मन्त्रालय संख्या घटाउँदै लुम्बिनी

बुटवल । एक समय थियो, केन्द्रमा सरकार फेरबदलको असर तत्कालै प्रदेश सरकारहरुमा पथ्र्यो । जहाँ असर देखिन ढिला हुन्थ्यो, दलका शीर्ष तहमै चलखेलको चासो बढेको देखिन्थ्यो । केन्द्रमा सरकार बनाएको रास्वपा प्रदेश र स्थानीय तहमा छैन । तैपनि प्रदेश सरकारमा संघका गतिविधिको प्रभाव देखिन थालेको छ । 
वाग्मतीपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउने भएको छ । प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी लुम्बिनीमा मन्त्रालयको संख्या बढीमा ८ मा सीमित गर्ने तयारी गरिएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा शुक्रबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई यथाशीघ्र मन्त्रालयको संगठन संरचना पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी दिएको छ । 
कुनै बेला सत्ता टिकाउन १७ वटासम्म मन्त्रालय बनाएको लुम्बिनीमा अहिले १२ मन्त्रालय छन् । प्रशासनिक सुधार, अनावश्यक खर्च कटौती, कार्यसम्पादन प्रभावकारी र छरितो बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउन लागेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ । मन्त्रालयको अन्तिम संख्या टुंगो नलागेको भएपनि बढीमा ८ वटा सम्म कायम हुनेगरी प्रारम्भिक तयारी  छ । संघ सरकारले पनि मन्त्रालय घटाएर १८ वटामा झारेपछि त्यसको दबाब प्रदेशमा पनि परेको छ । 
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषय समावेश गर्न लागिएको छ । असार १५ देखि २० गतेभित्र मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय तथा कार्यालयहरूको समायोजन प्रक्रिया टुंग्याएर साउन १ देखि नयाँ संरचनाअनुसार काम अघि बढाइने लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । 
लुम्बिनीमा हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास, शहरी विकास तथा खानेपानी, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, आर्थिक मामिला तथा योजना, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात, स्वास्थ्य, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सामाजिक विकास, वन तथा वातावरण, आन्तरिक मामिला तथा कानून र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छन् । मन्त्रालय घटाउनुपर्ने अवस्थामा शहरी विकास तथा खानेपानी र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलाई भौतिक पूर्वाधारमा, तथा स्वास्थ्य र युवा तथा खेलकुदलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी छ । 
लुम्बिनी प्रदेशमा स्थापनाको वर्ष ७ वटा मात्र मन्त्रालय थिए । तत्कालीन नेकपा विभाजन भएपछि संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्रालय बढाउन शुरू गरेका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसीको पालामा १७ सदस्यीय ‘जम्बो’ मन्त्रिमण्डल पनि बनेको थियो । प्रदेशको दोस्रो कार्यकालका पहिलो मुख्यमन्त्री लीला गिरी नेतृत्वको सरकार भएको बेला पनि मन्त्रालय संख्या घटाउन दबाब बढेको थियो । तर, गठबन्धन बनाएर मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था हुँदा त्यो कामले गति लिन सकेको थिएन । 
अहिले लुम्बिनीमा एमालेका चेतनारायण आचार्यको नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस पनि सहभागी छ । कार्यसम्पादनलाई चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यसहित प्रदेश सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई मन्त्रालयको संरचना पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मेवारी दिएको छ । प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वको समितिलाई प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९ मा आवश्यक संशोधनको मस्यौदासहित प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइने भएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री  दिनेश पन्थीका अनुसार मितव्ययिताका लागि मन्त्रालयको आकार घटाउने तयारी गरिएको हो । प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी न्यून छ । ८५ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण संघीय सरकारबाट आएपछि मात्र सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । लुम्बिनीको आफ्नो आन्तरिक स्रोत झण्डै दुई अर्ब मात्र देखिन्छ, जबकि लुम्बिनीको प्रशासनिक खर्च १२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ।