बेरुजुले प्रशासनिक खर्चमा प्रश्न

बेरुजु हुनु सरकारी काम कारबाहीमा देखिएको अनियमितता हो भनिरहनु परेन । बेरुजु बढ्दा सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वका संस्थान, कार्यालय, आयोग, विश्वविद्यालयलगायतका निकायहरूमा आर्थिक बेथिति बढनेको स्पष्ट संकेत मान्न सकिन्छ । बेरुजु भनेको प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको र अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा आर्थिक कारोबारको विवरण हो ।
सरकारी बजेट वा सार्वजनिक रकम खर्च गर्दा नियम, कानुन र प्रक्रिया पालना नगरेको वा हिनामिना भएको भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको कैफियत नै बेरुजु हो । कतिपय अवस्थामा बेरुजुलाई भ्रष्टाचारका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । बेरुजु बढ्दै जानु भनेको आर्थिक विवरण सही रुपमा सम्पादन नहुनु हो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी कार्यालय, सरकारी स्वामित्वको संघ संस्थान, विश्वविद्यालयलगायतका निकायहरूमा बेरुजु डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको देखिएको छ । कार्यालयले भर्खरै देशको कुल बेरुजु रकम साढे ७ खर्ब रुपैयाँमाथि पुगेको उल्लेख गरेको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु रकम ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको उल्लेख गरेको देखिएको छ । 
गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलन र घटनाका कारण १७९ कार्यालय तथा निकायको लेखा र सोसम्बन्धी स्रेस्ता पेस नभएकाले एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षक हुन नसकेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । यति ठूलो रकममा बेरुजु बढ्दै जानु निकै चिन्ताजनक अवस्था हो । सरकारी कार्यालयमध्ये अर्थ मन्त्रालयअन्र्तगतमा कार्यायहरूको सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी विकास आयोजनाअन्र्तगत मन्त्रालय तथा विभागहरूको बेरुजुको आँकडा निकै डरलाग्दो देखिएको छ । 
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष नेपालको आर्थिक अवस्थाबारे वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकको वित्तीय अवस्था जर्जर र अनुशासनहीन बन्दै गएको अवस्थालाई छर्लंग देखाएको छ । राज्यका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुनविपरीत मनपरी खर्च गर्ने र जवाफदेही नहुने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि सुहाउँदो विषय पटक्कै होइन । मुलुकमा बेरुजु दर यसरी चुलिनुमा दण्डहीनता, प्रक्रियागत हेलचेक्य्राइँ र कमजोर उत्तरदायित्व नै हो । यसबाट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई सरकारी अधिकारीहरूले पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको ठहर्छ । प्रक्रिया नपु¥याई खर्च गर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सिध्याउने, मनलाग्दी रकमान्तर गर्ने र बिना प्रतिफल वैदेशिक ऋण वा अनुदान परिचालन गर्ने प्रवृत्ति अर्थ मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्म नै देखिन्छ । कुल बेरुजुको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा अर्थ मन्त्रालय एक्लैको हुनुले ‘नियम कानुन सिकाउने’ मुख्य निकाय नै वित्तीय अनुशासनहीनताको केन्द्र बनेको देखिन्छ । यसका साथै सरकारी संयन्त्रमा व्याप्त ‘पेस्की संस्कृति’ र कागजात लुकाउने प्रवृत्ति अर्को ठूलो रोग हो । ठेक्कापट्टा वा विकास निर्माणका नाममा करोडौं रुपैयाँ पेस्की लिने तर समयमै काम सम्पन्न गरी त्यसको फछ्र्योट नगर्ने प्रचलन रहेको छ । त्यतिमात्र होइन खर्च गरिएको अर्बौं रुपैयाँको वास्तविक बिल, भर्पाइ र रसिद महालेखाको टोलीलाई उपलब्ध नगराउने प्रवृत्तिले बेरुजुको आडमा कतै ठूलै भ्रष्टाचार त भइरहेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको हो ।
त्यसैगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आँकडामा समेत यस वर्ष बेरुजु निकै बढेको देखिन्छ । मालपोत तथा भूमिसुधार मन्त्रालय र विभागको बेरुजु पनि निकै डरलाग्दो देखिन्छ । सरकारी विश्वविद्यालयहरूको बेरुजुको अंक पनि डरलाग्दो छ । 
अर्को सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण कुरा त के हो भने बेरुजु बढाउने र देशको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नु पनि बेरुजु रकमको ग्राफ उकालो लाग्ने मुख्य कारण हो । सरुवा वा बढुवामा बेरुजुलाई आधार नबनाइँदा कर्मचारी संयन्त्रमा ‘जति बेरुजु निकाले पनि केही हुन्न’ भन्ने गलत मानसिकताले जरो गाडेको छ । 
बेरुजु बढ्दै जानु भनेको मुलुकको सुशासन र विकासको गतिमा ब्रेक लाग्नु हो । यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको वित्तीय विश्वसनीयतामा समेत दीर्घकालीन असर पु¥याउँछ । यसप्रकारको विगतदेखिकै बेथिति रोक्न अब संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र स्वयं सरकारले कठोर कदम चाल्न ढिला गर्नुहुँदैन । बढ्दो बेरुजुलाई केवल प्राविधिक त्रुटिका रूपमा मात्र हेरिनुहुँदैन, जानाजानी गरिने वित्तीय अनुशासनहीनतालाई आर्थिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरी असुलउपर गर्नुपर्छ ।
 बेरुजु हुनुको अर्थ सिधै भ्रष्टाचार नै भइसकेको भन्ने हुन्न, तर यसले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता उल्लंघन भएको कुरालाई स्पष्ट पार्दछ । सिंहदरबारदेखि प्रदेश तथा स्थानीय सरकार तीनै तहको सरकारको बेरुजुको अंश बढेको देखिन्छ । सरकारी निकाय तथा सरकारी कार्यालय, समितिहरूको हरेक वर्ष बेरुजेको डरलाग्दो रूपमा रकम बढेको महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुदाँ संसद् तथा सार्वजनिक लेखा समिति तथा संसदीय समितिहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । राष्टिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकता राखेको हुँदा सरकारले बेरुजुको वास्तविक कारण र नियतिलाई पहिचान गरी सुशासनका लागि तत्काल बेरुजुको डरलाग्दो आँकडालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ ।