विद्यालय शिक्षा सुधारका प्राथमिकता तय हुँदै

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालय शिक्षामा सिकाइ उपलब्धि सुधार, प्रविधिमैत्री शिक्षाको विस्तार र तीन तहका सरकारबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसइएसपी) को समीक्षा सुरु गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्दै गुणस्तरीय, समावेशी र व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विकास साझेदारहरूसँग पाँचदिने संयुक्त समीक्षा बैठक थालेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने काम भइरहेका बेला थालिएको  समीक्षा बैठकमा विद्यालय तहमा कमजोर सिकाइ उपलब्धि, स्रोतसाधनको अभाव, शिक्षक व्यवस्थापन, प्रविधिको सीमित प्रयोग तथा स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका समस्यालाई मुख्य रूपमा उठाइएको छ । बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका प्राथमिकता, बजेट विनियोजन र कार्यनीतिलाई अन्तिम रूप दिन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा केही उपलब्धि हासिल भए पनि आधारभूत तहमा विद्यार्थीहरूको सिकाइ गुणस्तर अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । उनले शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग विस्तार, विद्यालय व्यवस्थापन सुदृढीकरण र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय नगरी अपेक्षित सुधार सम्भव नहुने उल्लेख गरे ।
बैठकमा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलगायत निकायका प्रतिनिधिसँगै विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् । विकास साझेदारहरूको संयोजक युरोपेली संघको नेतृत्वमा बेलायत, फिनल्यान्ड, नर्वे, युनिसेफ, एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकलगायत संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका छन् ।
उद्घाटन सत्रमा विकास साझेदार संस्थाका प्रमुखहरूले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा, समावेशी पहुँच र डिजिटल शिक्षाको विस्तारमा थप सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे । विकास साझेदार निकायका प्रमुखहरूले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलसँग भेटवार्ता गर्दै विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि भइरहेका कार्यक्रम र आगामी सहकार्यबारे छलफल गरेका थिए ।
मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले शिक्षा सुधारका लागि मन्त्रालय, मातहतका निकाय र विकास साझेदारबीचको समन्वयलाई अझ परिणाममुखी बनाइने बताए । विकास सहायता समन्वय शाखाका प्रमुख रमेशप्रसाद घिमिरेले बैठकमा आगामी वर्षका कार्यक्रम, बजेट तथा कार्यान्वयन रणनीतिबारे विस्तृत छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
प्राविधिक सत्रमा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट सीमाभित्र रही प्रस्तावित कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सूचकहरूको प्रगति, स्थानीय तहबाट भइरहेको बजेट कार्यान्वयन र विद्यालय शिक्षा सुधारका प्राथमिक क्षेत्रबारे समेत छलफल भएको छ ।
समूहगत छलफलमा प्रदेश र स्थानीय तहले एसइएसपी कार्यान्वयनका क्रममा भोगिरहेका चुनौती, जनशक्ति अभाव, वित्तीय व्यवस्थापन र नीति कार्यान्वयनका समस्याबारे धारणा राखिएको थियो । सहभागीहरूले स्थानीय तहलाई थप स्रोत र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आगामी शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुने समीक्षा बैठकमा प्राप्त सुझाव र निष्कर्षका आधारमा आगामी ६ महिनाका कार्ययोजना तयार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । २०७९ देखि २०८८ सम्म लागू रहने एसइएसपी योजना विद्यालय शिक्षामा समतामूलक पहुँच, गुणस्तरीय सिकाइ र दीर्घकालीन सुधार सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रमुख रणनीतिक कार्यक्रम हो ।