डोजर आतंक र सरकारको आलोचना

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा सरकार यसपटक पनि आलोचित भएको छ । नेपालमा लामो समयदेखि सुकुम्बासी समस्या पेचिलो र जटिल बन्दै गएको छ । सरकारले पटक–पटक सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न आयोगहरू बनाए पनि व्यवहारमा सुकुम्बासी बस्ती राजनीतिक दलहरूका लागि राजनीतिक हतियार र भोट बैंक बने । वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान नै हुन सकेन । यसअघिका सरकारले पनि सुकुम्बासी र हुकुमबासी पहिचान गरेनन् । विपन्न वर्ग तथा भूमिहीन जनतालाई राज्यले न्यूनतम रूपमा बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सुकुम्बासीको पनि बसोबासको अधिकार हुन्छ । उनीहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्ने र उचित व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारको हो । सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासीले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् भने स्थानीय सरकार तथा पालिकाहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । 
यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार गठन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार खोला किनाराको बस्ती तथा सुकुम्बासीलाई हटाउन निकै सक्रिय रूपमा सडकमा उत्रियो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै सयबुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको थियो । सयबुँदे प्रतिबद्धताको ९१ नम्बरको बुँदामा ६० दिनभित्र सुकुम्बासीको लगत तथा पहिचानको विवरण तयार गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैगरी सरकारले एक हजार दिनभित्रमा सुकुम्बासीको वास्तविक पहिचान र लगत बनाएर स्थायी समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । 
सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा हतारमा डोजर चलाउँदा न्यूनतम मानवीय पक्ष र सुकुम्बासीबाट विस्थापित जनताको अवस्थामा गम्भीर चोट पुगेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिक आदेश जारी गरेको छ । सरकारले काठमाडौंका नदी किनाराका बस्ती तथा देशका अन्य विभिन्न सुकुम्वासी बस्ती खाली गरिरहेका बेला सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर आतंक भएको र विस्थापित जनताको अवस्था पीडादायी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानीलगायतका आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्न पनि भनेको छ । बस्ती हटाउने सरकारको निर्णय तथा कदम रोक्नसमेत सरकारलाई आदेश सर्वोच्चले दिएपछि सरकार नैतिक दबाबमा परेको छ ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सरकारले पर्याप्त अध्ययन तथा सुकुम्बासीको वास्तविक अवस्था र उनीहरूको स्थितिलाई राम्रोसँग मूल्यांकन गरेको देखिँदैन । सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोग गरेर उनीहरूलाई विस्थापित गर्ने काम राज्यका लागि शोभनीय हुँदैन । सुकुम्वासी बस्ती हटाउन राज्यले बल प्रयोग गर्दा उनीहरूको न्यूनतम मानव अधिकारलाईसमेत ख्याल नगरेको भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको अवस्थामा सर्वोच्चले सरकारलाई कानूनभन्दा बाहिर गएर डोजर चलाउने कार्य रोक्न निर्देशन दिएपछि सरकारलाई पक्कै पनि गम्भीर धक्का लागेको छ ।
सुकुम्बासी बस्तीमा लगातार चलेको डोजर र राज्यको दबाबबाट विस्थापित भएका बालबालिकाको शिक्षा र न्यूनतम आवश्यकतालाई समेत राज्यले बेवास्ता गरेको देखियो । सरकारले बस्ती हटाउन निकै हतार र पर्याप्त अध्ययनसमेत गरेको देखिएन । हतारमा काम गर्ने र पछि ब्याक हुने अवस्थाले सरकारको कार्यशैली र अपरिपक्वतामा प्रश्न उठेको छ । उनीहरूको रोजगारीलाई सरकारले बुझ्न सकेन । काठमाडौँ उपत्यकाको सहरी अर्थतन्त्रमा उनीहरूको श्रमजन्य योगदानलाई पनि सरकारले भुल्नु हुँदैन । अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकको रोजगारी र उनीहरूको दैनिक जीवन प्रभावित भएपछि सरकारले विकल्प दिन सक्नुपर्छ । सरकारका अनगिन्ती योजना र कार्यक्रमहरू छन् । राष्ट्रिय प्राथमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थालाईसमेत सन्तुलनमा राखेर काम गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा सरकार सानातिना आन्तरिक काममा फस्नुहुँदैन ।
लामो समयदेखि अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी बस्तीको वास्तविक पहिचान र उनीहरूको सही रेकर्ड तीनै तहको सरकारसँग हुनुपर्छ । सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था तथा पर्याप्त तयारी नगरीकन गर्ने कामले दीर्घकालीन रूपबाट राज्यलाई गम्भीर नोक्सान हुन सक्छ । सुकुम्बासी हटाउने विषयमा पनि सरकारले पर्याप्त तयारी र अध्ययन गरेको देखिएन । निश्चय पनि सरकारले सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । उनीहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान हुनुपर्छ । कोही पनि व्यक्ति सुकुम्बासी हो कि हुकुमबासी ? त्यसको वास्तविक रेकर्ड र पहिचान गर्ने काम सरकारको हो । बस्तीमा डोजर चलाउँदा राज्यले कम्तीमा विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । उनीहरूको यथार्थ अवस्था पहिचान गरेर सुकुम्बासीको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारले दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सुुकुम्बासी बस्तीमा गरेको सरकारको एक्सन विवादमा परेको छ । सरकारले दीर्घकालीन काम गर्दा पक्कै पनि पर्याप्त अध्ययन र गृहकार्य गरोस् ।