पाण्डेलाई थुनामुक्त किन नगर्ने ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गर्नुको कारण माग गरेको छ । स्मार्ट टेलिकमको धितो सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा सरकारको हक टुटाउन भूमिका खेलेको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बुधबार पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो । पाण्डेकी पत्नी निरु दाहालले गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबी गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले पाण्डेलाई किन थुनामुक्त नगर्ने भन्ने विषयमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । उता, पाण्डेको पक्राउविरुद्ध बैंकिङ क्षेत्रका चार प्रमुख छाता संगठनहरू एकै ठाउँमा उभिएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंकिङ कानुनअनुसार गरिएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई आपराधीकरण गरिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ को दफा ५७ ले बैंकलाई धितो लिलाम गरी कर्जा असुल गर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै कर्जा असुली बैंक व्यवस्थापनको कानुनी दायित्व भएको बताएका छन् । उनीहरूले पाण्डेलाई थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् ।
सीआईबीले बुधबारै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भइसकेपछि सरकारी नियन्त्रणमा पुगेको दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा उपकरण बैंकले गैरकानुनी रूपमा लिलाम गरेको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको थियो । सीआईबीले पाण्डेलाई सिन्धुलीबाट पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्याएको थियो । उनीमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
स्मार्ट टेलिकमले सेवा विस्तारका क्रममा एनआईएमबी नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमार्फत विभिन्न बैंकबाट ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिएको थियो । ऋण तिर्न नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ मै उक्त कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्दै असुली प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसपछि बैंकले बाफिया र सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरेको छ । बैंकका अनुसार स्मार्टसेलले धितोस्वरूप राखेका टावर, मेसिनरी, नेटवर्क उपकरण तथा पूर्वाधार ‘सेक्योर्ड ट्रान्जेक्सन रजिस्ट्रि’ मा विधिवत् दर्ता भएका हाइपोथिकेटेड सम्पत्ति थिए । बैंकले सार्वजनिक रूपमा ३५ दिने सूचना र त्यसपछि १५ दिने लिलामी सूचना प्रकाशित गरेको तथा त्यस अवधिमा कुनै सरकारी निकायबाट दाबी वा रोकावट नआएको जनाएको छ ।
लिलामी प्रक्रियामा तीन कम्पनी सहभागी भएकोमा सबैभन्दा बढी ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कबोल गर्ने एनसेल अजियाटालाई उपकरण बिक्री गरिएको थियो । उक्त रकममध्ये ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरण कर्जा चुक्ता गर्न प्रयोग गरिएको र बाँकी करिब ३८ करोड रुपैयाँ घरभाडा तथा विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि छुट्टै खातामा रोक्का राखिएको बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
तर सीआईबीको दाबी फरक छ । प्रहरीका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स २०८० वैशाख ३ गते स्वतः खारेज भएपछि कम्पनीका दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा सम्पत्तिमाथि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रण स्थापित भइसकेको थियो । त्यसपछि पनि बैंकले ती सम्पत्ति लिलाम गरी नेपाल सरकारको हक समाप्त पार्ने काम गरेको प्रहरीको आरोप छ । घरजग्गाधनी र विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने करिब ४० करोड रुपैयाँसमेत रोकिएको आरोप सीआईबीले लगाएको छ ।
एनआईएमबीले भने आफूले दूरसञ्चार लाइसेन्स, जग्गा वा भवनजस्ता सरकारी दाबी हुन सक्ने सम्पत्ति होइन, बैंकको कर्जाबाट सिर्जना भएका उपकरण र नेटवर्क संरचनामाथि मात्रै आफ्नो धितो अधिकार प्रयोग गरेको जिकिर गरेको छ । बैंक स्रोतका अनुसार यदि बैंकले कर्जा सुरक्षणस्वरूप राखिएका सम्पत्तिमाथि अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसले सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीमै गम्भीर असर पार्नेछ ।
कर्पोरेट कानुनका जानकारहरू पनि यो मुद्दाले बैंकिङ प्रणाली, नियामकीय अधिकार र सरकारी स्वामित्वको व्याख्याबीचको सीमारेखा परीक्षण गरिरहेको बताउँछन् । दूरसञ्चार ऐन, बाफिया र सुरक्षित कारोबार ऐनबीचको कानुनी द्वन्द्व अब अदालतको व्याख्यामा निर्भर हुने देखिएको छ ।