प्राथमिकता प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी

काठमाडौं । रास्वपाले सुविधाजनक मत पायो । सरकार सजिलै बनायो । न गठबन्धनको आवश्यकता भयो, न त संवैधानिक कुनै जटिलता नै सरकारका अगाडि थियो । तर, वालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकै साता नै अघि सारेको मुद्दा हो संविधान संशोधन । 
यसका लागि सरकारी कार्यदल लगातार संवादमा छ । प्रधानमन्त्री शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ ले राजनीतिक तथा कानुनी पक्षबाट अध्ययन र सरोकारवालाहरूसँग संवादलाई निरन्तरता दिएको छ । कार्यदलले सरोकारवाला विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्दै संविधान सशोधनका अन्तरवस्तुबारे सुझाव संकलन गरिरहेको छ । गत १६ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नका लागि बहसपत्र बनाउनका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । 
कार्यदलले अझै विभिन्न दल, संविधानविद्, नागरिक अगुवासँग छलफल गर्ने कार्यसूची छ । यस क्रममा कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, न्यायपालिका, संवैधानिक निकायसहित पाँच विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति÷प्रधानमन्त्री हुने÷नहुने विषयमा कार्यदलले छलफलका क्रममा राय मागेको छ । त्यस्तै, विज्ञ मन्त्री हुने÷सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था उपयुक्त हो या होइन भन्ने विषय छ । कार्यदलको प्रस्तावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित, पूर्ण समानुपातिक वा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली आवश्यक छ भन्ने विषय पनि छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सुधारसहित राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष÷उपाध्यक्षको भूमिका, स्थानीय तहलाई दलीय व्यवस्था सहितको वा दलविहीन भन्ने विषयमा पनि कार्यदलले राय मागिरहेको छ । 
त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सदस्य हुने वा नहुने ? प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी विषय र विधि के–के हुन सक्छन् ? जस्ता विषय पनि कार्यदलको प्राथमिकतामा छ । 
शाह नेतृत्वको सरकारले चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ४ मो कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख थियो । देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार र निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो । सोही योजनाअनुसार चैत १६ गते शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो । 
कार्यदलमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले तोकेका एक–एक जना प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन तथा मानव अधिकार हेर्ने सचिव, नेपाल कानुन आयोगका सचिव र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन हेर्ने सहसचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ ।
कांग्रेस सशंकित, स्टन्ट नबनाउन सुझाव
रास्वपा नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै साह नेतृत्वमा गठन भएको समितिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सशंकित देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आइतबार सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘संविधान प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्थामा कांग्रेस स्पष्ट छ । तर, सरकारले ‘मैले त गर्न खोजेको थिएँ, फलानाले गर्न दिएन’ भन्ने राजनीतिक स्टन्टबाजी र भ्रम छर्नका लागि मात्र यो बहस उठाएको त होइन ?,’ उनको आशंका छ । 
थापाले संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील र गम्भीर विषय कुनै सनक वा स्टन्टको भरमा नभई अत्यन्त जिम्मेवार ढँगले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कुनै एक दल वा सरकारको चाहनाले मात्र संविधान परिवर्तन हुन नसक्ने भन्दै यसका लागि संसद्भित्रै सबै दलको अपनत्व हुनुपर्ने धारणा राखे । संविधान संशोधन प्रक्रियालाई संशयमुक्त र साझा स्वामित्वको बनाउन थापाले संसद्भित्रैबाट एउटा शक्तिशाली संयन्त्र बनाउनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन् । 
सरकारको सल्लाहकारको नेतृत्वमा बन्ने कार्यदलले सिंगो संसद् र दलहरूको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्नेतर्फ संकेत गर्दै थापाले भने, ‘सरकार साँच्चै नै संविधान संशोधनप्रति गम्भीर हो भने राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवैको प्रतिनिधित्व रहने गरी संसद्भित्रै सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरियोस् ।’ उनले संसद्बाट बन्ने यस्तो संयन्त्रले मात्र दलहरूबीच आपसी विश्वास र सहकार्यको वातावरण बनाउन सक्ने पनि बताए । 
०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानमा शासकीय स्वरूप, संघीय संरचना र निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सरकारले साह नेतृत्वको कार्यदलमार्फत चालेको कदम र प्रतिपक्षी नेता गगन थापाले उठाएको संसद्को स्वामित्वको प्रश्नले संविधान संशोधनको बहस थप पेचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ । 

जेनजीका ६ माग
कार्यएदलले छलफलका लागि जेनजी अभियन्ताहरुलाई बोलाए पनि उनीहरुले छलफलमा जान इन्कार गरेका छन् । उनीहरुले यसअघि सरकारले आफूहरुसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । ‘आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण सयौं साथीहरूले आज पनि झुट्ठा मुद्दा खेपिरहेका छन् भने सहिद परिवार र घाइतेहरू न्यायको पर्खाइमा छन्,’ कार्यदलको बैठक इन्कारपछि जेनजी अभियन्ताले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारसँग २०८२ मंसिर २४ मा भएको १० बुँदे सम्झौता अझै कार्यान्वयन भएको छैन । जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’ मंसिर २४ मा सरकार र जेनजी जनआन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतालाई सरकारले अक्षरशः  कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा पक्राउ परेकाको तत्काल रिहा गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । जेनजी आन्दोलन मात्र नभई विगतका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू तत्काल सार्वजनिक गरी दोषीमाथि कारबाही र सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सुकुम्बासी र सीमान्तकृतमाथिको दमन बन्द गर्नुपर्ने माग छ ।