अन्ततः शर्मा नै प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले वरीयता मिचेर सिफारिस गरेका डा. मनोजकुमार शर्मा नै अन्ततः प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । उनको संसदीय सुनुवाइ सकेर नाम अनुमोदनसँगै शपथ गराएर पदभार ग्रहणसम्म सकिएको छ । 
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट मंगलबार उनको नाम अनुमोदन भएको हो । समितिले एकैदिनमा उजुरी अध्ययन, उजुरीकर्तासँग छलफल, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना सुन्ने र समिति सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने काम द्रुत गतिमा सम्पन्न गरेको हो । 
त्यसलगत्तै साँझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शर्माले शपथग्रहण गरे भने सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रधानन्यायाधीशको पदभार ग्रहण गरेका छन् । न्यायपालिकामा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा थियो । तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले   चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेका हुन् । सत्तारूढ दल रास्वपाको बहुमत रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिबाट शर्मा सहजै अनुमोदन भएका छन् । 
सुनुवाइ समितिमा रहेका प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश उपर परेका उजुरी अध्ययनका लागि समय चाहिने भन्दै हतार गर्न नहुने मत राखेका थिए । तर, समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठसहित रास्वपाका तर्फबाट समिति सदस्यले तत्कालै अनुमोदनमा जानुपर्ने बताएका थिए ।
समितिमा सदस्यहरू पद्मा अर्याल, वर्षमान पुन, दीपकराज बोहरा, प्रेम दंगाल, कवीन्द्र बुर्लाकोटी, राजीव खत्री, मधुकुमार चौलगाईंलगायतले न्यायालयमा विवाद देखिएको, भ्रष्टाचार, विकृति विसंगति अझै भएको, बार र बेन्चबीच विवाद भएको, अदालतमा रिट निवेदन दरपीठविरुद्ध दर्ता नगर्न दबाब दिएकोलगायत विषयमा प्रश्न राखेका थिए । जवाफमा डा. शर्माले न्यायालयमा कुनै गुट नभएको र रिट निवेदन दर्ता वा दरपीठ गर्ने काम विशुद्ध प्रशासनको भएकाले त्यसबारेमा प्रशासनले स्वविकेकले काम गर्ने बताएका थिए ।  

उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशबाट बिदा भएका शर्मा पछि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुँदा ‘आफू प्रधानन्यायाधीश नबन्ने’ बताएका शर्माले प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा शर्माले न्यायिक निकायको सर्वोच्च संस्थाको नेतृत्व लामो समयसम्म सम्हाल्ने भएका छन् । संविधानको व्यवस्थाअनुसार ६५ वर्षे उमेर हदले अवकाशमा नगएको अवस्थामा ६ वर्षको कार्यभार रहने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १२९ को उपाधरा (४) ले प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ । २०२७ असार ४ गते जन्मिएका शर्मा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा ६५ वर्षे उमेर हद नपुग्दै ६ वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर अवकाशमा जाने छन् । 
उनलाई नेतृत्वमा ल्याउँदा संवैधानिक परिषद्ले वरीयता मिचेको भन्दै सर्वोच्चभित्रै न्यायाधीशहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् भने कानुन व्यवसायीको छाता संगठनले पनि विरोध गरेको छ । सहकर्मीहरूकै असन्तुष्टि र बारको विरोधका बीच शर्माको कार्यकाल कत्तिको सहज रहन्छ भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ । 

शर्मा २०७६ वैशाख ६ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका थिए । नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । न्यायको क्षेत्रमा कानुन व्यवसायीबाट प्रवेश गरेका उनले २०७० जेठ २७ देखि २०७२ मंसिर २६ सम्म उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भएर काम गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माको कार्यकाल २०८९ असार ४ सम्म हुनेछ ।
न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप हुन नदिने प्रतिबद्धता
प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार नगरिने बताएका छन् । पदभार ग्रहणलगत्तै सम्बोधनको क्रममा उनले भने, ‘न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता, न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार गरिने छैन ।’ प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीलाई केवल पदको मात्रै नभइ संविधान, विधिको शासन, न्यायिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वासलाई अझै सुदृढ बनाउने दायित्वको रुपमा आफूले ग्रहण गरेको बताए । 

न्यायपालिका नेपालको संविधानको संरक्षक, मौलिक अधिकारको प्रत्याभूतिकर्ता तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एक प्रमुख स्तम्भ रहेको बताउँदै उनले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिकाको निर्माण र संरक्षण नै आफ्नो मूल ध्येय रहने बताए । ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । मेरो पहिलो र सर्वोच्च प्राथमिकता भनेकै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई पूर्णरूपमा अक्षुण्ण राख्नु हो । यस मान्यतासँग कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौता गरिने छैन । न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता, न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार गरिने छैन,’ उनले भने, ‘यस विषयमा कसैले कुनै शंका राख्नुपर्ने अवस्था आउने छैन साथै, त्यस्तो शंका उत्पन्न हुने कुनै पनि कार्य मबाट हुने छैन र हुन दिइने पनि छैन भन्ने पूर्णरुपमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’