ग्यासको खपत घटाउन विद्युतीय चुल्हो प्रवर्धन रणनीति

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा बर्सेनि बाहिरिने गरेको अर्बौं रुपैयाँको खर्च घटाउन सरकारले स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउने रणनीति बनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दीर्घकालीन योजनाका साथ ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति २०८३ सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयले रणनीतिमाथि आम नागरिक तथा सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ । 
अघि सारेको रणनीतिको मूल ध्येय ऊर्जाको आन्तरिक खपतलाई सुदृढ बनाउँदै बचत हुने जलविद्युतलाई क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा निर्यात गरी देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नु तथा समग्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु भन्ने छ । 
विसं १९६८ मा निर्माण भएको ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाबाट सुरु भएको मुलुकको आधुनिक ऊर्जा यात्रा हाल करिब ४,०८६ मेगावाटको जडित क्षमतामा पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको विस्तारसँगै देशका करिब ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगिसकेको छ भने प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ४५० युनिटको हाराहारीमा पुगेको अवस्था छ । सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न र खनिज इन्धनमाथिको परनिर्भरता घटाउन स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउनु अबको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ । 
पछिल्लो समय नेपालले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने ऐतिहासिक दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ भने हाल करिब १,२०० मेगावाटसम्म विद्युत भारत र बंगलादेशतर्फ आयात निर्यात भइरहेको छ । यद्यपि मौसमी असन्तुलन र न्यून आन्तरिक खपत नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका प्रमुख चुनौती छ । 
वर्षायाममा आन्तरिक खपत पूरा भएर बचेको विद्युत् खेर जाने र हिउँदमा उत्पादन घटेर माग धान्नका लागि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने विद्यमान अवस्थालाई सन्तुलित बनाउनु नै यस रणनीतिको प्रमुख कार्यभार हो ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एकसय कार्यसूची अन्तर्गत ऊर्जा मन्त्रालयलाई ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार गर्न र पिक समयको विद्युत निर्यातलाई उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएबमोजिम रणनीति तयार पारिएको जनाइएको छ । 
यो रणनीतिले सन् २०३५ सम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १,५०० युनिट पु¥याउने र कुल जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पु¥याउने महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । जसमा करिब १३ हजार ५ सय मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि उपयोग गरिनेछ भने करिब १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि क्षमता विकास गरिनेछ । यसरी उत्पादन, प्रसारण, वितरण र बजार प्रणालीबीच बलियो समन्वय कायम गरी द्विपक्षीय तथा उपक्षेत्रीय बजारमा नेपाललाई एक भरपर्दो र विश्वसनीय स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिकर्ताको रूपमा स्थापित गर्ने दूरदृष्टि रणनीतिमा छ ।
रणनीतिले आन्तरिक माग र खपत बढाउनका लागि विभिन्न क्षेत्रगत कार्यनीतिहरू तय गरेको छ । घरायसी र व्यावसायिक क्षेत्रमा एलपी ग्यासको अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै लगेर आर्थिक वर्ष २०९२÷९३ सम्ममा पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने र विद्युतीय चुल्होको अधिकतम प्रयोगलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्धन गर्न अनुदान दिने व्यवस्था रणनीतिको प्रमुख आकर्षण हो । यसैगरी सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा विद्युतीय चुल्हो र ऊर्जा किफायती विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई क्रमशः अनिवार्य गरिने कार्ययोजना छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र होटल जस्ता सेवा क्षेत्रमा पनि ऊर्जा किफायती प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । 
यातायात क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउनका लागि खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध र सहुलियत प्रदान गरिनेछ । देशभरका पेट्रोल पम्पहरूमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने र सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिँदै निश्चित दूरीमा चार्जिङ स्टेशनको सञ्जाल विस्तार गरिनेछ । यसका लागि आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ सम्मको समयसीमा तोकिएको छ । साथै प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस र ट्रली बस सञ्चालन गरी आन्तरिक खपत क्षमता विस्तार गरिने योजना रणनीतिमा छ ।
औद्योगिक र कृषि क्षेत्रमा पनि ऊर्जा खपत बढाउन विशेष व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । उद्योगहरूमा प्रयोग हुने कोइला बोयलरलाई विद्युतीय बोयलर वा भट्टीले प्रतिस्थापन गरिनेछ भने उद्योग तथा ठूला विद्युत् उपभोक्ताहरूमा अनिवार्य ऊर्जा परीक्षण गराई ऊर्जा किफायती उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । रासायनिक मल कारखाना, आधुनिक इँट्टाभट्टा र डेटा सेन्टर जस्ता विद्युत सघन उद्योगहरूको स्थापना र प्रवर्धनका लागि विद्युत महसुलमा विशेष सहुलियत दिने नीति लिइएको छ । 
