जनमतको आडमा विधिको उपहासः चरण प्रसाईं, अधिकारकर्मी

संविधानले परिकल्पना गरेको सरकार नागरिकको सुरक्षा, संविधानको संरक्षण र कानुनअनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने अभिभावकीय संस्था हो । विशेषगरी समाजका कमजोर वर्गको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । तर वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारका पछिल्ला कार्यशैलीले जनमतको आधारमा गठन भएको सरकार र विधिको शासनबीचको खाडललाई छताछुल्ल पारेको छ । मुलुक भनेको भूगोल मात्र होइन, त्यहाँका नागरिक पनि हुन् । सुकुम्वासी समस्या राज्यका लागि चुनौती हो, तर यसको समाधान सैन्य बल वा त्रासका आधारमा हुन सक्दैन । संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको हकलाई लत्याउँदै, वैकल्पिक व्यवस्थाबिना नै वर्षाको समयमा डोजर चलाउनु मानवीय संवेदनाशून्य कार्य हो ।
नागरिकको भविष्यलाई अन्धकारमा राखेर बनाइने सुनौलो मुलुक हामीलाई चाहिँदैन । जनताको आँसु र पीडामाथि उभिएको चमकलाई सुन्दरता भन्न सकिँदैन । काठमाडौं महानगरको प्रमुख हुँदा भूमि आयोगसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा, प्रधानमन्त्री बनेपछि सोही शैलीलाई देशव्यापी बनाउन खोज्नु चिन्ताजनक छ । सुकुम्वासी बस्तीमा सेनाको उपस्थिति र तथ्यांक संकलनका नाममा सेनाको लेटरप्याड प्रयोग हुनुले लोकतन्त्रमा त्रासको शासनको आभास दिलाएको छ । थापाथलीलगायतका बस्ती खाली गराउने सूचनापछि पीडितहरू न्याय खोज्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर विडम्बना, रिट दर्तामा गरिएको ढिलाइ र सार्वजनिक बिदाको मौका छोपेर चलाइएको डोजरले राज्य र न्याय प्रणालीबीचको सेटिङको आशंका जन्माएको छ । जबसम्म अदालतले हस्तक्षेप ग¥यो, तबसम्म हजारौं नागरिक विस्थापित भइसकेका थिए । ढिलो गरी दिइएको न्याय, न्याय नदिनुसरह हो । यति संवेदनशील मुद्दामा समयमै हस्तक्षेप हुन नसक्दा पीडितहरूले अपूरणीय क्षति बेहोर्नुपरेको छ ।
संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने र लगत्तै अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्ति संसदीय व्यवस्थाको उपहास हो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा गरिएको संशोधनले ६ जनाको ठाउँमा ३ जनाले निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पेरिस प्रिन्सिपल र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत छ । यो रुल अफ ल होइन, रुल बाई ल हो । मैले बनाएको कानुनबाट म नै शासन गर्छु भन्ने सोचले लोकतन्त्रलाई दुर्घटनातर्फ धकेल्छ । 
अहिलेको सरकारले वरिष्ठताको आधारलाई मिचेर जसरी न्यायिक परम्परा तोड्न खोजेको छ, यसले भोलिका दिनमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको लाचार छाया बनाउने जोखिम बढाएको छ । विगतमा केपी शर्मा ओलीको पालामा भएको यस्तै गल्तीको विरोध गर्नेहरू नै आज सत्तामा पुग्दा उस्तै पथमा हिँड्नु जनविश्वासमाथिको घात हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्तो स्वतन्त्र निकाय कार्यपालिकाको त्रासमा पर्नु अर्को दुःखद पक्ष हो । गैरन्यायिक घटनाहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्नु र प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने हिम्मत नगर्नुले आयोगको संवैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठाएको छ । संवैधानिक निकायहरू कमजोर हुनु भनेको अन्ततः नागरिकको सुरक्षा कवच टुट्नु हो । प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग युवाहरूको जोस, विज्ञहरूको साथ र नागरिकको ठूलो आशा छ । सहरलाई व्यवस्थित बनाउने उहाँको उद्देश्य सकारात्मक हुन सक्छ, तर प्रक्रिया गलत भए परिणाम घातक हुन्छ । बंगलादेशको विगतको घटनाक्रमले देखाएको छ कि न्यायालय र प्रक्रियालाई मिचेर गरिएको शासन जतिसुकै शक्तिशाली देखिए पनि त्यो दिगो हुँदैन ।
विधि र प्रक्रिया पु¥याएर धैर्यका साथ हिँड्नु नै वास्तवमा छिटो र सुरक्षित गन्तव्यमा पुग्नु हो । लोकतन्त्रमा कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी हुने छुट छैन । सत्ता साझेदार दलहरू, विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नागरिक समाजले सरकारको यो बाटो बिराएको कदममा खबरदारी गर्नैपर्छ । सुन्दर सहर पार्कले मात्र बन्दैन, नागरिकको अनुहारको मुस्कानले बन्छ । सरकारले सम्झिनुपर्छ, मुलुक जनताबाटै चल्ने हो, डण्डाबाट होइन ।