भूपेन्द्र–राजबहादुर कनेक्सन, स्मार्ट टेलिकम डुबाउने पात्र को ?

काठमाडौं । राज्यको नियन्त्रणमा आइसकेको झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँमा लिलामी भएपछि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठूलो तरंग पैदा भएको छ । नियामक निकायको निष्क्रियता, राजनीतिक संरक्षण र शक्तिशाली समूहको सेटिङका कारण स्मार्ट टेलिकम योजनाबद्ध रूपमा धराशायी बनाइएको र राज्य लुट्ने प्रयास भएको भन्दै अहिले यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ । यो प्रकरणमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी र व्यवसायी राजबहादुर सिंह शंकास्पद भूमिकामा रहेको आशंका गरिँदै आएको छ ।  
राज्यको नियन्त्रणमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको झण्डै ३० अर्बको सम्पत्ति कौडीको भाउमा लिलामी भएपछि यतिबेला नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र तरंगित बनेको छ । सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै वर्षौंदेखि राज्य कसरी लुटिँदै आएको छ भन्ने एउटा उदाहरण मात्रै हो स्मार्ट टेलिकम लिलामी प्रकरण । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रमा गइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मिलेमतोमा कसरी लिलाम भयो ? लिलामी सेटिङमा को को संलग्न भए ? यो थाहा पाउनुअघि स्मार्ट टेलिकमको विगतबारे जानकारी लिनुपर्छ ।  
२०७३ साल वैशाखमा स्मार्ट टेलिकमले नेपालमा टेलिफोन सेवाको अनुमति पाएको थियो । जतिबेला नेपालमा नेपाल टेलिकम, एनसेल र यूटीएल सक्रिय थिए । स्मार्टले ग्रामीण क्षेत्रका सेवा विस्तार गरी सस्तो प्याकेजमार्फत ग्राहक आकर्षित गर्दै थियो । तर स्मार्ट शुरुदेखि नै आर्थिक र व्यवस्थापकीय पाटोमा चुक्दै गयो । सरकारले तोकेको नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी शुल्क र रोयल्टी बुझाउन नसकेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ मा स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो । तर पछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा सहितको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ किस्तामा रकम तिर्ने सुविधा सहित म्याद थप ग¥यो । कोरोना महामारीपछि पनि कम्पनीले बक्यौता तिर्न सकेन । करिब २७ अर्ब रुपैयाँ तिर्नु पर्ने भइसकेपछि सरकार र नियामक निकायले पटक पटक ताकेता गरे । तर स्मार्टमा यतिबेलासम्म चरम व्यवस्थापकीय कमजोरीले जरा गाडिसकेको थियो भने स्वार्थ समूहहरु हाबी भइसकेका थिए । अन्ततः सरकारले २०८० वैशाख ३ गते टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भयो र कम्पनीको सेवा बन्द भयो । ठूलो शुल्क र राजस्व तिर्न नसकेर बन्द भएको स्मार्टको टावरलगायतका सबै भौतिक संरचना सरकारको नियन्त्रणमा आयो । 

स्मार्ट डुबाउने को–को ? 
नेपाल टेलिकम र एनसेलको दबदबाका बीच सस्तो इन्टरनेट र भ्वाइस प्याकेजमार्फत उदाउँदै गरेको स्मार्टलाई नियोजितरुपमा डुबाइएको आरोप लाग्दै आएको छ । खासमा स्मार्टलाई यस्तो अवस्थामा पु¥याउने मुख्य दोषीका रुपमा विभिन्न रिपोर्टहरुले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मानेका छन् । स्मार्ट आर्थिक समस्यामा पर्दै गएपछि प्राधिकरणले व्यवस्थित प्रक्रिया सञ्चालन गर्दै लिलामीमार्फत व्यवसायबाट अधिकतम मूल्य निकाल्ने काम गर्नु पथ्र्यो । तर यसमा प्राधिकरण निदाएर बस्यो । र, त्यसपछि जे भयो त्यो लामो र दुखद कथा बन्यो । हजारौ ऋणदाता, लगानीकर्ता र स्वयम् सरकारलाई पनि अर्बौंको घाटा हुने अवस्था सिर्जना भयो । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका गल्तीहरू यस्ता छन्
स्मार्ट डुब्दै गर्दा प्राधिकरणले कम्पनी सञ्चालन गर्दै लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउनु पथ्र्यो । तर यसैमा प्राधिकरण चुक्यो । प्राधिकरणले कम्पनी बन्द ग¥यो तर लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएन । त्यसैले यसको वास्तविक दोषी प्रथम दृष्टिमा दूरसञ्चार प्राधिकरण नै देखिन्न । जसका कारण ऋणदाता र सरकारलाई ठूलो नोक्सानी भयो । कानूनअनुसार यो सबै नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणकै थियो । प्राधिकरणले स्मार्ट नियन्त्रणमा लिएपछि कानूनअनुसार यस्ता अपेक्षा गरिएको थियो । स्मार्ट सञ्चालन निरन्तर राखिनेछ, सीमित समयभित्र पारदर्शी लिलामी प्रक्रिया गरिनेछ, प्राप्त रकमबाट बैंक, साना ऋणदाता र सरकारी दायित्व भुक्तानी गरिनेछ । 
तर प्राधिकरणले यस्तो केही पनि गरेन । बरु उसले कम्पनीको सेवा बन्द ग¥यो । राजस्व उत्पन्न हुने सबै स्रोत रोकिने अवस्था आयो । वर्षौसम्म लिलामी गरिएन । सम्पत्ति नियन्त्रणमा रहे पनि दायित्वबाट पन्छिने काम प्राधिकरणले ग¥यो । यो नै प्राधिकरणमाथिको सबैभन्दा विवादास्पद आरोप हो । यसमा झन लाजमर्दो विषय प्राधिकरणले सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐन लागु गरेको ६ महिनापछि नयाँ उपनियम ल्यायो, जसअनुसार कम्पनीका सम्पत्ति आफूले राख्ने तर दायित्व पुराना शेयरधनीहरुमाथि नै रहने व्यवस्था गरियो । संसारका धेरै देशमा यस्तो शैलीलाई क्षतिपूर्ति विना सरकारद्वारा सम्पत्ति कब्जा गर्नु अर्थात सरकारी लुट मानिन्छ । प्राधिकरणले पनि यही बाटो अपनायो । अन्ततः स्मार्ट टेलिकमको पतनसँगै यो नेपालकै एक ठूलो आर्थिक घोटालाको रुपमा बदनाम भइरहेको छ । 

