पूर्वाधार आयोजनासम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापन सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । सरकारले ‘पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरूका सम्बन्धमा अदालतमा पर्ने मुद्दा मामिलाहरू छिटोछरितो रूपमा निरूपण गर्न गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८३’ को कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा सचिव पाराश्वर ढुंगानाको संयोजकत्वमा गठित ९ सदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
प्रतिवेदनले पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मुद्दा छिटो टुंग्याउन विशेष न्यायिक संरचना, फास्ट ट्र्याक प्रणाली, समयसीमा तोकिएको सुनुवाइ तथा छुट्टै पूर्वाधार अदालत गठनसम्मका सुझाव दिएको छ । अहिलेको न्यायिक प्रक्रिया ढिलो हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत प्रभावित भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
सडक, जलविद्युत, सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, पुल, सिँचाइ, जलस्रोत, खानेपानी, केबलकार, रेलमार्ग लगायतका पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण लामो समय रोकिँदै आएको तथा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा निर्धारण र ठेक्का विवादमा अदालतमा रिट दायर हुने तथा एकतर्फी अन्तरिम आदेश जारी हुँदा आयोजनाको काम नै ठप्प हुने अवस्था रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
समितिका अनुसार अदालतमा अत्यधिक मुद्दा चाप, फैसलाको पूर्णपाठ आउन ढिलाइ, पुनरावेदन र पुनरावलोकन प्रक्रियाले वर्षौँसम्म अन्तिम निर्णय नआउँदा आयोजना लागत र समय दुवै बढ्ने भएकाले विकास निर्माण असफल हुने अवस्था सिर्जना भएकाले चाँडो फैसला गरेर निर्णय दिनुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ । प्रतिवेदनले अहिलेको व्यवस्थामा सुधार नगरे राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निरन्तर कानुनी उल्झनमा फसिरहने हुँदा सरकारले नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारलाई एकसाथ लागू गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
अध्ययन समितिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुझावका रूपमा ‘पूर्वाधार अदालत’ वा ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ गठनको अवधारणा पनि अघि सारेको छ । त्यस्तो अदालतमा प्राविधिक ज्ञान भएका विज्ञ न्यायाधीश तथा इन्जिनियर सदस्य राख्नुपर्ने र मुद्दा दर्ता भएको दुई महिनाभित्र फैसला गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
समितिले अहिलेको सामान्य न्यायिक संरचनाले विकास निर्माणसम्बन्धी जटिल विवादलाई छिटो, प्रभावकारी र प्राविधिक रूपमा सक्षम ढंगले समाधान गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै पूर्वाधारसम्बन्धी मुद्दाका लागि छुट्टै विशेषज्ञ अदालत आवश्यक रहेको औँल्याएको हो । 
प्रतिवेदनअनुसारसडक, सुरुङमार्ग, पुल, फ्लाइओभर, प्रसारण लाइन, जलविद्युत् आयोजना, विमानस्थल, रेलमार्ग लगायतसँग सम्बन्धित विवाद दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएकाले विवादमा केवल कानुनी प्रश्न मात्र नभई इन्जिनियरिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद, वातावरणीय मूल्यांकन, डिजाइन मापदण्ड, करार व्यवस्थापन र प्राविधिक विश्लेषणजस्ता विषय जोडिने भएकाले सामान्य अदालतमार्फत छिटो र गुणस्तरीय फैसला गर्न कठिन भएको हुँदा  ‘पूर्वाधार अदालत’ वा ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ गठनको प्रस्ताव गरेको हो ।
समितिले धेरै न्यायाधीश पूर्वाधारसम्बन्धी प्राविधिक विषयमा विशेषज्ञ नहुँदा मुद्दा लम्बिने, प्राविधिक पक्ष बुझ्न समय लाग्ने तथा पटक–पटक बहस र स्थगन हुने अवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ । यही कारण अदालतमा पुगेका विकास आयोजना वर्षौँसम्म अन्योलमा पर्ने, निर्माण रोकिने र लागत बढ्ने अवस्था देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै प्रतिवेदनले इन्जिनियर, पूर्वाधार विज्ञ, सार्वजनिक खरिद विशेषज्ञ तथा विशेष तालिमप्राप्त न्यायाधीश सम्मिलित छुट्टै ‘पूर्वाधार अदालत’ गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
विशेषगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रणनीतिक सडक, ठूला जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त परियोजना तथा उच्च सार्वजनिक महत्त्वका पूर्वाधार आयोजनासम्बन्धी विवादलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रणालीमार्फत निरूपण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको जोड छ । समितिले स्पष्ट रूपमा यस्तो अदालतबाट पूर्वाधारसम्बन्धी मुद्दा दुई महिनाभित्र फैसला गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै, समितिले सर्वोच्च अदालतमा पनि पूर्वाधारसम्बन्धी मुद्दाका लागि छुट्टै ‘डेडिकेटेड फास्ट ट्रयाक इजलास’ गठन गरी दुई महिनाभित्र फैसला गर्ने समयसीमा तोक्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनले अदालतबाट जारी हुने अन्तरिम आदेशमा पनि कडाइ गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने, नयाँ निर्माण व्यवसायी नियुक्त गर्ने वा करार कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायको अधिकारलाई अनावश्यक रूपमा रोक्ने आदेशले आयोजना अवरुद्ध भएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
समितिमा सुशीलबाबु ढकाल, अर्जुनप्रसाद कोइराला, अच्युतमणि न्यौपाने, सुशील आचार्य, प्रकाश अर्याल, रामप्रसाद आचार्य, सुनिता नेपाल सदस्य तथा दलबहादुर अधिकारी सदस्य सचिव छन् ।
समितिले विकाससम्बन्धी मुद्दालाई सामान्य देवानी वा प्रशासनिक मुद्दाभन्दा फरक ढंगले हेर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै ‘विकास संवेदनशील न्याय प्रणाली’ को अवधारणा अघि सार्दै अदालतले फैसला गर्दा केवल कानुनी पक्षमात्र नभई सार्वजनिक हित, आर्थिक प्रभाव, राष्ट्रिय प्राथमिकता र परियोजना ढिलाइबाट हुने क्षतिको मूल्यांकन पनि गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 
विशेषगरी बोलपत्र आह्वान, प्राविधिक मूल्यांकन, आर्थिक प्रस्ताव छनोट, ठेक्का सम्झौता, म्याद थप, भुक्तानी विवाद, कार्यसम्पादन जमानत जफत, कालोसूचीमा राख्ने निर्णय, ठेक्का रद्द, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, वन क्षेत्र प्रयोग, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी विवादहरू अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन् । यस्ता मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा धेरै आयोजना लामो समय रोकिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनले उल्लेख गरेअनुसार कतिपय अवस्थामा सरकारी निकायले कानुनअनुसार ठेक्का रद्द गर्दा, निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्दा वा जमानत जफत गर्दा सम्बन्धित कम्पनी तत्काल उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालत पुग्ने गरेका छन् । अदालतबाट ‘यथास्थितिमा राख्नु’, ‘कारबाही नगर्नु’, ‘जमानत जफत नगर्नु’ वा ‘कालोसूचीमा नराख्नु’ भन्ने प्रकृतिका अन्तरिम आदेश आएपछि सरकारी निकायको निर्णय कार्यान्वयन नै रोकिएको अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कतिपय निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगरे पनि अदालतमार्फत आयोजना लम्ब्याउने रणनीति अपनाउने गरेकाले कतिपय कम्पनीले वर्षौँसम्म न्यून प्रगति गरेर आयोजना अधुरै राख्ने तर सरकारी निकायले करार अन्त्य गर्न खोज्दा अदालतमा रिट दायर गरी अन्तरिम आदेश ल्याउने प्रवृत्ति बढेको अध्ययनले देखाएको छ । प्रतिवेदनले यस्ता घटनाले सरकारी निकायको करार कार्यान्वयन अधिकार कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
अध्ययनले अदालतमा मुद्दा पुगेपछि केवल निर्माण कार्य मात्र नभई वित्तीय र प्रशासनिक प्रक्रिया पनि प्रभावित हुने जनाएको छ । आयोजनाको निर्माण रोकिँदा बैंक ग्यारेन्टी, ऋण प्रवाह, विदेशी सहायता, उपकरण आपूर्ति, मजदुर परिचालन र प्राविधिक व्यवस्थापनमा समेत असर पर्ने गरेको उल्लेख छ । 
