सुकुम्वासी कि हुकुमवासी ?

सुकुम्वासी समस्या भनेको जग्गा–जमिन नभएर सार्वजनिक, ऐलानी वा अरूको जग्गामा अस्थायी टहरा बनाएर बस्नुपर्ने अवस्था हो । सामान्यतया मुख्य कारणहरू भनेको गरिबी र बेरोजगारी, आयस्रोत नहुँदा जग्गा किन्न नसक्ने, प्राकृतिक विपद् जस्तो बाढी, पहिरो, भूकम्पले विस्थापित, अव्यवस्थित बसाइँसराइ कारण रोजगारी खोज्दै सहर पस्ने तर बास नहुने, जग्गा वितरणमा असमानता, भूमिसम्बन्धी नीति प्रभावकारी नहुनु र नक्कली सुकुम्वासीहरू जो राजनीतिक पहुँचका आधारमा सुविधा लिने प्रवृत्ति हो । यसले अव्यवस्थित सहरीकरण, फोहोर, स्वास्थ्य समस्या र सामाजिक द्वन्द्व बढाउने गर्छ ।  तर नेपालमा सुकुम्वासी समस्या अलि पृथक् खालको देखिन्छ । यहाँ भूमिसम्बन्धी नीति प्रभावकारी नहुनु र नक्कली सुकुम्वासीहरू जो राजनीतिक पहुँचका आधारमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर राजधानीमा सुकुम्वासी बन्नेको संख्या धेरै देखिएका छन् । त्यसैले काठमाडौंका नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्रमा यो समस्या बढी देखिन्छ ।
नेपालमा ‘सुकुम्वासी समस्या’ नयाँ विषय होइन, तर पछिल्ला केही वर्षयता यो मुद्दा पुनः सामाजिक सञ्जाल, समाचार र सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आइपुगेको छ । सहरको विस्तार, ग्रामीण विस्थापन, भूमिको असमान वितरण र कमजोर शासन प्रणालीको संगमले यो समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा सुकुम्वासीको नाममा वास्तविक पीडितभन्दा पनि अवसरवादी र भूमाफियाहरू हाबी भएको चित्र प्रस्ट देखिन्छ । यसले एकातिर वास्तविक सुकुम्वासीको अधिकार ओझेलमा परेको छ भने अर्कोतिर राज्यको कानुनी संरचना र भूमिसम्बन्धी व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सुकुम्वासीको वास्तविक परिभाषा र वर्तमान विकृति
सुकुम्वासी भन्नाले सामान्यतया आफ्नै नाममा जग्गा नहुने, बसोबासको स्थायी व्यवस्था नभएको, आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई बुझिन्छ । तर आजको सन्दर्भमा नेपालमा यो परिभाषा अत्यन्तै विकृत भइसकेको छ । वास्तविक सुकुम्वासीको पीडा जहाँको त्यहीँ छ, त्यही नाममा ‘हुकुमवासी’ भन्ने नयाँ वर्ग जन्मिएको छ— जसले शक्ति, पहुँच र पैसाको आधारमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर लाभ उठाइरहेको छ ।
कतिपय स्थानमा सरकारी ऐलानी जग्गामा ठूलाठूला महल ठडिएका छन् । ती महलहरूमा बस्नेहरू आफैंलाई सुकुम्वासी भनेर चिनाउन लाज मान्दैनन्, बरु उनीहरू खुलेआम हामीसँग जग्गाधनी पुर्जा छ, भनेर दाबी गरिरहेका छन् । अझ विडम्बना त के भने, त्यहीँ ठाउँमा वास्तविक सुकुम्वासीहरूलाई झुप्रा वा टहरामा भाडामा राखेर पैसा असुल्ने काम समेत भइरहेको छ । यसले सुकुम्वासी समस्या सामाजिक न्यायको विषयभन्दा बढी आर्थिक शोषणको माध्यम बनेको संकेत गर्छ ।
भूमाफियाको जालोः राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग
नेपालमा भूमाफियाको प्रभाव कुनै रहस्यको विषय छैन । जहाँ खाली वा पर्ती जग्गा देखियो, त्यहाँ तुरुन्तै कब्जा गर्ने, स्थानीय प्रशासन वा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेर नक्कली कागजात तयार पार्ने, र अन्ततः जग्गाधनी पुर्जा हात पार्ने—यो प्रक्रिया लामो समयदेखि चल्दै आएको छ ।
यो केवल व्यक्तिगत स्तरको भ्रष्टाचार होइन, यो संगठित र योजनाबद्ध नेटवर्क हो । भूमाफियाहरूले राजनीतिक संरक्षण पाउँछन्, प्रशासनिक निकायसँग साँठगाँठ गर्छन्, र कानुनी प्रक्रियालाई आफ्नो अनुकूल बनाउँछन् । परिणामतः, आज धेरैजसो विवादित जग्गाहरूमा वैध पुर्जा भएका व्यक्तिहरू भेटिन्छन्, तर ती पुर्जा कसरी बने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहन्छ ।
यस्तो अवस्थामा राज्यको दायित्व केवल नयाँ नीति बनाउने मात्र होइन, विगतमा भएका त्रुटिहरूको गहिरो अनुसन्धान गर्ने पनि हो । यो पुर्जा कसरी बन्यो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न नसक्ने हो भने भविष्यमा पनि यस्ता विकृति दोहोरिनबाट रोक्न सकिँदैन ।
सुकुम्वासी आयोगः समाधान कि समस्या ? 