भूपेन्द्र भण्डारी र राजबहादुर सिंह कनेक्सन !
स्मार्ट टेलिकम डुबाउने सबैभन्दा ठूला मतियारका रुपमा राजबहादुर सिंह र भूपेन्द्र भण्डारी देखिएका छन् । सिंह पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका छोरी ज्वाइँ हुन् भने भण्डारी हालै बर्खास्त गरिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष हुन् । स्मार्ट प्रकरणमा भण्डारीको नाम बाराम्बार जोडिन्छ । विभिन्न दस्तावेजहरुले भण्डारीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनीमाथि लागेका मुख्य आरोपहरु हुन् – एसेट म्यानेजमेन्ट प्रक्रियामा ढिलाइ, कम्पनी सञ्चालन निरन्तर राखिएन, सार्वजनिक लिलामी गरिएन, नियामकीय शक्ति चयनात्मक रुपमा गरियो । 
यो प्रकरणमा भएका कतिपय दस्तावेजहरुमा अझ कठोर भाषामा उनलाई वास्तविक जिम्मेवार पक्ष भनेर चित्रण गरिएको छ । भण्डारी प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त हुँदादेखि नै विवादित पात्र हुन् । माओवादी निकट मानिने उनलाई प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र रेखा शर्मा सञ्चारमन्त्री भएको बेला नियुक्त गरिएको थियो । सञ्चार मन्त्रालयले भण्डारीलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्न समेत हुँदै नभएको झुटो विवरण उल्लेख गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई नै ढाँटेको तथ्य बाहिरिएको थियो । त्यसो त भूपेन्द्र भण्डारी र राजबहादुर सिंहबीचको कनेक्सन पनि निकै निकटकै छ । भण्डारीले आफू अध्यक्ष रहँदा यूटीएललाई कर नतिर्न सहयोग गरेको पाइएको थियो । यूटीएलका नेपाली साझेदार राजबहादुर सिंहसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण भण्डारीले यस्तो सहयोग गरेका हुन् । त्यतिबेला युटीएललाई राजस्व नतिरेकोमा लाइसेन्स नै खारेज गर्ने भनेर पटक पटक सूचना प्रकाशित हुँदा पनि यिनै भण्डारीले जोगाएको आरोप छ । यूटीएल टाट पल्टेर बन्द भएको लामो समय बित्दा पनि यसले राज्यलाई तिर्नु पर्ने ७ अर्बभन्दा बढी बाँकी नै छ । एनसेलको फाइनान्स अफिसर रहेका भण्डारीलाई एनसेल अनुकूलको काम गर्नकै लागि सेटिङमा प्राधिकरण पु¥याइएको दाबी गरिदै आएको छ । स्मार्ट र एनसेलका लगानीकर्ता एउटै हुनु, दूरसञ्चार माफियाका रुपमा परिचित पूर्वराजाका ज्वाई राजबहादुर सिंहसँगको निकट सम्बन्ध लगायतले भण्डारीको प्राधिकरण यात्रा त्यसै शंकास्पद देखाउँछ । राजबहादुरको नाम नेपालका विभिन्न दूरसञ्चार कम्पनी तथा लगानीहरुमा विवादास्पदरुपमा मुछिदै आएको छ । उनले मेरो मोबाइलको प्रारम्भिक चरणमा दरबारिया पहुँचको दुरुपयोग गरेको, विदेशी लगानीकर्तासँगको सम्बन्ध तथा दूरसञ्चार बजार विस्तारका क्रममा निर्माण गरेको नेटवर्क लगायत सबै विवादित नै रहँदै आएका छन् । स्मार्ट कमजोर र धराशायी बनाउनुमा पनि सिंहको हात रहेको आरोप लगाइन्छ । स्मार्टलाई कमजोर बनाएर बन्द गर्ने अवस्थामा पु¥याएर पून अर्को लाइसेन्स लिन, स्पेक्ट्रम पहुँच, टावर पूर्वाधार र बजार हिस्सामा प्रभाव जमाउनका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने व्यक्तिको रुपमा सिंह परिचित छन् । 