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि सिँचाइका लागि क्लस्टरमा आधारित डेडिकेटेड एग्रिकल्चर फिडर निर्माण गरिनेछ । सिँचाइमा प्रयोग हुने परम्परागत पम्पहरूलाई विद्युतीय पम्पले प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ र कृषि उपकरणहरूमा विद्युतीय प्रविधि प्रयोग गर्न सहुलियत प्रदान गरिनेछ । 
शीतभण्डार र कृषिमा आधारित उद्योगका लागि विशेष विद्युत महसुलको व्यवस्था गरी शतप्रतिशत विद्युतीय सिँचाइमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य रणनीतिले बोकेको छ ।
विद्युत आपूर्तिलाई प्रभावकारी, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउनका लागि वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरण र प्रसारण संरचनाको सबलीकरणलाई जोड दिइएको छ । परम्परागत विद्युतीय मिटरलाई क्रमशः स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्ने र ५ एम्पियरबाट १५ वा ३० एम्पियरमा लोड वृद्धि गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ । सहरी क्षेत्रमा भूमिगत वितरण प्रणाली निर्माण गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा ग्रिड विस्तार तथा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गरी आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच सुनिश्चित गरिने रणनीतिमा छ ।
उत्पादन र प्रसारणतर्फ रणनीतिले साना तथा मझौला विद्युत आयोजनामा आन्तरिक पुँजी परिचालन गर्ने र ठूला अर्धजलाशययुक्त तथा जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणमा निजी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कार्यनीति लिएको छ । प्रणालीको स्थिरता र माग व्यवस्थापनका लागि जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त, पम्प स्टोरेज र ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ विकास गरिनेछ । आयोजना कार्यान्वयनमा आउने अवरोध हटाउन वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति, वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, वन कटान र मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई सरलीकृत र द्रुत मार्गबाट टुंग्याउन स्ट्यान्डर्ड चेकलिस्ट तयार गरिनेछ । 
देशभित्र करिडोरमा आधारित आन्तरिक प्रसारण लाइनको विस्तार गरिनुका साथै छिमेकी मुलुकहरूसँगको व्यापार सहज बनाउन उच्च क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण संरचनाहरूको निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइनेछ । राष्ट्रिय भार प्रेषण केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरी उन्नत भार प्रक्षेपण, सेड्युलिङ र डिस्प्याच प्रणालीको विकास गरिनेछ जसले गर्दा ग्रिड सञ्चालन थप विश्वसनीय हुनेछ ।
विद्युत निर्यात र बजार व्यवस्थापनका लागि रणनीतिले भारतीय बजारको उच्च दर प्राप्त हुने पिक समयसँग नेपालका अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाहरूको सञ्चालनलाई तादाम्यता मिलाउने नीति लिएको छ । भारतको डे अहेड मार्केट र रियल टाइम मार्केट लगायतका बजार क्षेत्रहरूमा नेपालको जलविद्युतलाई प्राथमिकताका साथ सहभागी गराउने प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ । दीर्घकालीन तथा मौसमी विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ र विद्युत् निर्यातलाई बढी मूल्य प्राप्त हुने समयमा केन्द्रित गरी राज्यको राजस्व वृद्धिमा सहयोग पु¥याइनेछ ।
कानुनी तथा संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाईसमेत सहभागी गराउन कानुनी प्रबन्ध गरिने व्यवस्था रणनीतिको एक महŒवपूर्ण पाटो हो । ६ महिनाभित्र विद्युत् नीति तर्जुमा गर्ने, एक वर्षभित्र विद्युतसँग सम्बन्धित ऐन र नियमावलीको संशोधन र एकीकरण गर्ने तथा दुई वर्षभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने समयसीमा तोकिएको छ । 
बहुक्रेता बिक्रेता विद्युत् बजारका लागि आवश्यक पर्ने नियमनकारी तथा बजारसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तोकिनेछन् र छिमेकी मुलुकका ऊर्जासम्बन्धी ऐन कानुनहरूसँग सामञ्जस्यता कायम गर्दै अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धी निर्देशिका तयार पारिनेछ । दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक वित्तीय संरचनाको विकास गरिनेछ ।
रणनीति कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्न सक्ने जलवायु तथा प्राकृतिक प्रकोप, आर्थिक तथा वित्तीय जोखिम, आपूर्ति शृंखलाको अवरोध, सामाजिक तथा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या र साइबर सुरक्षाजस्ता सम्भावित जोखिमहरूको पनि विश्लेषण गरिएको छ । यी जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु अनुकूलित डिजाइन अनिवार्य गर्ने, एकीकृत पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्ने, विनिमय दरको जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङ फण्डको प्रभावकारी परिचालन गर्ने र क्लाइमेट फाइनान्सिङ तथा हरित ऋणपत्रजस्ता नवीन वित्तीय उपकरणहरू मार्फत लगानी जुटाइने रणनीति तय गरिएको छ । रणनीतिका कार्यहरूको नियमित अनुगमनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक अनुगमन समिति गठन गरिनेछ र प्राप्त उपलब्धिको त्रैमासिक समीक्षा गरी आवश्यकता अनुसार रणनीति परिमार्जन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस रणनीतिको सफल कार्यान्वयनबाट नेपालको स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रले फड्को मार्ने, व्यापार घाटामा उल्लेख्य कमी आउने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ऊर्जा क्षेत्रको योगदान बलियो भई दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा ठोस योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।