भएको मूल्यवृद्धिको अन्तर पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको भए पनि सरकारले सामान्य अवस्थाको जस्तो गरी निर्णय गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको आरोप लगाए । सरकारले साना आयोजनाको म्याद र बजेटमा सम्बोधन नगर्ने हो भने अर्को वर्ष ७ देखि ८ हजार साना ठेक्काहरू ‘रुग्ण’ हुने र काम अलपत्र पर्ने खतरा बढेको पनि उनले बताए । 
निर्माण क्षेत्रमा देखिएको असामान्य मूल्यवृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ‘निर्माण कूलिङ पिरियड’ घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । यसले ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई राहत दिने महासंघको ठहर छ ।