शर्मा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस, तोडियो वरीयता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठताको रोलक्रम तोड्दै पहिलो पटक चौथो वरीयताका मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि  सिफारिस गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । 
न्यायपरिषद्ले फागुन अन्तिम साता भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम पठाएको थियो । संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताको रोलक्रमका आधारमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने अभ्यास रहँदै आएकोमा यसपटक भने उक्त परम्परा तोडिएको छ । परिषद्का अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विगतको परम्परा तोड्दै चौथो नम्बरका शर्माको नाम पेस गर्दा विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले लिखित असहमति राखेका थिए । सो क्रममा उनले ‘अब परम्परा भनेर नहुने, न्याय सम्पादन र विज्ञता पनि ख्याल गर्नुपर्ने’ बताएका थिए । 
परिषद्को सिफारिसपछि अब संसदीय सुनुवाइ समितिले शर्माको नाम अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । सुनुवाइका क्रममा उनीविरुद्ध उजुरी र योग्यताका प्रश्नहरू पुनः उठ्नसक्छ । तर, सुनुवाइ समितिमा रास्वपाको बहुमत भएकाले पार्टीको संसदीय दलका नेताले छनोट गरेको नाममा असहमति आउने अवस्था छैन । संसदीय सुनुवाइ समितिले सिफारिस अनुमोदन गरेपछि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ ।
शर्मा यसअघि उच्च अदालतका अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत थिए । अतिरिक्त न्यायाधीशबाट हटेको केही समयपछि उनी सिधै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । शर्मा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायतका कानुन व्यवसायीहरूले  नियुक्ति प्रक्रिया र योग्यता अपुग भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमै रिट दर्ता गर्ने प्रयास गरेका थिए । शर्मा नातामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिज हुन् । 
सर्वोच्चको न्यायाधीश भएको ५ वर्षपछि शर्मा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका छन् । ५६ वर्षीय शर्मा वीरगञ्जमा जन्मिएका हुन् ।  कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट अदालतमा आइपुगेका उनी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएमा कार्यकाल ६ वर्ष हुनेछ । शर्माले नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका छन् । 
शर्माको नियुक्तिसँगै वरिष्ठताका आधारमा ०९२ सम्मका लागि तय  रहेको प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम पनि भत्किएको छ । सपना मल्ल प्रधानसँगै कुमार रेग्मी र हरि फुयाँल प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना पनि अन्त्य भएको छ । २०७६ वैशाख ६ मा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त शर्मा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा पूरै कार्यकाल अर्थात् प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । 
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि शर्माले अब नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ पार गर्नुपर्छ । तर, उनका लागि संसदीय सुनुवाइमा चुनौती देखिँदैन । 
प्रधानमन्त्रीको आफ्नै तर्क
प्रधानन्यायाधीश अनुकूलको छनोट गर्नकै लागि सरकारले पहिल्यै संवैधानिक परिषद्को संरचनामा फेरबदल गर्न अध्यादेश जारी गराएको थियो । न्यायाधीश शर्माका विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ‘गतिलो व्यक्तित्व’ भन्ने तर्क गरेको छ । उनलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि विभिन्न क्षेत्रका प्रश्न उठेको देखेर सचिवालयले प्रष्टीकरणको शैलीमा शर्माको चयनलाई जायज ठहर गरेको हो । 
‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको परिषद्को बैठकले न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलो पटक विद्यावारिधि गरेका र मुद्दा फछ्र्यौटमा सर्वाधिक उच्च रेकर्ड कायम गरेका डा. शर्मालाई न्यायालयको सर्वोच्च जिम्मेवारी सुम्पिने निर्णय गरेको हो,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ । 
न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६÷२०८१) को अवधिमा भएको कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्यांकन गर्दा डा. शर्मा अन्य समकालीन न्यायाधीशहरूको तुलनामा निकै अगाडि देखिएको प्रेस नोटमा छ ।  
सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकअनुसार, प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये डा. शर्माले ७ हजार ३ सय ८८ मुद्दा र निवेदनहरूको अन्तिम टुंगो लगाएको र यो संख्या अन्य प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको तुलनामा सबैभन्दा उच्च रहेको उल्लेख छ । 
‘पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा मात्रै उहाँले २,१८१ मुद्दा किनारा लगाउनुभएको छ । प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये ७ हजारको आँकडा पार गर्ने उहाँ एक्लो न्यायाधीश हुनुहुन्छ, जसले न्याय सम्पादनमा उहाँको सक्रियता र गतिलाई स्पष्ट रूपमा पुष्टि गर्दछ,’ प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘उहाँले कानुनमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीशमा उहाँको सिफारिसलाई अर्थपूर्णरूपमा हेरिएको छ ।’