कता जाँदैछ नेपालको बैंकिङ ?

नेपालले ५० को दशकदेखि ‘विविधतायुक्त बैंकिङ बिजनेस मोडल’ अवलम्बन गरेको हो । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी विविधतायुक्त बैंकिङ बिजनेस मोडलकै उपज हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र कर्पोरेट फाइनान्सिङका लागि वाणिज्य बैंक, उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि विकास बैंक र कन्जुमर फाइनान्सिङका लागि वित्त कम्पनीको स्थापनालाई यही मोडलले प्रोत्साहन गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकको यही नीतिका कारण राजधानीबाहेक बुटवल, विराटनगर, इटहरी, कोहलपुर, सुर्खेत, पोखरा र चितवनलाई केन्द्र बनाएर साना पुँजीका विकास बैंक खुले । फलतः विकास बैंकको संख्या ८८ सम्म पुग्यो । काठमाडौंभन्दा बाहिर उद्यमशीलताको विकास गर्ने अर्थात् काठमाडौंबाहिर उद्यमी जन्माउने नीतिअनुसार विकास बैंक खोल्न राष्ट्र बैंकको नीतिले प्रेरित ग¥यो ।
उद्यमी जन्माउने र बेरोजगारी घटाउने उपायका रुपमा सानो पुँजीका विकास बैंक स्थापना गरिएका हुन् । कार्यक्षेत्रमै निक्षेप परिचालन गरुन् भन्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य थियो । विकास बैंकमार्फत स्थानीय स्तरका उद्यमीलाई राष्ट्रिय स्तरका ठुला उद्यमी बन्न सक्ने आधार तयार पार्ने दिशामा राष्ट्र बैंकले कदम चालिरहेको थियो ।
राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार नै वाणिज्य बैंकले नपत्याएका ऋणीलाई विकास बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गरे । फलतः साना तथा मझौला व्यवसाय प्रवर्धनमा सहयोग पुग्यो । आर्थिक पहुँच स्थापित भएपछि साना व्यवसाय विकास र विस्तार भए । यसले स्थानीय स्तरमै रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जनामा ठुलो सहयोग पुग्यो ।
त्यस्तै कन्जुमर फाइनान्सिङमार्फत उद्यमशीलताको विकास र आन्तरिक उत्पादन प्रवर्धन गर्ने उपायका रुपमा वित्त कम्पनीलाई इजाजत दिने र निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको थियो । राष्ट्र बैंकको प्रोत्साहनकै कारण ७९ वटा वित्त कम्पनी स्थापना भए ।
रेडियो, टेलिभिजन, मोटरसाइकल, फर्निचर जस्ता टिकाउ (मगचबदभि) उपभोग्य वस्तुका लागि कर्जा प्रवाह हुँदा स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा मिल्छ र उद्यमीहरु पनि यस्ता वस्तुको माग बढेसँगै उत्पादन बढाउनतिर लाग्छन् भन्ने अवधारणाका साथ राष्ट्र बैंकले वित्त कम्पनीको अवधारणा अघि सारेको हो । माग र आपूर्तिबीच सम्बन्ध स्थापना हुँदा मानिसको आम्दानीको स्तर बढ्छ, स्रोत परिचालन हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र आर्थिक वृद्धि हुन्छ ।
त्यसैताका सरकारले कर्जाका लागि धितो नभएका विपन्न वर्गलाई पनि आर्थिक उपार्जन र व्यावसायिकतासँग जोड्न लघुवित्तको नीति अघि सारेको थियो । सरकारले मात्र तत्कालीन पाँच विकास क्षेत्रमा निर्धन, छिमेकलगायतका पाँच लघुवित्त सञ्चालन गरिरहेकोमा निजी क्षेत्रलाई पनि खोल्न अभिप्रेरित गरियो । सामूहिक जमानीमा कर्जा उपलब्ध गराएर गरिबी न्यूनीकरण र लघु घरेलु व्यवसाय प्रवर्धनमा लघुवित्तको भूमिका खोज्ने काम भयो ।