वि.सं. २०४८ सालपछि विभिन्न समयमा सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि आयोगहरू गठन गरिए । ती आयोगहरूको उद्देश्य स्पष्ट थियो— ‘वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान, व्यवस्थापन र पुनर्वास ।’ तर व्यवहारमा ती आयोगहरू नै विवादको केन्द्र बने ।
धेरै ठाउँमा प्रभावशाली व्यक्तिहरू, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, वा नेताका नजिकका व्यक्तिहरूलाई सुकुम्वासीको नाममा लालपुर्जा वितरण गरियो । वास्तविक पीडितहरू भने लाइनमै बसिरहे । यसरी वितरण गरिएका पुर्जाहरूले न केवल भूमिको असमान वितरणलाई संस्थागत ग¥यो, बरु सुकुम्वासी समस्यालाई झन् जटिल बनायो ।
अब प्रश्न उठ्छ— ती पुर्जाहरूको वैधता के हो ? यदि कुनै व्यक्तिले सुकुम्वासीको नाममा पुर्जा पायो, तर ऊ वास्तविक सुकुम्वासी थिएन भने, के त्यो पुर्जा कानुनी रूपमा मान्य रहनुपर्छ ? अझ यदि ती जग्गा बिक्री भइसकेका छन् भने, राज्यले त्यसबाट उत्पन्न आर्थिक लाभ असुल गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
वास्तविक सुकुम्वासीः आवाजविहीन वर्ग
यी सम्पूर्ण बहसका बीचमा वास्तविक सुकुम्वासीहरू प्रायः ओझेलमा परेका छन् । उनीहरू ती मानिस हुन् जो बाढी, पहिरो, द्वन्द्व, गरिबी वा सामाजिक विभेदका कारण आफ्नो जन्मथलोबाट विस्थापित भएका छन् । उनीहरू सहरमा आएर नदी किनार, खोल्साखोल्सी, सडकछेउ वा सार्वजनिक जग्गामा आश्रय लिएका छन् ।
तर उनीहरूसँग न राजनीतिक पहुँच छ, न कानुनी ज्ञान, न आर्थिक शक्ति । परिणामतः, उनीहरू सधैं निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर रहन्छन् । उनीहरूको नाममा नीति बन्छ, कार्यक्रम घोषणा हुन्छ, तर लाभ भने अरूले लिन्छन् ।
पुनर्वासको सही मोडलः मूल थलोमै फर्काउने ?
वास्तविक सुकुम्वासीको दीर्घकालीन समाधानको लागि पुनर्वास अपरिहार्य छ । तर पुनर्वासको मोडल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ । अहिलेको प्रवृत्ति के देखिन्छ भने, गाउँबाट विस्थापित भएका मानिसहरू राजधानी वा ठूला शहरमा आएर बसोबास गर्छन्, र पछि त्यहीँ स्थायी बसोबासको माग गर्छन् ।
यो प्रवृत्तिले शहरको संरचना, सेवा प्रणाली र वातावरणमा अत्यधिक दबाब सिर्जना गर्छ । त्यसैले, सम्भव भएसम्म उनीहरूलाई जहाँबाट विस्थापित भएका हुन्, त्यहीँ वा नजिकै पुनर्वास गर्ने नीति उपयुक्त हुन सक्छ । यसका लागि स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना, आधारभूत सेवा विस्तार र पूर्वाधार विकास आवश्यक हुन्छ ।
तर यो प्रक्रिया जबर्जस्ती हुनु हुँदैन। पुनर्वास स्वेच्छिक, सम्मानजनक र दिगो हुनुपर्छ । अन्यथा, यो फेरि अर्को प्रकारको विस्थापन बन्न सक्छ ।
सुकुम्वासी कि भोट बैंक ?
