अधिकतम ध्यान डिजिटल डेलिभरीमा

काठमाडौं । निर्वाचनपछिको नयाँ राजनीतिक कोर्स र गत भदौमा भएको युवा आन्दोलनको रापतापलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
यो दस्तावेजमार्फत सरकारले बदलिएको राजनीतिक परिदृश्य र विशेषगरी जेनजी आन्दोलनपछिको जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखाएको छ । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम केवल अघिल्ला वर्षहरूको निरन्तरता मात्र नभई, केही नितान्त नयाँ, साहसिक र रूपान्तरणकारी सोचका साथ आएको देखिन्छ ।
यो नीति तथा कार्यक्रम गत फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि प्राप्त स्पष्ट जनादेशका आधारमा गठित सरकारले ल्याएको पहिलो पूर्ण कार्यक्रम हो । सरकारले यसलाई राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता र रूपान्तरणकारी सुधारको एउटा ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिएको छ । नागरिक सर्वोच्चता, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेन्डालाई यसले मूल मन्त्र बनाएको छनक नीति तथा कार्यक्रमले दिएको छ । विगतका वर्षहरूमा जस्तो त्रिशंकु संसद् र अस्थिर समीकरण नभई यसपटक स्पष्ट बहुमत प्राप्त एउटै दलको नेतृत्वमा सरकार रहेकाले पनि नीतिहरू कार्यान्वयन हुनेमा नयाँ आशा जगाएको छ ।
यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा केही यस्ता विषयहरू समेटिएका छन्, जसलाई विगतमा असम्भव मानिन्थ्यो वा राजनीतिक साहसको अभावमा छोइँदैनथ्यो । तीमध्ये सबैभन्दा महŒवपूर्ण र नितान्त नयाँ भनेको निजामती तथा अन्य सरकारी सेवामा रहेको ‘ट्रेड युनियन’ खारेजीको घोषणा हो । यसले कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्ने सरकारको दाबी छ । प्रशासनिक सुशासनका लागि अन्य केही नयाँ व्यवस्थाहरू पनि अघि सारिएका छन् । सरकारी कर्मचारी कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि वा दलमा संलग्न भएमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिनेछ ।
उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रणाली स्थापित गरिनेछ । कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई सूचकमा आधारित बनाइनेछ र कार्यसम्पादन कमजोर भएकाहरूलाई ‘नकारात्मक सूची’ मा राखिने व्यवस्था गरिनेछ । भ्रष्टाचार उजुरीकर्ताको पहिचान संरक्षण गर्दै पुरस्कारको कानुनी व्यवस्था गरिनेछ र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई भ्रष्टाचार निवारण इकाइका रूपमा पुनर्संरचना गरिनेछ ।
सरकारले देशलाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न आगामी दशकमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृंखला सुरु गरिने उल्लेख छ । यसअघिका कार्यक्रमहरूमा वस्तुको उत्पादन र निर्यातमा मात्र जोड दिइने गरेकोमा यसपटक ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ‘तौलरहित व्यापार’को अवधारणा नितान्त नयाँ रूपमा आएको छ । यसले सूचना प्रविधि, रिमोट वर्क, डिजिटल व्यापार र एआई निर्यातलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार मान्नेछ ।
सूचना प्रविधिलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गरिनु र सफ्टवेयर निर्यातलाई प्रवर्धन गर्न कर प्रोत्साहनका साथै सरकारी सह–लगानीको घोषणा गरिनुले नेपाललाई विश्वको ‘टेक हब’ बनाउने ठोस छनक दिएको छ । ३० दिनभित्र व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म सम्पन्न गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीतिले व्यवसाय गर्ने वातावरणमा ठूलो सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सेवा प्रवाहमा रहेको झन्झट, लाइन र बिचौलियाको दबदबा अन्त्य गर्न सरकारले डिजिटल माध्यमलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । ‘डिजिटल सुशासन ब्लु प्रिन्ट’ अनुरूप राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गरिनेछ । नागरिकले एउटै विवरण पटक–पटक बुझाउनु नपर्नेगरी ‘एक पटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग’ हुने अन्तरसञ्चालन सक्षम डेटाबेस विकास गर्ने योजना नितान्त नयाँ र प्रभावकारी छ ।
डिजिटल सेवाका अन्य महŒवपूर्ण बुँदाहरूमा कम्तीमा १०० वटा सरकारी सेवाहरू एकीकृत नागरिक एपमार्फत उपलब्ध गराइने, इ–केवाईसी प्रणाली लागू गरी बैंक, इन्टरनेट र अन्य सेवामा डिजिटल प्रमाणीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
यस्तै सेवा प्रवाहको कानुनी समयसीमा तोकिनेछ र त्यसको उल्लंघन गर्ने अधिकारी स्वतः जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई नागरिकता, बैंकिङ, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सबै क्षेत्रमा अन्तर–आबद्ध गरी एक परिचयपत्र नीति लागू गरिनेछ ।
गत भदौको आन्दोलनको मुख्य शक्ति रहेका युवाहरूलाई मुलुकभित्रै भविष्य देखाउन सरकारले विशेष प्याकेज अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ देखि २०९२÷९३ सम्मलाई रोजगार प्रवर्धन दशक घोषणा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ । वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रूपान्तरण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।