एकै संस्थाले धेरै खालका वित्तीय सेवा दिन नसक्ने, त्यस्तो प्रयास सफल पनि नहुने र त्यसले मुलुकको सन्तुलित विकास पनि नहुने निष्कर्षका साथ त्यसबेला ‘विविधतायुक्त बैंकिङ बिजनेस मोडल’को अवधारणा अघि सारिएको हो । ‘यो मोडलले वित्तीय सेवाअनुसारको वित्तीय संस्था हुनुपर्छ, त्यसैमा उनीहरुले विशेषज्ञता हासिल गर्छन्, जनशक्ति पनि त्यसैअनुसार दक्ष हुन्छन् र लक्षित परिणाम हासिल हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणलाई आत्मसात् गरेको छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने ।
तर, २०७३ सालदेखि कुनै समीक्षा र विश्लेषणबिना नै सरकार यो रणनीतिबाट बाहिर निस्कियो । मर्जरसम्बन्धी विनियमावली २०६८ र आव २०७२÷७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत अघि सारिएको मर्जर नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी २०७३ पुस २२ मा सरकारले ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति’ ल्यायो ।
त्यसयता सरकारले वित्तीय क्षेत्रलाई युनिभर्सल बैंकिङतर्फ अभिमुख गराउन उपयुक्त संरचनागत व्यवस्था गर्ने र बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानी तथा सेवा विविधीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने रणनीति लिएको छ । ‘विविधतायुक्त बैंकिङ बिजनेस मोडल’लाई विस्थापित गर्दै ‘युनिभर्सल बैंकिङ बिजनेस मोडल’लाई आत्मसात् गरिएको यो रणनीतिले नेपालको बैंकिङ बिजनेसमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ ।

धरापमा विकास बैंक
युनिभर्सल बैंकिङ बिजनेस मोडलले संस्थाहरुको विविधीकरण होइन, एउटै संस्थाको सेवा विविधीकरणको वकालत गरेको छ । फलतः ‘मानिसहरु पनि वाणिज्य बैंक भए पुगिहाल्छ नि’ भन्न थालेका छन् । नीति निर्मातालाई पनि त्यही भान परेको छ । धेरै विकास बैंक र वित्त कम्पनी मासिएका छन् ।
मानिसहरुले विकास बैंक र वाणिज्य बैंकबीच फरक देख्न छाडेका छन् । दुवै प्रकृतिका संस्थाले निक्षेप परिचालन तथा कर्जा प्रवाह गर्ने हुन् भन्ने उनीहरुमा परेको छ । वाणिज्य बैंकले हत्तपत्त कन्जुमर लोन दिँदैनन्, हायर पर्चेज लोन दिँदैनन्, कृषि कर्जा दिँदैनन्, साना उद्यमीलाई चिन्दैनन् भन्ने उनीहरुले बिर्सिएका छन् । यो यही रणनीतिले तयार गरेको भाष्य हो ।
मुलुकको आवश्यकता र राष्ट्र बैंकको नीतिबीच तादात्म्यता छैन । ‘नीति र आवश्यकताबीच तादात्म्यता नमिलेका कारण हाम्रो स्वरोजगार ध्वस्त भयो, उद्यमशीलता ध्वस्त भयो र युवा निराश भएर विदेश पलायन हुने क्रम बढेर गयो,’ पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाले भने ।
अहिले धेरै विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु मासिइसकेका छन् । बचेका विकास बैंकहरु पनि धरापमा छन् भने कुरा तथ्यहरुले पनि पुष्टि गर्छन् । एउटा उदाहरण, २०८१ फागुन मसान्तसम्म विकास बैंकहरुमा रहेको कुल खाता संख्या ७३ लाख ८७ हजार ८२१ थियो भने २०८२ मसान्तसम्म आइपुग्दा बढेर ७७ लाख ६० हजार ७७७ पुगेको छ ।
तर, कर्जा खाता संख्या भने २ लाख ७३ हजार ७३५ बाट घटेर २ लाख ६७ हजार ५८१ मा झरेको छ । बढी ब्याज पाइने आशामा विकास बैंकमा खाता खोलेर पैसा राख्ने र सस्तो ब्याजमा पाइने भएपछि कर्जाका लागि वाणिज्य बैंक जाने प्रवृत्ति देखिएको छ । तीनै वर्गका वित्तीय संस्थाले समान खालका गतिविधि गर्दा वाणिज्य बैंकका निक्षेपकर्ता विकास बैंकतर्फ सर्ने र विकास बैंकका ऋणी वाणिज्य बैंकतर्फ सर्ने प्रवृत्तिले लागत बढ्न गई विकास बैंकहरु समस्यामा पर्न सक्ने देखिएको छ ।

मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारी समस्या
युनिभर्सल बैंकिङ बिजनेस मोडलले संस्थाहरुको विविधीकरणभन्दा पनि एउटै संस्थाको सेवा विविधीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसले नेपालमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको अस्तित्व नै धरापमा पर्दै गएको छ भने वाणिज्य बैंकहरु आवश्यकताभन्दा बढी विस्तारित हुँदै गएका छन् ।
विकास बैंक र वित्त कम्पनी गाभिने क्रम बढ्दै जाँदा २०७३ असार मसान्तसम्म १ हजार ८६९ वटा रहेका वाणिज्य बैंकका शाखा २०८२ फागुन मसान्तसम्ममा ५ हजार ६८ वटा पुगेका छन् भने विकास बैंकका शाखा संख्या ८५२ बाट १ हजार १२३ र वित्त कम्पनीका शाखा १७५ बाट २९२ मात्र भएको छ ।
उद्यमशीलताको विकासका लागि खोलिएका विकास बैंक र कन्जुमर फाइनान्सिङको प्रवर्धनका लागि स्थापना गरिएका वित्त कम्पनीको सञ्जाल भत्किँदा लघु, साना तथा मझौला व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरु चाहेको समयमा कर्जा लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । फलतः उनीहरु लघुवित्त र सहकारीसम्म पुग्न बाध्य भए ।
स्वनियमनमा चल्नुपर्ने भन्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहका सन्दर्भमा बलियो नियामकीय प्रबन्धमा राखेन । साना र मझौला व्यवसायी पुग्नासाथ सामूहिक जमानीमा फटाफट कर्जा प्रवाह गर्ने काम भयो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट बहुबैंकिङ अभ्यास सुरु भयो ।
अर्थतन्त्र समस्यामा थियो नै । व्यापार व्यवसाय समस्यामा पर्दै जाँदा साना व्यवसायीले पनि फरक–फरक लघुवित्तबाट कर्जा लिइरहे । एउटा कर्जाको साँवाब्याज अर्को लघुवित्तबाट र अर्कोको अर्को लघुवित्तबाट तिर्नुपर्ने बाध्यतामा उनीहरु पुगे ।
लघुवित्तमा बहुबैंकिङका साथै कर्जाको सीमाका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले सही निर्णय नलिँदा पनि समस्या बढ्दै गएको हो । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तबाट कर्जाको सीमा २० लाखसम्म पु¥याएको थियो । अहिले बहुबैंकिङलाई निरुत्साहित गरिएको छ भने कर्जाको सीमा ५ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ ।
ऋणको पासोमा परिसकेका व्यवसायीले लघुवित्तबाट मात्र नभएर सहकारी संस्थाहरुबाट पनि कर्जा लिन थाले । एकातिर कमजोर नियमन र सरकारी बेवास्ताको फाइदा उठाउँदै सञ्चालकहरुले नियमविपरीत सहकारी संस्थाको पैसा घरजग्गा कारोबार र व्यक्तिगत व्यवसायमा हालिरहेका थिए, अर्कातिर सदस्यहरुको बचत राख्ने क्षमता कमजोर बनिरहेको थियो । यही दुश्चक्रमा एकसाथ सहकारी संस्थाहरु फस्न पुगे ।
आर्थिक दबाब बढ्दै जाँदा लघु, साना तथा मझौला व्यवसायी र सर्वसाधारणसमेत लघुवित्त र सहकारीको कर्जा चुक्ता गर्न गाउँका साहू महाजनको शरणमा पुगे । त्यही बाध्यताको फाइदा उठाउनेहरुले ‘मिटरब्याज’को सञ्जाल तयार पार्दै गएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।
लघुवित्त, सहकारी र मिटरब्याजको समस्या प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा राष्ट्र बैंकको पुँजीवृद्धि नीति र मर्जरसँग जोडिएको छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीमाथिको पहुँच घट्दै जाँदा लघुवित्तमा बहुबैंकिङ अभ्यास सुरु भयो, त्यसैले सहकारी र मिटरब्याजसम्मका समस्या खडा ग-यो ।’
