२० खर्बको बजेट ल्याउने तयारी, ७ खर्ब स्रोत अभाव

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट निर्माणका क्रममा सरकार गम्भीर स्रोत अभावको दबाबमा रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा मंगलबार भएको छलफलमा उनले १९ देखि २० खर्ब रुपैयाँ आकारको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेका बेला झण्डै ७ खर्ब रुपैयाँको स्रोत अभाव हुने देखिएको बताएका हुन् ।
उनले सरकारको अनिवार्य दायित्व १३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको बताउँदै गत वर्ष ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको र चालु आर्थिक वर्षमा अत्यधिक प्रयास गर्दा पनि १३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमात्र राजस्व संकलन हुने अवस्था रहेको बताए । ‘जब हामी १९–२० खर्ब रुपैयाँको बजेटको कुरा गर्छौं, त्यहाँ करिब ७ खर्ब रुपैयाँको ग्याप स्वतः देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो स्रोत कहाँबाट ल्याउने भन्ने अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।’ 
अर्थमन्त्री वाग्लेले विगत केही वर्षदेखि सरकारले वास्तविक खर्च क्षमताभन्दा धेरै ठूलो बजेट ल्याउने प्रवृत्ति दोहोरिएको र अघिल्लो पटक १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइए पनि वास्तविक खर्च उल्लेख्य रूपमा कम रहने अवस्था देखिएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याइए पनि हालसम्म करिब २ खर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको बताए ।
‘यथार्थमा हामीले वार्षिक बजेट १६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘एकातिर भएको पैसा पनि खर्च गर्न नसक्ने, अर्कोतिर अस्वाभाविक रूपमा ठूलो बजेट ल्याउने अभ्यासले अर्थतन्त्रलाई असन्तुलित बनाएको छ ।’ उनले ६६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अर्थतन्त्रमा २ खर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्चले देशको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी अनिवार्य रहेको बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले अब निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले नभई साझेदारका रूपमा हेर्ने स्पष्ट पारे । उनले सरकार गठनलगत्तै १५ वटा पुराना कानुन खारेज गरिएको र राजस्व अनुसन्धान विभागसमेत खारेजी गरेर निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिन खोजिएको बताए । ‘सरकारले खर्च गर्ने भनेको १९ देखि २० खर्ब रुपैयाँ हो तर देशको अर्थतन्त्र ६६ देखि ७० खर्ब रुपैयाँको छ । हाम्रो लक्ष्य सार्वजनिक खर्चमात्र बढाउने होइन, सार्वजनिक लगानीले निजी क्षेत्रलाई थप ३ देखि ४ रुपैयाँ लगानी गर्न प्रेरित गर्ने वातावरण बनाउनु हो,’ उनले भने ।
उनले निजी क्षेत्रलाई अवरोध पु¥याउने कानुनी व्यवस्थाहरू संशोधन गर्न ‘ओम्निबस आर्थिक सुधार ऐन’ को मस्यौदा तयार भइसकेको जानकारी दिए । उक्त विधेयक यही अधिवेशनमै संसदमा दर्ता गरिने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले अब परम्परागत राजस्व र वैदेशिक अनुदानका भरमा मात्र ठूला पूर्वाधार आयोजना सम्भव नरहेको भन्दै सरकारले ‘वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक’ अगाडि बढाएको बताए । उनले संसदमा छलफलका लागि आएको उक्त विधेयकलाई पुनः समितिमा पठाएर ढिलाइ नगर्न आग्रह गरे । उनले राजस्व र विकास साझेदारको रकमले मात्र अब विकास सम्भव नभएको र सीमित सार्वजनिक वित्तभन्दा बाहिर गएर खर्बौं रुपैयाँ परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
उनले अनुसार अब सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने गरी ‘हाइब्रिड एन्युटी मोडल’ लगायत आधुनिक वित्तीय उपकरण प्रयोग गरिन पनि बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेट पाँच प्रमुख सैद्धान्तिक आधारमा निर्माण भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिलो प्राथमिकता ‘सुशासनको लाभांश’ हुनेछ । ‘नेपालीहरूले धेरै वर्ष कुशासनको मूल्य चुकाए, अब सुशासनको प्रतिफल दिने बेला आएको छ,’ उनले भने ।
दोस्रो प्राथमिकता अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना रहने बताउँदै उनले रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने लक्ष्य रहेको बताए । तेस्रो प्राथमिकता ‘कनेक्टिभिटी’ र एकीकृत पूर्वाधार विकास हुने बताए । सडक, ऊर्जा, उड्डयन सुरक्षा र डिजिटल ग्रीडलाई समग्र रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको उनले बताए । चौथो प्राथमिकता सामाजिक क्षेत्रको उन्नयन रहने उनको भनाइ थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा र वित्तीय पहुँचमा लगानी बढाइने उनले जिकिर गरे ।
पाँचौं प्राथमिकता ‘सफ्ट पावर’ विस्तार रहने उनले बताए । पर्यटन, संस्कृति, प्रवासी नेपाली र आर्थिक कूटनीतिमार्फत नेपाललाई विश्वस्तरमा सशक्त बनाउने रणनीति सरकारले लिएको उनको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसदहरूले बजेटमा आफ्ना योजना समावेश नभएको गुनासो गरिरहेको स्वीकार गर्दै अहिले पनि परामर्शका लागि ठाउँ बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयहरूले सांसदहरूबाट प्राप्त योजनाहरूको अध्ययन गरिरहेका छन् र वैशाख ३१ पछि ती प्रस्तावहरू अर्थ मन्त्रालयमा आउनेछन् । ‘जेठ १५ गते दिउँसो बजेट प्रस्तुत हुन्छ, तर मध्यरातसम्म बजेट लेख्ने काम चलिरहन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले पनि उपयोगी सुझाव समावेश गर्ने ठाउँ बाँकी छ ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि बताए । विशेषगरी सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध तस्करी नियन्त्रणका लागि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिने उनको भनाइ छ । उनले सीमा क्षेत्रमा फेस रिकग्निसन, क्यामेरा तथा एआई प्रविधि प्रयोग गरिने जानकारी दिँदै सशस्त्र प्रहरीलाई थप स्रोत–साधन उपलब्ध गराउने बताए । वैध र मानवीय गतिविधिमा सरकार उदार हुने बताउँदै वाग्लेले तस्करी र अवैध कारोबारमा निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुने बताए । 
वाग्लेले नेपालले अहिले पाउँदै आएको सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋणको अवसर चाँडै समाप्त हुन लागेको बताए । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट एकदेखि डेढ प्रतिशत ब्याजदरमा प्राप्त हुने ऋणलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सके आर्थिक वृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्ने उनले बताए ।
उनले ऋणलाई डरको विषय मात्र नभई उत्पादनशील लगानीको स्रोतका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले नेपाल चाँडै कम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने भएकाले अहिलेको जस्तो सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा भविष्यमा उपलब्ध नहुने बताए । यस्तै, अर्थमन्त्री वाग्लेले पुँजी बजारलाई व्यावसायिक र विश्वस्तरीय बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने र इन्साइडर ट्रेडिङ तथा बजार हेरफेरमा संलग्न समूहलाई नियन्त्रण गरिने उनले बताए ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको विषयमा उनले गोरखकाली रबर, हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टलगायत संस्थानको ‘ड्यु डिजेलेन्स अडिट’ भइरहेको जानकारी दिए । आर्थिक रूपमा सम्भाव्य देखिए निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर पुनरुत्थान गरिने उनको भनाइ छ ।