रिट रोक्ने आदेश कसको ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतभित्रै रिट ‘होल्ड’ गरेर न्याय प्रक्रियामाथि अवरोध खडा गरिएको भन्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कडा आदेश जारी गरेपछि न्यायपालिका, संसद् र कानुन व्यवसायीबीच अभूतपूर्व टकराव देखिएको छ । अदालत प्रशासनको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दा न्यायिक स्वतन्त्रता, संवैधानिक मर्यादा र जनआस्थामाथिको संकट एकैसाथ सतहमा आएको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले अदालतमा दर्ता हुन आएका रिट निवेदनहरूलाई रोकेर राख्नु न्यायप्राप्तिको बाटोमा अवरोध भएको ठहर गरेकी छन् । उनले त्यस्ता निवेदन दर्ता रोक्नु प्रशासनको अधिकारभित्र नपर्ने भन्दै दर्ता गर्न आदेश दिएपछि सोमबार दिनभर सर्वोच्च अदालत, नेपाल बार एसोसिएसन र प्रतिनिधिसभा समेत यही विषयले तात्यो । मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रार भने दिनभर कार्यकक्षमा देखिएनन् । 
‘अदालतमा पर्न आएका दाबी, उजुरी वा निवेदन कानुनबमोजिम दर्ता गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी उपयुक्त निकासा वा न्याय निरूपण गर्ने काम अदालतबाट भइरहेको हुन्छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ,‘दर्ता दरपीठ उपरको निवेदनहरू समेत दर्ता नगरी रोकिराख्ने अधिकार सर्वोच्च प्रशासनलाई रहे–भएको देखिँदैन ।’ इजलासले निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई सर्वोच्च प्रशासन आफैले ‘होल्ड’ मा राख्नु र दरपीठ उपरको आदेश इजलाससमक्ष समेत प्रस्तुत नगर्नु गम्भीर त्रुटि भएको आदेशमा भनिएको छ । 
यही आदेशलाई लिएर सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसदहरु समिक्षा बाँस्कोटा र यज्ञमणी न्यौपाने उक्त आदेशको विरुद्धमा देखिँदा प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रतिवाद ग¥यो । कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसनले वक्तव्य जारी गर्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्लको आदेश उचित भएको धारणा सार्वजनिक ग¥यो । 
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले राजनीतिक तथा कानुनी रूपमा संवेदनशील रिटहरू दर्ता नगरी ‘होल्ड’ मा राखेको भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लसमक्ष परेका निवेदनले मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेकी थिइन् । तर, पौडेलले आदेश कार्यान्वयन गरेनन्, दिनभर कार्यकक्षमै देखिएनन् । 
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले मुख्य रजिष्ट्रार पौडेललाई सोमबार दिउँसो १ बजेभित्र रोकिएका सम्पूर्ण रिट निवेदनहरू र दरपीठ आदेश उपरका निवेदनहरू दर्ता गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । ती दर्ता भएका निवेदनहरूलाई मंगलबार तारेख तोकी पेसीमा चढाउन र सोको जानकारी आफूलाई दिनसमेत आदेशमा भनिएको छ । 
सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ८ को उपनियम (१) को खण्ड (७) बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको लिखत दर्ता गर्न वा दर्ता गर्ने नमिल्ने देखिए लिखत दरपीठ गर्ने अधिकार मुख्य रजिष्ट्रारलाई छ ।  
यस्तो अवस्थामा वैशाख २३ र २५ गते सहितका निवेदन दर्ता गर्न वा दर्ता नगरी ढिलाइ गरी रिट दर्ता शाखामा, मुद्दा हेर्ने रजिष्ट्रार र मुख्य रजिष्ट्रारले अलमल्याउन खोजी न्यायिक प्रक्रियालाई नै अवरोध पु¥याउनु न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता, सक्षमता र स्वतन्त्रतामाथिको उदासीनता र अकर्मण्यता रहेको आदेशमा भनिएको छ । ‘कानूनले तोकेको विधि र प्रक्रियाबमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदनलाई रोक्नु न्यायप्राप्तिको बाटोमा अवरोध हुनु हो ।  र, अदालतको जनआस्थामाथिको अविश्वास बढाउने व्यवहार एवं प्रयास हुने देखिन्छ, ’ आदेशमा उल्लेख छ । 
निवेदन दर्ता गर्न वा दर्ता नगरी ढिलाई गरी रिट दर्ता शाखामा, मुद्दा हेर्ने रजिष्ट्रार र मुख्य रजिष्ट्रारले अल्मल्याउन खोजी न्यायिक प्रक्रियालाई नै अवरोध पु¥याउनु न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता, सक्षमता र स्वतन्त्रतामाथिको उदासीनता र अकर्मण्यता रहेको भन्दै आदेशमा भनिएको छ – ‘कानूनले तोकेको विधि र प्रक्रियाबमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदनलाई रोक्नु न्यायप्राप्तिको बाटोमा अवरोध हुनु हो ।  र, अदालतको जनआस्थामाथिको अविश्वास बढाउने व्यवहार एवं प्रयास हुने देखिन्छ ।’ 
न्यायिक प्रक्रियामा अदालतमा पेस भएको निवेदनहरु अदालत प्रशासनले दर्ता गर्नुपर्छ । दर्ता हुन नसक्ने अवस्था देखे त्यसको कारण र आधार खुलाएर निवेदन दरपिठ (निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश) आदेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले चर्चामा रहेको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धको रिट निवेदन अदालत प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धिको अध्यादेशविरुद्धको रिट निवेदनमा अदालत प्रशासनबाट कुनै निर्णय भएको छैन । 
