राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा चरम ढिलासुस्ती

काठमाडौं । देशको दीर्घकालीन विकास र पूर्वाधार विस्तारको मेरुदण्डका रूपमा घोषणा गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा अपेक्षाअनुसार प्रगति नदेखिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये हालसम्म दुईवटा आयोजनामात्र सम्पन्न भएको र बाँकी अधिकांश आयोजना सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको ठहर गरेको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा सडक पूर्वाधार विकास, सिँचाइ प्रणाली विस्तार, जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि, विमानस्थल निर्माण, खानेपानी सेवा सुधार तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मानिएका १७ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि क्रमशः अन्य आयोजना थपिँदै जाँदा अहिले यी आयोजनाको संख्या २७ पुगेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको विवरणअनुसार २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संशोधित मध्यमकालीन बजेट अनुमान २२ खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । तर, यति ठूलो बजेट विनियोजन र खर्चका बाबजुद पनि उपलब्धि अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्मको तथ्यांकअनुसार शतप्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेका दुई आयोजनामात्र छन् । यो अवधिमा २७ मध्ये गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामात्रै निर्माण सम्पन्न भई चालु अवस्थामा छन् । यी बाहेकका अन्य आयोजना अझै निर्माण, परीक्षण वा अपूर्ण अवस्थामै रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार ३ आयोजनाले मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरेका छन् । त्यस्तै, ६ आयोजनाको प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशतको बीचमा सीमित छ भने ६ आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । आठ आयोजनाको वास्तविक भौतिक प्रगति नै स्पष्ट रूपमा खुलाइएको छैन । दुई आयोजना भने अझै निर्माण सुरु हुन नसकेको अवस्थामा रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
काम सुरु हुन नसकेकामा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रमुख छन् । वर्षौंदेखि राष्ट्रिय बहस र राजनीतिक घोषणामा सीमित यी आयोजना अझै व्यावहारिक कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन् । त्यसैगरी, राष्ट्रिय महत्वका अन्य केही आयोजना पनि पटक–पटक समयसीमा सारिँदै निर्माण ढिलाइको सूचीमा छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गतका कार्यक्रमको प्रगति ८८ प्रतिशत पुगे पनि अन्तिम सम्पन्न मिति अझै निश्चित गरिएको छैन ।
यस्तै रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग तथा लुम्बिनी विकास कोषअन्तर्गतका विकास आयोजना आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि समयमै पूरा हुन नसकी पटक–पटक म्याद थप गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ठूलो रकम खर्च भए पनि अपेक्षित नतिजा हासिल नहुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको औंल्याएको छ । आयोजना व्यवस्थापनमा कमजोर समन्वय, बारम्बार हुने ठेक्का समस्या, जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ, वातावरणीय स्वीकृतिको जटिलता र नीति कार्यान्वयनमा अस्थिरताले परियोजनाहरू प्रभावित भइरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसके पनि अपेक्षित विकास परिणाम नआउनु विकास प्रशासनका लागि चुनौती बनेको छ । प्रतिवेदनले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न स्पष्ट समयसीमा, प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली, जिम्मेवार आयोजना व्यवस्थापन र राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्थायित्व आवश्यक रहेको सुझावसमेत दिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना देशको विकास यात्राका प्रमुख आधार मानिए पनि कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थाले सरकारको विकास लक्ष्य र वास्तविक उपलब्धिबीचको दूरी अझै रहेको देखाएको महालेखाको ठहर छ ।