वाणिज्य बैंकको पुँजीवृद्धिका लागि हकप्रद र मर्जरभन्दा पनि प्राकृतिक उपाय खोजिएको भए यस्तो समस्या सम्भवतः आउने थिएन । पुँजीवृद्धिको समय कम हुँदा र बोनसबाट पुँजी पु¥याउने खालको नीतिगत व्यवस्था नगरिँदा समस्या चर्किंदै गयो । हकप्रदका लागि पैसा जुटाउन एउटा बैंकका सञ्चालकले अर्कोबाट कर्जा लिने प्रवृत्तिले समस्या गहिरिएको हो । अहिले पनि वित्तीय क्षेत्रमा त्यसको ह्याङओभर छ ।
लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुको कारण बैंकिङ बिजनेस मोडलकै खराब परिणाम हो भन्ने यसले स्पष्ट पार्छ । ‘राष्ट्र बैंकको नियमनको दायरामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राम्रोसँग काम गरेको भए, सहकारीमा विसंगति नै आउने थिएन,’ राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाले भने, ‘विकास बैंक र वित्त कम्पनी मासिएको तथा वाणिज्य बैंकहरुले अत्यन्त न्यून ब्याज दिएका कारण मानिसले सहकारीमा बचत गर्न थाले । चुस्त नियमनमा नरहेका सहकारीमा पैसा बढी भएपछि समस्या आएको हो ।’

पुँजीवृद्धिको प्रभाव
असल नियतका साथ पुँजीवृद्धिको निर्णय लिइएको भए पनि ढंग नपु¥याइँदा समस्याको प्रादुर्भाव त्यहीँबाट भयो । पुँजीवृद्धिको नियामकीय दबाबका बीच मर्जर र प्राप्तिमा जानुपर्ने बाध्यताका कारण एकातिर थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अस्तित्व मेटियो भने अर्कोतिर पुँजीका हिसाबले बैंकहरु छोटो अवधिमै अत्यन्तै ठुला भए । अप्राकृतिक ढंगको पुँजीवृद्धिका कारण बैंकहरु व्यवसाय र नाफा बढाउनुपर्ने चर्को दबाबमा परे ।
पुँजीको सीमा पु¥याउन मर्जर र प्राप्तितिर अभिप्रेरित भएका बैंकहरु आक्रामक रुपमा अरु वित्तीय संस्था प्राप्ति गर्नतिर लागे । राष्ट्र बैंकले पनि त्यसैलाई प्रोत्साहन गरिरह्यो । प्राकृतिक रुपमा (अर्गानिक) राम्रो सेवा दिएर अथवा अरु नै कारणले विस्तार हुनुपर्ने बैंकहरु मर्जर र प्राप्तिमार्फत हठात् विस्तार हुनुपर्ने अवस्थामा पुगे ।
परिणामतः वित्तीय प्रणालीमा ठूला–ठूला वाणिज्य बैंकको उदय भयो । लगानीकर्ताका लागि राष्ट्र बैंक सानो भयो । बैंक ठूलो हुँदा लगानीकर्ताको ‘स्टेक’ पनि ठूलो भयो । वित्तीय क्षेत्रमा मात्र नभएर अर्थतन्त्रमा नै उनीहरुको प्रभुत्व बढ्यो । हैसियत बढेपछि गभर्नरसँग भन्दा पनि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुसँग लगानीकर्ताले सिधै सम्बन्ध बढाउन थाले । उनीहरुमार्फत नै राष्ट्र बैंकलाई प्रभावमा पार्न थाले ।
फलतः वित्तीय क्षेत्र नीतिगत हस्तक्षेपको स्थितिमा पुग्यो भने केन्द्रीय बैंक कमजोर हुँदै गयो । हाल ब्याजदरमा कार्टेलिङ गर्नेदेखि राष्ट्र बैंकका धेरै नीतिगत निर्णयमा बैंकहरु हावी भइरहेको प्रशस्त उदाहरण पाउन सकिन्छ ।

धस्किँदै साना उद्योग
राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार ३५६ व्यावसायिक प्रतिष्ठान छन् । त्यसमा ९ लाख २१ हजार २४४ व्यावसायिक प्रतिष्ठान लघु, साना तथा मझौला प्रकृतिका छन् । तीमध्ये ३५.५ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख २७ हजार ४१ वटाले मात्र कर्जा उपभोग गर्न पाएको अवस्था छ । अर्थात्, ६ लाख १४ हजार २०२ वटा लघु, साना तथा मझौला प्रकृतिका व्यावसायिक प्रतिष्ठान कर्जाको पहुँचभन्दा बाहिर छन् ।
