‘विशेष इजलास गठन गर्नुपर्छ’

काठमाडौं । पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी विवादहरूलाई छिटो टुंग्याउन फास्ट ट्र्याक पूर्वाधार इजलास र विशिष्टीकृत पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन गर्न अध्ययन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । ठूला तथा रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण र विकास आयोजनाहरू लामो समयसम्म अदालती मुद्दा मामिलामा अल्झिँदा समय धेरै लाग्ने, लागत अत्यधिक बढ्ने रोग पुरानै हो । यस्तो अवस्थाले अन्ततः आयोजनाहरू नै असफल हुने गम्भीर समस्या छ । यसै पृष्ठभूमिमा  निकासका लागि सरकारले अध्ययन गर्न लगाएको थियो । 
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाको संयोजकत्वमा रहेको समितिले विस्तृत अध्ययन पूरा गरी हालै प्रतिवेदन पेस गरेको हो । मन्त्रालयका सहसचिव दलबहादुर अधिकारी सदस्य–सचिव रहेको सो समितिमा सर्वोच्च अदालत, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा मन्त्रालय तथा लगानी बोर्डलगायतका निकायका सहसचिव एवं प्रतिनिधिहरूको समितिमा थिए । अध्ययनका लागि समितिले १५ दिनको कार्यादेश पाएको थियो ।
प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा सडक, सुरुङमार्ग, पुल, जलविद्युत्, विमानस्थलजस्ता भौतिक संरचना निर्माणका क्रममा गरिने जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र ठेक्का प्रक्रियामा चित्त नबुझाउने पक्षहरू प्रचलित कानुनमा भएका वैकल्पिक कानुनी उपचारका संयन्त्र प्रयोग नगरी सोझै अदालतको रिट क्षेत्राधिकारमा जाने प्रवृत्ति बढेको छ । अदालतहरूबाट हुने एकतर्फी सुनुवाइ र त्यसबाट जारी हुने अल्पकालीन वा अन्तरिम आदेशका कारण आयोजनाको काम वर्षौंसम्म ठप्प हुने गरेको छ ।
अदालतको अत्यधिक कार्यबोझका कारण मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न लामो समय लाग्ने र फैसला भएपछि पनि पूर्णपाठ आउन ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कुर्नुपर्ने विद्यमान बाध्यता छ । यसका साथै, एउटै मुद्दामा अनावश्यक रूपमा धेरै सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाइँदा म्याद तामेलीमै ढिलाइ हुने, कानुन व्यवसायीहरूले निरन्तर पेसी सार्ने र हप्तौंसम्म बहस लम्ब्याउने प्रवृत्तिले पनि विकास निर्माणमा ठूलो धक्का पु¥याएको निष्कर्ष अध्ययनको छ ।
अध्ययन कार्यदलले देशको बहुप्रतीक्षित सिक्टा सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतको डुडुवा शाखा नहरको मुद्दालाई मुख्य केस स्टडीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । २०७३ सालमा करिब ९८ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको उक्त नहर निर्माणमा ठेकेदारको लापरबाही र त्यसपछि अदालती एवं मध्यस्थताको चक्रव्यूहमा फस्दा झण्डै १० वर्ष ढिलो हुन पुग्यो । परिणामस्वरूप, १६ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनका किसानहरू सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित भए भने राज्यलाई उत्पादकत्वका रूपमा करिब ९ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक क्षति हुनुका साथै आयोजनाको लागत वृद्धि भएर ३ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी पुग्न गएको तथ्य प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
यसबाहेक, कालिमाटी–नागढुंगा सडक विस्तार, पूर्व–पश्चिम रेलवे (बर्दिबास खण्ड), टोखा–छहारे सुरुङ मार्ग र काठमाडौं–केरुङ रेलवे जस्ता राष्ट्रिय महŒवका दर्जनौं आयोजनाहरू मुआब्जा विवाद, संरक्षित क्षेत्र र ठेक्का रद्द विरुद्ध परेका मुद्दाका कारण नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।
