घोटाला र नीतिगत भ्रष्टाचारको दुष्चक्र

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक भइरहेका आर्थिक घोटाला, नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाले राज्य व्यवस्था, सुशासन र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । एकपछि अर्को गर्दै अर्बौं रुपैयाँका घोटाला बाहिर आउनुले भ्रष्टाचार अब तल्लो तहको व्यक्तिगत विचलन मात्र नभई राज्य संयन्त्रमै संस्थागत रूपले जरा गाडेको संकेत दिएको छ । सरकारी निकायदेखि निजी क्षेत्रसम्म फैलिएको आर्थिक अपारदर्शिताले नागरिकमा निराशा, आक्रोश र अविश्वास बढाइरहेको छ ।
राज्यकोषमा जम्मा हुने रकम सर्वसाधारण नागरिकले तिरेको करबाट संकलित हुन्छ । त्यो रकम विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्ने हो । तर विडम्बना, पछिल्ला घटनाहरूले राज्यको ठूलो स्रोत सीमित व्यक्ति, राजनीतिक समूह, पहुँचवाला व्यापारी र प्रशासनिक शक्तिकेन्द्रको स्वार्थपूर्तिमा प्रयोग भइरहेको आशंका बलियो बनाएको छ । राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक मिलेमतो र नीतिगत सेटिङका माध्यमबाट राज्यका स्रोत र साधन दोहन भइरहेका उदाहरण बारम्बार देखिएका छन् ।
नेपालमा सार्वजनिक भएका ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड सुन तस्करी प्रकरण, सहकारी ठगी, ठूला सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका अनियमितताले भ्रष्टाचारको जालो कति गहिरोसम्म फैलिएको छ भन्ने देखाउँछन् । यस्ता घटनाले राज्यको कानुनी संरचना, नियामक निकाय र राजनीतिक प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । अझ दुःखद पक्ष के छ भने यस्ता धेरै घटनामा उच्च राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक अधिकारी, व्यापारी समूह तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नाम जोडिने गरेको छ ।
पछिल्लो समय दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएको स्मार्ट टेलिकम प्रकरणले पनि नीतिगत पारदर्शिता र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ । राज्यको नियन्त्रणमा आइसकेको अर्बौं मूल्य बराबरको सम्पत्ति अत्यन्त कम मूल्यमा लिलामी भएको विषयले नियामक निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी र सम्भावित मिलेमतोले आर्थिक सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको संकेत गर्दछ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुका पछाडि केही संरचनागत कारणहरू पनि छन् । पहिलो, दण्डहीनताको संस्कृतिले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । सामान्य कर्मचारी वा सानातिना अनियमिततामाथि तत्काल कारबाही हुने तर ठूला आर्थिक अपराधमा संलग्न शक्तिशाली व्यक्तिहरू राजनीतिक संरक्षणका कारण कानुनी कारबाहीबाट जोगिने प्रवृत्तिले न्याय प्रणालीमाथि नै अविश्वास बढाएको छ । दोस्रो, नीति निर्माण तहमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभाव देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू अख्तियार अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर रहने कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ ।
तेस्रो, नियामक निकायहरूको स्वतन्त्रता कमजोर छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान, न्यायपालिका र अन्य निगरानी संस्थाहरू राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेका छैनन् भन्ने आलोचना भइरहन्छ । जब अनुसन्धान र कारबाही राजनीतिक समीकरणअनुसार प्रभावित हुन्छन्, तब सुशासनको आधार नै कमजोर बन्छ ।
भ्रष्टाचारको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा देखिन्छ । राज्यको ठूलो स्रोत अनुत्पादक क्षेत्रमा खेर जाँदा विकास आयोजना प्रभावित हुन्छन्, सार्वजनिक सेवा कमजोर बन्छन् र जनताले गुणस्तरीय सेवा पाउन सक्दैनन् । भ्रष्टाचारले लगानी वातावरणलाई पनि नकारात्मक असर गर्छ । नीतिगत अस्थिरता, अपारदर्शी प्रशासन र घुस संस्कृतिका कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपालप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । स्वदेशी उद्योगी–व्यवसायीहरू समेत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र पहुँचका आधारमा हुने निर्णयबाट निराश हुने गरेका छन् ।
यसबाहेक, भ्रष्टाचारले समाजमा नैतिक संकट पनि निम्त्याएको छ । जब ठूला घोटालामा मुछिएका व्यक्तिहरू खुलेआम राजनीतिक र सामाजिक प्रभाव कायम राख्न सफल हुन्छन्, तब समाजमा गलत सन्देश जान्छ । इमानदारिता र श्रमभन्दा पहुँच, शक्ति र मिलेमतोबाट सफलता पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञान बलियो बन्न थाल्छ । यो अवस्था लोकतन्त्रका लागि दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ ।
नेपालमा हरेक ठूलो घोटालापछि छानबिन समिति गठन गर्ने परम्परा छ । प्रतिवेदनहरू पनि तयार हुन्छन्, तर ती कार्यान्वयन नहुने वा राजनीतिक बार्गेनिङको साधन बन्ने प्रवृत्तिले जनविश्वास झन् कमजोर बनाएको छ । छानबिन प्रक्रियालाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन नसकिएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल नारामा सीमित रहनेछ ।
अब राज्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर र विश्वसनीय कदम चाल्नैपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्यायपालिका र अन्य नियामक निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयसमेत आवश्यक अवस्थामा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन कानुनी सुधार आवश्यक छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, सरकारी ठेक्का र ठूला आर्थिक निर्णयहरू पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाइनुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरूले पनि भ्रष्टाचारलाई दलीय संरक्षणको विषय बनाउनु हुँदैन । भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई राजनीतिक आवरण दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत शर्त हुन् । राज्यकोषको संरक्षण, सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग र कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिन सकिएन भने लोकतन्त्रमाथिको जनविश्वास क्रमशः कमजोर हुँदै जानेछ ।
त्यसैले अब भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘शून्य सहनशीलता’ भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । देशको आर्थिक भविष्य, सुशासन र लोकतान्त्रिक स्थायित्वका लागि यही आजको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।