डीडीसीका कर्मचारीलाई सित्तैमा दूध र घिउ लैजान रोक

संवाददाता
काठमाडौं, वैशाख २९
दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का कर्मचारीले वार्षिक झन्डै ३ करोड रुपैयाँको दुग्धजन्य पदार्थ सित्तैमा लैजाने गरेको पाइएको छ । करोडौं रकम नतिरेर किसानलाई ऋणको भार बोकाएको डीडीसीका कर्मचारीले वार्षिक २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ दुध, दही, घिउलगायतका पदार्थ सित्तैमा लैजाने गरेका हुन् ।
कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री गीता चौधरीले डीडीसीमा वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको फजुल खर्च र अनियमित सुविधा अन्त्य गर्न सित्तैमा दुध, घिउ, दही लैजाने परम्परामा रोक लगाएकी छन् । उनले डीडीसीका कर्मचारीले लामो समयदेखि उपभोग गर्दै आएको सित्तैको दुध र घिउ सुविधा तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएकी हुन् ।
मन्त्रालयका अनुसार यो निर्णयसँगै डीडीसीको वार्षिक करिब २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बचत हुनेछ । वार्षिक रुपमा बचत हुने यो रकम अब किसानहरूको बाँकी बक्यौता भुक्तानी, दुग्ध उत्पादन वृद्धि तथा संस्थान सुधारका कार्यक्रममा खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
डीडीसी पछिल्ला केही वर्षदेखि आर्थिक संकटसँग जुझिरहेको छ । संस्थानले किसानबाट दुध संकलन गरे पनि समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा किसानहरू आक्रोशित हुँदै आएका छन् । कतिपय स्थानमा किसानहरूले बाध्य भएर सडकमा दुध पोखेर विरोधसमेत गरेका थिए । तर यस्तै कठिन परिस्थितिमा पनि संस्थानका कर्मचारीहरूले दैनिक रूपमा दुध र मासिक रूपमा घिउ सित्तैमा लैजाने सुविधा लिँदै आएको तथ्य बाहिरिएपछि मन्त्रालय गम्भीर बनेको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केही कर्मचारीहरूले यो सुविधालाई परम्पराका रूपमा उपयोग गर्दै आएका थिए । तर, स्पष्ट कानुनी आधारबिना राज्यको सम्पत्तिको दोहन भइरहेको निष्कर्षपछि मन्त्री चौधरीले तत्काल रोक लगाउन निर्देशन दिएकी हुन् ।
मन्त्री चौधरीले दुग्ध विकास संस्थान केही सीमित कर्मचारीको सुविधा बाँड्ने थलो नभएको र यो किसानको पसिनाको मूल्य सुनिश्चित गर्ने संस्था भएको बताइन् । उनले किसानले पैसा नपाउने तर, कर्मचारीले सित्तैमा दुध–घिउ खाने अवस्था अब सह्य नहुने पनि बताइन् । मन्त्री चौधरीले सरकारी संस्थानहरूमा देखिएको फजुल खर्च, अनुत्पादक सुविधा र ‘सेटिङ संस्कार’ अन्त्य गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारिन् ।