समितिले पूर्वाधार आयोजनाका कानुनी जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र कार्यगत सुधारका ठोस खाकाहरू सिफारिस गरेको छ । यसका लागि मुख्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू भारत, सिंगापुर र इन्डोनेसियामा अपनाइएका उपायलाईसमेत ध्यानमा राख्दै द्रुत न्यायिक प्रणालीको विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा विवाद, ज्वाइन्ट भेन्चरका साझेदारहरूबीचको आन्तरिक कलह, बैंक जमानत जफत र प्राविधिक ठेक्कासम्बन्धी विवादहरू हेर्न उच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा वित्तीय र इन्जिनियरिङ क्षेत्रका विज्ञहरू सदस्य रहने गरी एक शक्तिशाली पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन गर्न सिफारिस गरिएको छ । साथै, सर्वोच्च र उच्च अदालतहरूमा डेडिकेटेड फास्ट ट्र्याक पूर्वाधार इजलास तोकी मुद्दा दायर भएको ६० दिनभित्र सुनुवाइ र कारबाही टुंग्याउनुपर्ने गरी समयसीमा निर्धारण गर्न भनिएको छ ।
अदालतबाट अन्तरिम वा अल्पकालीन आदेश जारी भएको दुई महिनाभित्रै अन्तिम आदेश दिइसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका साथै, एउटा पक्षको तर्फबाट जतिसुकै कानुन व्यवसायी राखिए पनि कुल बहसको समय बढीमा दुई घण्टा मात्र तोकिनुपर्ने र काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक पेसी स्थगित गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।
मुद्दा मामिला चलिरहेकै अवस्थामा पनि विकासका कामहरू पूर्ण रूपमा ठप्प हुन नदिन प्रतिवेदनले कार्य निरन्तरताको सिद्धान्त लागू गर्न जोड दिएको छ । विवादित रकमको हकमा सुरुमै निश्चित मूल्य निर्धारण गरी एउटा छुट्टै ‘एस्क्रो एकाउन्ट’मा सुरक्षित राख्ने र आयोजनाको निर्माण कार्यलाई बिना अवरोध अगाडि बढाउने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन र न्याय प्रशासन ऐनमा संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको छ । 
करारका पक्षहरूले विवाद उत्पन्न भएको ३० दिनभित्र मध्यस्थ समक्ष लिखित दाबी पेस गरिसक्नुपर्ने र मध्यस्थ नियुक्त भएको बढीमा ६ महिनाभित्र अन्तिम निर्णय दिनुपर्ने गरी मध्यस्थता ऐन, २०५५ मा संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको छ । साथै, सरकारी दाबी वा बिगो समावेश भएको विवादमा मध्यस्थकर्ताले बदनियतपूर्वक वा पक्षपातपूर्ण काम गरेमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सक्ने कानुनी मार्ग खोल्न समेत सुझाइएको छ ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को करारसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरी सार्वजनिक करार कार्यान्वयन र कानुनी निरूपण गर्दा आम नागरिकको विकास पाउने हकलाई सुरक्षित गरिनुपर्ने कुरामा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । साथै, निर्माण कानुन र सार्वजनिक खरिदका प्राविधिक पाटोबारे न्यायाधीशहरूका लागि जुडिसियल एकेडेमीमार्फत नियमित तालिम र अभिमुखीकरण सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनको छ ।
समितिको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएमा नेपालको शासकीय सुधार र पुँजीगत खर्च वृद्धिमा सहयोग पुग्ने मात्र नभई अदालती प्रक्रियाका कारण वर्षौंसम्म विकास पूर्वाधार रोकिने परिपाटीको अन्त्य भई नागरिकले समयमै सेवा पाउने सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अध्ययन समितिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गौतमलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले गत मंगलबार सार्वजनिक गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका विज्ञहरुसँग परामर्शपछि फास्ट ट्र्याकमा काम अघि बढाउने तयारी कानुन मन्त्रालयको छ ।