युवाहरूका लागि ल्याइएका नयाँ कार्यक्रममा कमाउँदै सिक्दै अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिससिप, नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न सकिने रिमोट वर्क नीतिको कानुनी व्यवस्था, १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र एआईमा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार, स्टार्टअप नेपाल पोर्टलमार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट र बिउ पुँजीको व्यवस्था निबगत छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको सीपलाई डिजिटल सीप पासपोर्टमार्फत प्रमाणीकरण गर्ने पनि सरकारी घोषणामा छ ।
कृषि क्षेत्रमा परम्परागत अनुदानको सट्टा ‘प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली’ र एग्रिटेकमा जोड दिइएको छ । बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने र उक्त रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने डिजिटल प्रणालीले किसानलाई विचौलियाबाट मुक्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कृषि क्षेत्रमा कृषि क्रेडिट कार्डको अवधारणा पनि नयाँ छ ।
पूर्वाधारतर्फ शून्य–दिन खरिद नीति अघि सारिएको छ, जसअनुसार साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरु गरी असारमा मात्र बजेट सिध्याउने बेथितिको अन्त्य गरिनेछ । ठुला आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिटलाई सुदृढ गरी मिसन मोडमा काम गरिने उल्लेख छ । आयोजना प्रमुखलाई काम नसकिँदासम्म जिम्मेवारीबाट नहटाउने नीतिले आयोजनाहरूमा हुने राजनीतिक अस्थिरतालाई रोक्नेछ ।
नीति तथा कार्यक्रममा केही विषयहरू विगतका वर्षहरूदेखि नै दोहोरिँदै आएका छन् । हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग र निजगढ विमानस्थल जस्ता ठुला पूर्वाधारका नामहरू यसपटक पनि छन् । यद्यपि, ती आयोजनालाई हेर्ने दृष्टिकोण र कार्यान्वयनको मोडालिटीमा भने यसपटक सुधार गर्न खोजिएको छ । मुआब्जाको सट्टा शेयर लगानीको विकल्प दिनु र निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा पूर्ण सहभागिता गराउनु यसका सुधारिएका पक्ष हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रमले परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर मुलुकलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ । कर्मचारी प्रशासनमा ट्रेड युनियन खारेजी र डिजिटल सुशासनको प्रतिबद्धताले यो सरकारले साँच्चै केही नयाँ गर्न चाहेको देखिन्छ । यद्यपि, यी महŒवाकांक्षी नीतिहरूलाई बजेटले कत्तिको साथ दिन्छ र कार्यान्वयनको धरातलमा कति खरो उत्रिन्छन्, त्यसले नै यस सरकारको सफलता र रास्वपाको राजनीतिक भविष्यको परीक्षण गर्नेछ । जेनजी पुस्ताले मागेको परिवर्तनको संकल्पलाई सोमबार सार्वजनिक दस्तावेजले एउटा ठोस कानुनी र नीतिगत रूप दिन खोजेको देखिएको छ ।

निर्वाचन घोषणापत्रको ऐक्यबद्धता
सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम, चैत १३ को शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी वाचापत्रबीच नीतिगत तालमेल देखिएको छ  । रास्वपाको सरकारले आफ्ना चुनावी एजेन्डाहरूलाई नै सरकारी दस्ताबेजमार्फत संस्थागत गरेको पाइएको छ  । 
रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा उल्लेख गरेको दलित समुदायसँगको राज्यको औपचारिक क्षमायाचना, २०४८ सालदेखिका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन र दलीय ट्रेड युनियन खारेजी जस्ता विषयहरूलाई सरकारको शासकीय सुधारको कार्यसूची र नीति तथा कार्यक्रम दुवैमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ  ।
प्रशासनिक सुधारका सन्दर्भमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने, सरकारी सेवालाई ‘फेसलेस’ र डिजिटल बनाउने तथा ‘एक पटकको विवरण सबै सेवामा’ भन्ने सिद्धान्त लागू गर्ने विषयमा तीनवटै दस्ताबेजमा पूर्ण ऐक्यबद्धता देखिन्छ  । रास्वपाले अघि सारेको ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ को अवधारणालाई सरकारले सात दिनभित्र कार्यदल गठन गरी अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसले राजनीतिक स्थिरता र रूपान्तरणकारी सुधारको संकेत गर्दछ  । यस्तै, सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्ने रास्वपाको संकल्पलाई सरकारले १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने गरी आफ्नो कार्यसूची र नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ  ।
यद्यपि, केही महŒवाकांक्षी एजेन्डाहरूमा भने सरकारले मध्यमार्गी बाटो अपनाएको देखिएको छ । रास्वपाले ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ नियमन र ‘क्रिप्टो माइनिङ’ को सम्भावनाबारे वाचा गरे पनि सरकारी नीति तथा कार्यक्रमले यसबारे मौन रहँदै केवल डिजिटल भुक्तानी र अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेमा मात्र जोड दिएको छ  । त्यसैगरी, रास्वपाले ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को वकालत गरे तापनि सरकारी दस्ताबेजले यसलाई ‘संविधान संशोधनको बहस’ मार्फत राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने लचिलो प्रक्रियामा राखेको छ  ।  सरकारको यो नीति घोषणामा चुनावी वाचा र सरकारी कार्यदिशाबीचको परम्परागत खाडललाई कम गर्दै नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्धमार्फत नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको देखाएको छ ।