काठमाडौँका निजी विद्यालयमा १५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति अनिवार्य

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पुनर्संरचना गर्दै निजी विद्यालयहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउने, आरक्षणलाई थप समावेशी बनाउने र प्रवेश परीक्षालाई प्रविधिमैत्री तथा कडा बनाउने नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ । विद्यालयको विद्यार्थी संख्याका आधारमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति अनिवार्य गरेको छ भने अपांगता भएका अभिभावकका सन्तति र संरक्षित परिवारका बालबालिकालाई समेत आरक्षित समूहमा समेटेको छ ।
आइतबारको महानगर कार्यपालिकाको ४९ औं बैठकले काठमाडौं महानगरपालिका छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि २०८३ पारित गर्दै नयाँ शैक्षिक मोडल अभ्यासमा ल्याएको हो । यसअघि नीतिगत रूपमा चलिरहेको छात्रवृत्ति प्रणालीलाई कानुनी ढाँचामा ल्याउँदै महानगरले यसलाई गुणस्तरीय, न्यायोचित, विश्वसनीय र स्वचालित बनाउने दाबी गरेको छ ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार अब ५ सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका निजी विद्यालयले न्यूनतम १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सय विद्यार्थी भएका विद्यालयले १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यसअघि सबै विद्यालयका लागि १० प्रतिशतको एउटै व्यवस्था थियो । महानगरले यो परिवर्तन अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार गरिएको जनाएको छ ।
महानगरले छात्रवृत्तिको वितरण प्रणालीलाई पनि वर्गीकृत गरेको छ । कुल छात्रवृत्ति सिटमध्ये ३५ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयबाट एसईई दिएका विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको छ भने संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीका लागि १० प्रतिशत कोटा कायम गरिएको छ । महानगरभित्र स्थायी बसोबास भएका विद्यार्थीका लागि १९ प्रतिशत र ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि १ प्रतिशत सिट छुट्याइएको छ ।
त्यसैगरी, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई छुट्याइएको ३५ प्रतिशत सिटभित्र पनि विभिन्न समावेशी समूहका आधारमा आरक्षण व्यवस्था गरिएको छ । छात्राका लागि ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिका लागि १५ प्रतिशत, खस आर्यका लागि १७ प्रतिशत, मधेशीका लागि १२ प्रतिशत, दलितका लागि ९ प्रतिशत, थारुका लागि ४ प्रतिशत, मुस्लिमका लागि २ प्रतिशत, अपांगता भएकाका लागि २ प्रतिशत र द्वन्द्वपीडित तथा सहिद परिवारका लागि २ प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था गरिएको छ ।
यसपटकको कार्यविधिको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष अपांगता भएका अभिभावकका सन्ततिलाई पनि आरक्षित समूहमा समावेश गर्नु हो । यसले अहिलेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा अवसर नपाएका परिवारका बालबालिकालाई छात्रवृत्तिमा पहुँच दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रवेश परीक्षा पूर्ण रूपमा डिजिटल निगरानीमा
महानगरले छात्रवृत्ति वितरणलाई पहुँचका आधारमा होइन, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिताका आधारमा सञ्चालन गर्ने गरी परीक्षा प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गरेको छ । अब छात्रवृत्ति परीक्षा १ सय पूर्णाङ्कको हुनेछ, जसमा १ सय बहुवैकल्पिक प्रश्न सोधिनेछन् । अंग्रेजी र नेपालीबाट १०÷१० प्रतिशत, सामाजिक अध्ययनबाट २० प्रतिशत तथा विज्ञान र गणितबाट ३०÷३० प्रतिशत प्रश्न रहनेछन् । परीक्षा अवधि २ घण्टाको हुनेछ ।
परीक्षामा ४० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउने विद्यार्थी योग्यता सूचीमा समावेश हुने छैनन् । यद्यपि गलत उत्तरका लागि नेगेटिभ मार्किङ भने राखिएको छैन ।
महानगरले उत्तरपुस्तिका परीक्षणका लागि ओएमआर अर्थात् कम्प्युटर स्क्यानिङ प्रणाली अनिवार्य गरेको छ । स्क्यानपछि कम्तीमा ५ प्रतिशत उत्तरपुस्तिका म्यानुअल रूपमा पुनः रुजु गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । परीक्षा समितिले नतिजा प्रकाशनपछि पुनर्योगको सुविधा समेत दिनेछ ।
प्रश्नपत्र निर्माणदेखि प्याकेजिङ र परीक्षा सञ्चालनसम्म गोपनीयता कायम गर्न विशेष व्यवस्था गरिएको छ । प्रश्नपत्र छाप्ने कर्मचारीलाई काम नसकिएसम्म कार्यस्थलबाट बाहिर जान नदिने, प्रश्नपत्र परीक्षा सुरु हुनुभन्दा एक घण्टा अगाडि मात्र केन्द्रमा पठाउने र सिलबन्दी प्रणाली लागू गर्ने प्रावधान कार्यविधिमा राखिएको छ ।

भर्ना प्रक्रिया तीन चरणमा, झुटा विवरणमा कारबाही
छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको छनोट केवल परीक्षा पास गरेर टुंगिने छैन । योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थीले अनलाइनमार्फत विद्यालय र विषय छनोट गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणमा मनोनयन सूची प्रकाशित गरिनेछ ।
पहिलो चरणमा नाम निस्केका विद्यार्थीले तीन दिनभित्र भर्ना नभए अवसर स्वतः रद्द हुनेछ । दोस्रो र तेस्रो चरणमा भने दुई दिनको समय दिइनेछ । सबै चरण सकिएपछि पनि सिट खाली भए पुनः विद्यालय छनोटको अवसर दिइनेछ ।
महानगरले आवेदन प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइनमा लैजाने निर्णय पनि गरेको छ । विद्यार्थीले आवेदन दिँदा ग्रेडसिट, चारित्रिक प्रमाणपत्र, नागरिकता वा जन्मदर्ता, आरक्षणसम्बन्धी सिफारिसपत्र र अन्य आवश्यक कागजात अपलोड गर्नुपर्नेछ ।
यदि आवेदनका क्रममा पेस गरिएका विवरण वा प्रमाणपत्र झुटा प्रमाणित भए विद्यार्थीको नाम जुनसुकै बेला योग्यताक्रमबाट हटाइने र कानुनअनुसार कारबाही गरिने कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख छ ।
महानगरले परीक्षा व्यवस्थापनका लागि शिक्षा अधिकारीको संयोजकत्वमा छुट्टै छात्रवृत्ति समिति पनि गठन गर्ने भएको छ । समितिले पाठ्यक्रम, प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा केन्द्र निर्धारण, निरीक्षण, नतिजा प्रकाशनदेखि पुनर्योगसम्मका सम्पूर्ण काम गर्नेछ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले त्यसको अनुगमन र सुनुवाइ गर्नेछ ।
महानगरका अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ कार्यविधिले छात्रवृत्ति वितरणलाई पहुँच र प्रभावबाट हटाएर योग्यता र पारदर्शितामा आधारित प्रणालीतर्फ लैजाने प्रयास गरेको छ । वरिष्ठ शाखा अधिकृत सुशील सुवेदीले भने ‘यो कार्यविधि प्रोग्रेसिभ छ ।’