बजेटमा नागरिक सहभागिता खोज्दै सरकार

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न भन्दै पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको हो । 
सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । पोर्टलका माध्यमबाट देश–विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति निर्माताहरूले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण राय–सुझाव सिधै सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्ने छन् ।
पोर्टलमा अन्तर सरकारी समन्वय, अर्थ, उद्योग वाणिज्य, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य विज्ञान, वन तथा वातावरण, भूमि प्रशासन, सामाजिक सुरक्षा, नागरिक सेवा, सुशासन, कानून तथा न्याय, कर्मचारी प्रशासनलगायतमा क्षेत्रगत सुझाव मागिएको छ । पोर्टल सार्वजनिक भएसँगै सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाले सुझाव दिने क्रम पनि सुरु भइसकेको छ । सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आम जनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मुख्य योजनाअनुरूप यो कदम चालिएको हो ।
यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमै कार्यान्वयनमा लगिने जनाइएको छ । जनताले पोर्टलमा दिएका सुझावको पछिल्लो अवस्था र सरकारले चालेको कदमका बारेमा जानकारी लिन सकिने गरी ‘सुझाव ट्र्याक’ गर्ने विशेष सुविधासमेत यस प्रणालीमा समावेश गरिएको छ ।
सरकारले यस महŒवपूर्ण डिजिटल पहलमा सक्रियताका साथ सहभागी भई ‘समृद्ध नेपाल’ निर्माणको महाभियानमा रचनात्मक योगदान पु¥याउन सम्पूर्ण नागरिकमा आग्रह पनि गरिएको छ । सर्वसाधारण नागरिक तथा सरोकारवालाहरूले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत यो पोर्टल प्रयोग गरी राय–सुझाव सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पु¥याउन सक्नेछन् ।