त्यस्तै, एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युनेस्क्याप) ले सन् २०२० मा गरेको अध्ययनअनुसार ऋण उपभोग गर्न नपाएका ५ लाख ९३ हजार ३१ वटा लघु, साना तथा मझौला व्यावसायिक प्रतिष्ठान छन् । तीमध्ये ५ लाख ६६ हजार ८८४ लघु व्यवसाय र २६ हजार १४७ साना व्यवसायले कुनै पनि किसिमको कर्जा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । तिनको वित्तीय आवश्यकता ४ खर्ब रुपैयाँबराबर छ ।
लघु तथा साना उद्यमको सुरुवात, निरन्तरता तथा विस्तारको सबभन्दा ठूलो अड्चन वित्तीय स्रोत अभाव नै हो । जबकि, यस्ता व्यवसायमा हुने कर्जा वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउँछ । वित्तीय संस्थाको व्यावसायिक कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुन्छ । रोजगारी सिर्जनामा योगदान मिल्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदरमा समेत सहयोग पुग्छ ।
लघु, साना तथा मझौला व्यवसायबाट रोजगारी सिर्जनाको आकार पनि निकै ठुलो छ । युनेस्क्यापले अध्ययन अवधिमा समग्र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा उपलब्ध ३२ लाख रोजगारीमध्ये ८५ प्रतिशत अर्थात् २७ लाखभन्दा बढी यिनै लघु, साना तथा मझौला व्यवसायमार्फत सिर्जना भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । यसमा ९ जना सम्मलाई रोजगारी दिने लघु व्यवसायको संख्या नै ८ लाख ८० हजारजति छ ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक स्वयंले नेपालमा साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय परिचालनका विषयमा २०७६ सालमा अध्ययन गरेको छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा श्रम, सीप तथा स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्दै उच्च दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न साना तथा मझौला उद्यमीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, युनेस्क्याप र राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्रोत अभावका विषयमाथि अध्ययन गरिरहँदा नेपालको वित्तीय क्षेत्रले भने बाटो बिराइसकेको थियो । आज यसले विकराल स्वरुप ग्रहण गरिसकेको छ । कर्जाको माग नहुँदा एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अधिक तरलताको समस्या व्यहोरिरहेका छन् भने अर्कोतिर आर्थिक उन्नति तथा रोजगारी वृद्धिमा बृहत्तर योगदान दिनसक्ने लघु घरेलु तथा मध्यम प्रकृतिका लाखौँ व्यावसायिक प्रतिष्ठान वित्तीय स्रोत अभावको सामना गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंककै नीतिका कारण त्यस्ता उद्यम व्यवसाय धराशयी भइरहेका छन् ।
वित्तीय क्षेत्रलाई धराशयी बनाउने कार्यको बिजारोपण तत्कालीन गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले गरेर भने उनीपछिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बलियो उत्तराधिकारी बनेर त्यसैलाई निरन्तरता दिए । नीतिगत विचलनकै कारण नेपालको वित्तीय क्षेत्रले २०७२ सालयता निकै जटिल अवस्थाको सामना गरिरहेको छ । चुक्तापुँजी वृद्धि, बिग मर्जर र वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको भूमरीमा अहिले नेपालको वित्तीय प्रणाली घुमिरहेको छ ।