अर्थ मन्त्रालयसमक्ष निर्माण व्यवसायीको २७ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई २७ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । महासंघले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएका नीति, कर, बैंकिङ, बीमा तथा भुक्तानीसम्बन्धी समस्याको समाधानसहितको सुझाव आइतबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बुझाएको हो ।
महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूको लामो समयदेखि रोकिएको भुक्तानी तत्काल गर्न, मासिक भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न तथा बजेट सुनिश्चित नभई ठेक्का आह्वान नगर्न सरकारसँग माग गरेको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, इन्धन तथा बिटुमिनको अभावका कारण निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको उल्लेख गर्दै मूल्य समायोजनको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा नदीजन्य तथा खानीजन्य सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउन, दोहोरो कर हटाउन र रोड ट्याक्स तथा कवाडी कर खारेज गर्नुपर्ने माग उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, विदेशी परियोजनामा सहभागी हुन नेपाली निर्माण कम्पनीलाई कानुनी तथा वित्तीय सहजीकरण गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।
कर प्रणालीतर्फ महासंघले नन–फाइलर मुद्दामा व्यवसायीलाई सहुलियत दिन, कर तथा भ्याटको ब्याज र जरिवाना मिनाहा गर्न तथा कर समायोजन प्रक्रियालाई सरल बनाउन आग्रह गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नपाउँदा राज्यलाई कर तिर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएको महासंघको दाबी छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित मागमा निर्माण व्यवसायीलाई ‘कालोसूची’ बाट हटाउने, कम्तीमा तीन वर्षसम्म ‘कुलिङ पिरियड’ लागू गर्ने तथा खराब कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बैंक ग्यारेन्टी नवीकरण तथा परियोजना ऋण प्रक्रियालाई सहज बनाउन पनि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरिएको छ ।
महासंघले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको तरलता संकट समाधान नगरे देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएको छ । साथै, आगामी बजेटमार्फत निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।