समितिले अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा आयोजना राष्ट्रिय गौरवको हो वा होइन, ढिलाइले राज्यलाई कति आर्थिक नोक्सानी हुन्छ, विदेशी सहायता प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन, लाखौँ नागरिकको सेवा प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पक्षलाई पर्याप्त रूपमा मूल्यांकन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।
त्यस्तै, बोलपत्र प्रक्रियामै प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूबीच मुद्दा हाल्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्राविधिक मूल्यांकनमा असन्तुष्ट कम्पनी अदालत पुग्ने, बोलपत्र रद्द गराउन खोज्ने तथा प्रतिस्पर्धीलाई रोक्न कानुनी उपाय प्रयोग गर्ने अवस्था बढ्दा परियोजना प्रारम्भमै अड्किने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जासम्बन्धी विवाद पनि अदालतमा जाने प्रमुख कारणमध्ये एक रहेको अध्ययनले देखाएको छ । स्थानीय बासिन्दाले मुआब्जा दरप्रति असन्तुष्टि जनाउने, पुनर्वास माग गर्ने, वातावरणीय असरको प्रश्न उठाउने तथा सामुदायिक वन वा संरक्षित क्षेत्रको मुद्दा अदालतमा पु¥याउने गरेका कारण धेरै आयोजना प्रभावित भएका छन् । समितिले यस्ता विवाद समाधानका लागि अहिलेको प्रणाली पर्याप्त नभएको जनाएको छ ।
त्यस्तै, प्रभावित समुदायलाई केवल नगद मुआब्जा दिएरमात्र नहुने भन्दै सामाजिक, आर्थिक र जीविकोपार्जन पुनःस्थापनाको प्याकेज बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । समितिले धेरै आयोजना स्थानीय स्तरमा समन्वय अभावका कारण पनि रोकिने निष्कर्ष निकालेको छ । जिल्ला स्तरमै सबै सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व रहने समन्वय संयन्त्र गठन गरी विवाद तत्काल समाधान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पनि विवादको प्रमुख कारणका रूपमा चित्रण गरेको छ । बोलपत्र मूल्यांकन, जमानत जफत, कालोसूची, ठेक्का रद्द, कार्यसम्पादन मूल्यांकन लगायतका विषयमा बारम्बार अदालतमा मुद्दा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी र डिजिटल बनाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
अध्ययनले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, निर्णय छिटो गर्नुपर्ने तथा अदालत जानुअघि वैकल्पिक विवाद समाधान संयन्त्रलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सरकारले लागू गर्न लागेको शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीसँग मेल खाने गरी प्रतिवेदनले डिजिटल ट्र्याकिङ, अनलाइन सुनुवाइ, इलेक्ट्रोनिक कागजात व्यवस्थापन तथा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनले अदालतको बोझ घटाउन मध्यस्थता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । हाल मध्यस्थताको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ, पुनरावेदनको अत्यधिक प्रयोग तथा अन्तरिम आदेशका कारण विवाद झन् लम्बिने गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । समितिले मध्यस्थताको निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट समयसीमा तोक्नुपर्ने, अनावश्यक हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने तथा विशेषज्ञ मध्यस्थकर्ताको रोस्टर तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
समितिको अध्ययनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संरक्षित क्षेत्र, वन क्षेत्र प्रयोग तथा स्थानीय समुदायको विरोधका कारण पनि धेरै आयोजना रोकिएको उल्लेख गरेको छ । कतिपय अवस्थामा अदालतले वातावरणीय संवेदनशीलताको आधारमा आदेश जारी गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट प्रणाली नहुँदा विवाद झन् बढेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । समितिले वातावरणीय विवादलाई विकास विरोधी र विकास समर्थक दुई ध्रुवमा नहेरी सन्तुलित रूपमा समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।