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सुकुम्वासी समस्या प्रायः भोट बैंकको रूपमा प्रयोग भएको देखिन्छ । चुनाव नजिकिँदा सुकुम्वासी बस्तीमा पुग्ने, उनीहरूलाई लालपुर्जा दिने आश्वासन दिने, र त्यसको बदलामा मत माग्ने—यो प्रवृत्ति लामो समयदेखि चल्दै आएको छ ।
यसले सुकुम्वासी समस्याको समाधानभन्दा पनि यसको निरन्तरतामा योगदान पु-याएको छ । किनकि, समस्या जति लामो समयसम्म रहन्छ, त्यति नै राजनीतिक रूपमा उपयोगी हुन्छ ।
समाधानका सम्भावित उपाय
सुकुम्वासी समस्याको समाधान कुनै एक कदमले सम्भव छैन । यसका लागि बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक छः
जग्गाको पहिचान र वर्गीकरणः सरकारले सुरक्षित र बसोबास योग्य सरकारी÷ऐलानी जग्गाको लगत तयार गर्ने । जोखिमयुक्त ठाउँमा बसेकालाई प्राथमिकता दिने । सत्य तथ्यको पहिचानः वास्तविक सुकुम्वासी को हुन् र हुकुमवासी को हुन् भन्ने स्पष्ट छुट्याउनुपर्छ । यसका लागि पारदर्शी र वैज्ञानिक मापदण्ड आवश्यक छ ।  नक्कलीलाई हटाउन स्थानीय तह, तथ्यांक र फिल्ड भेरिफिकेसनबाट मापदण्ड बनाएर वास्तविक पीडित छुट्याउन सकिन्छ ।
पुर्जाको पुनरावलोकनः विगतमा वितरण गरिएका सबै लालपुर्जाहरूको समीक्षा गर्नुपर्छ । अवैध रूपमा प्राप्त पुर्जाहरू खारेज गरिनुपर्छ, र आवश्यक परे आर्थिक असुली पनि गरिनुपर्छ । लालपूर्जा र स्वामित्वः  निश्चित मापदण्ड पुरा गरेकालाई निश्चित क्षेत्रफलको लालपूर्जा दिने । यसले बेचबिखन रोक्न १०–१५ वर्ष बेच्न नपाउने सर्त राख्न सकिन्छ । एकीकृत वस्ती विकासः छरिएर बस्नुको सट्टा खानेपानी, बिजुली, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधा सहितको सामूहिक आवास बनाउने । यसले जग्गाको सदुपयोग पनि हुन्छ ।
सीप र रोजगारीसँग जोड्नेः जग्गा मात्र दिएर हुँदैन। प्राविधिक तालिम, साना ऋण र रोजगारीको व्यवस्था गरेर आत्मनिर्भर बनाउने । भूमाफियामाथि कडा कारबाहीः भूमि अतिक्रमण, नक्कली कागजात निर्माण र प्रशासनिक मिलेमतोमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । पुनर्वास नीतिः वास्तविक सुकुम्वासीको लागि दिगो, सम्मानजनक र स्वेच्छिक पुनर्वास योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्यः सुकुम्वासी समस्यालाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ ।
सुकुम्वासी समस्या समाधान हुनु भनेको गरिबी घट्नु हो । यसका लागि सरकारको ठोस नीति, राजनीतिक इच्छाशक्ति र नक्कलीलाई निरुत्साहित गर्ने प्रणाली चाहिन्छ । यो बाटो सजिलो छैन । सुकुम्वासी समस्या केवल जमिनको प्रश्न होइन, यो सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र सुशासनसँग जोडिएको विषय हो । अहिलेको अवस्थामा यो समस्या चरम उत्कर्षमा पुगेको छ, जहाँ वास्तविक पीडितभन्दा बढी फाइदा उठाउनेहरू हाबी भएका छन् । यदि राज्यले समयमै ठोस कदम चाल्न सकेन भने, यो समस्या अझ गहिरो र जटिल बन्दै जानेछ । तर यदि पारदर्शिता, निष्पक्षता र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाइयो भने, समाधान असम्भव छैन । अब प्रश्न केवल यति हो—हामी सुकुम्वासीको नाममा भइरहेको अन्यायलाई निरन्तरता दिने हो, कि वास्तविक न्यायको बाटो रोज्ने ?
(स्वतन्त्र पत्रकार चालिसेका निजी विचार ।)