अदालत प्रशासनले कुनै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेमा निवेदकहरुले त्यसविरुद्ध अर्को निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ ।  ‘दरपिठ विरुद्धको निवेदन’ भनिने त्यस्तो निवेदनहरु प्रशासनले  अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्छ । दर्तापछि सोझै इजलासमा न्यायाधीशसामु पेस हुन्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले आफ्नो रिट निवेदन दरपिठ आदेश विरुद्ध पेस भएको निवेदन दर्ता नभएको बताए । आफूहरुले पेस गरेका निवेदनहरु दर्ता नभएपछि कानून व्यवसायीहरुले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई भेटेर गुनासो गरेका थिए । उनीहरुकै गुनासो अनुसार, कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले ध्यानाकर्षण गराएको थियो । 
सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले अदालत प्रशासनले कामु प्रधानन्यायाधीशको रिट निवेदन दर्ता गर्न दिएको आदेशको अटेरीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । ‘विगत केही समयदेखि संवैधानिक महŒवका विभिन्न रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाटै दर्ता नगरी फर्काइएको (दरपीठ गरिएको) र त्यसविरुद्ध परेका निवेदन समेत लामो समयसम्म दर्ता नगरी न्यायमार्गमा अवरोध सिर्जना गरिएको छ,’ बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 
कायममुकायम  प्रधानन्यायाधीशले संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ बमोजिम दरपीठ भएका निवेदनहरू दर्ता गर्न आदेश दिए पनि प्रशासनले त्यसको अवज्ञा गरेको बारको दाबी छ । प्रशासनको यस्तो कार्यलाई बारले ‘अप्राकृतिक’ र ’ऐतिहासिक भूल’ भएको बताएको छ । 
लिखित आदेश हुँदा समेत रिट निवेदनहरू दर्ता नगरेर सोमबार सम्पर्कविहीन भएका मुख्य रजिष्ट्रार पौडेल, मुद्दा हेर्ने रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्की, मुद्दा महाशाखा प्रमुख अर्जुन कोइराला लगायतका कर्मचारी मंगलबार विहानको इजलास छनोटका लागि गोला तान्ने प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने टुंगो छैन । उनीहरू गोला प्रक्रियामा सामेल भए रिट निवेदन दर्ता हुनसक्छ । नभए मंगलबार पेसी तोक्नेगरी कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ले दिएको आदेश कार्यान्वयन नहुन पनि सक्ने कानुन व्यवसायीले बताए । 
आफैंविरुद्धको रिट रोक्ने न्यायाधीशकै निर्देशन !
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता गीता थापा लगायतले दर्ता गर्न ल्याएका रिट तथा संवैधानिक इजलासका निवेदनहरू सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता नगरेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लसमक्ष लिखित उजुरी प¥यो । उनीहरुले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको सिफारिसको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएका थिए । 
सोमबार कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको आदेशमा रिट प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माकै निर्देशनमा दर्ता नगरिएको जवाफ मुख्य रजिष्ट्रारले दिएको पनि उल्लेख छ । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा चौंथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको छ । नेपालमा वरीयता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको पहिलो पटक हो । 
न्यायालयको विषय उठाउँदा संविधान बिर्सेका सांसद 
संविधानको धारा १०५ मा बहसमा बन्देज सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन ।’ तर, सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा यो प्रावधानविपरीत सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसदद्वय समीक्षा बाँस्कोटाले ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई कोट खोलेर राजनीति गर्न’ चुनौती दिइन् । अर्का रास्वपाकै सांसद यज्ञमणी न्यौपानेले पनि विषय उठाए । तर, विपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले रास्वपा सांसदहरुले संविधानविपरीतको विषय उठाएको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । 
त्यस्तै, नेपाल बारले सांसदहरुको उक्त अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरेको छ । बारले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘आवेशप्रेरित एवम् दम्भमा आधारित उन्मादी अभिव्यक्तिको अन्त्य पश्चातापबाट हुने कुरामा नेपाल बार एसोसियसन स्पष्ट छ । यस्ता मन्तव्यहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाउन एवम् पुनः यस्ता घटनाहरु दोहोरिन नदिन स्पष्ट आदेश हुन सम्माननीय सभामुखज्यूसमक्ष नेपाल बार एसोसिएसन अनुरोध गर्दछ ।’

प्रस्तावित प्रन्याको सुनुवाइ थालिँदै
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको संसदीय सुनुवाइ शुरु हुने भएको छ । शर्माविरुद्ध १६ वटा उजुरी परेको संसदीय सुनुवाइ समितिले जनाएको छ । गत वैशाख २६ गते बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले शर्माविरुद्ध १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो । 
निर्धारित समयमा १६ वटा उजुरी परेको र  प्राप्त भएका उजुरी खोल्नका लागि मंगलबार बिहान ८ बजेका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक राखिएको छ । शुरुमा उजुरी खोलेर सांसदहरूलाई वितरण गरिने समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले बताए ।  ‘त्यसपछि निरन्तर बैठक चल्नेछ र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ हुनेछ,’ उनले भने ।