स्मार्टका लगानीकर्ता 
स्मार्टको स्वामित्वलाई लिएर पनि ठूलो विवाद रह्यो । विभिन्न समयमा यो कम्पनीसँग धेरै व्यक्तिहरुको नाम जोडियो । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको अभिलेख अनुसार प्रारम्भिक चरणमा राजबहादुर सिंह प्रवद्र्धित रिभर रोड नामक कम्पनीको बहुमत स्वामित्व थियो । पछि विभिन्न विदेशी संरचनामार्फत शेयर हस्तान्तरण गरियो । अन्ततः कजाखस्तानी समूहसँग ८० प्रतिशत स्वामित्व पुगेको दाबी गरिन्छ । अहिले पक्राउ परेर चर्चामा आएका सर्वेश जोशीसँग २० प्रतिशत शेयर रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै २०१३ मा रहेको अभिलेख अनुसार रिभर रोडको ५४ प्रतिशत, बाँकी ४६ प्रतिशतमध्ये सचिन आचार्यको स्वामित्वमा २० प्रतिशत र सतिस आचार्यको स्वामित्वमा रहेको लालसाहु डिस्ट्रिीब्यूसन सिंगापुरमार्फत २६ प्रतिशत रहेको थियो । फेरि पछि २०१५÷१६ मा रहेको कम्पनी रजिष्ट्रारको अभिलेख अनुसार रिभर रोडको शेयरबाट ४ प्रतिशन लालसाहु डिस्ट्रीब्यूसन सिंगापुरलाई बिक्री गरिएको थियो । पछि फेरि रिभर रोडसँग रहेको ५० प्रतिशतबाट लालसाहु डिस्ट्रीब्यूसन सेशेल्सलाई बिक्री गरिएको थियो । सतिस आचार्यसँग रहेको २० प्रतिशत शेयर सर्वेश जोशीलाई बिक्री गरिएको हो । अन्ततः स्मार्टको ८० प्रतिशत स्वामित्व कजाखस्तानी समूह र २० प्रतिशत सर्वेश जोशीसँग रहेको देखिन्छ । 

वास्तविक दोषी को ? 
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सार्वजनिक लिलामी प्रकरणमा सर्वेश जोशी पक्राउ परेपछि यो विषय चर्किएको हो । स्मार्टका प्रवन्ध निर्देशक रहेका जोशीले सरकारको सम्पत्ति अवैधरुपमा बिक्री गर्न खोजेको र सरकारको अर्बौ हिनामिना गरेको आरोपमा उनीमाथि अनुसन्धान जारी छ । तर कतिपय जानकार यो तथ्यसँगसँग सहमत देखिदैनन् । यो प्रकरणका वास्तविक मतियारहरुले मोहराका रुपमा जोशीमाथि दोष थोपर्ने प्रयास गरिरहेको पनि दूरसञ्चारका जानकारहरु बताउँछन् । जोशी अल्पमत शेयरधनी भएको र कम्पनी डुबेका कारण सबै ऋणदाता र सरकारी दायित्य पुरा गर्न नसकेको जानकारहरुको दाबी छ । यो प्रकरणको मुख्य दोष असफल व्यवसायबाट सकेसम्म धेरै रकम फिर्ता ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसकेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जान्छ । र, यसको मुख्य जिम्मेवारी यो सबै प्रक्रिया चलिरहँदा प्राधिकरणको अध्यक्ष रहेका भूपेन्द्र भण्डारीमाथि जान्छ । यो प्रकरणमा स्मार्टमा लगानी गरेको बैंकसमेत मुछिएको छ । बैकभन्दा पनि बैंकले ७ दिन र १५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै खुला लिलामी प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा रोक्ने प्रयास नगरेर भण्डारीले मौन स्वीकृति दिएको देखिन्छ । त्यसैले पनि सर्वेश जोशी र बैंकलाई यो प्रकरणमा दोषी देखाउन नमिल्ने तर्क समेत प्रस्तुत गरिएको छ । स्मार्टको लिलामी प्रकरण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट शुुरु हुँदै सुशीला कार्की नेत्तृत्वको जेनजी सरकारको पालामा २०८२ असोजमा टुंगियो । यही प्रकरणमा संलग्न भएको भनेर तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलसमेत मुछिएका छन् ।