सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ चरण सुरु गर्छौं: अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकता सुशासन भएको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि संघीय संसद्को दुवै सदनमा उठेका प्रश्नहरूको मंगलबार जवाफ दिँदै उनले सुशासनबिना दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने उल्लेख गरे ।
उनले भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बिचौलियातन्त्र र संस्थागत कब्जाको अन्त्य गर्दै आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ चरण सुरु गर्न लागिएको स्पष्ट पारे । प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र निर्माणको साझा उद्देश्य सुशासित, समुन्नत र आत्मसम्मानयुक्त नेपाल निर्माण गर्नु रहेको बताए । अर्थतन्त्रको आकार विस्तार, सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना, प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि, सामाजिक न्यायका लागि राज्यको लगानी क्षमता विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धि सरकारको मूल लक्ष्य रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
‘तीन दशकको शासन शैली, नीतिगत अन्योल, सुस्त निर्णय प्रक्रिया र मिलेमतोका कारण नेपालले ठूलो आर्थिक अवसर गुमाएको छ,’ उनले भने, ‘कुशासनकै कारण सम्भावित आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र उत्पादन क्षमतामा गम्भीर क्षति पुगेकाले सुशासनको लाभांश अवधारणामार्फत राज्य सुधारबाट प्राप्त प्रतिफल प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकसम्म पु¥याइनेछ ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको आर्थिक सोच लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित, प्रतिस्पर्धात्मक, उत्पादनमुखी र सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा आधारित रहेको बताए । राज्यलाई सबै काम आफैं गर्ने संरचनाका रूपमा नभई नागरिक, निजी क्षेत्र र समाजको क्षमता विस्तार गर्ने सक्षम र उत्तरदायी संस्थाका रूपमा पुनः परिभाषित गरिएको उनले स्पष्ट पारे । निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, लगानी र नवप्रवर्तनको मुख्य इन्जिनका रूपमा अघि बढाइने तथा सरकारले नियमन, सहजीकरण र नीतिगत स्थायित्व प्रदान गर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले आयातमा निर्भर र उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धात्मकतामा आधारित गतिशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरे । यसका लागि कानुनी सुधार, संस्थागत पुनःसंरचना, लगानीमैत्री वातावरण तथा सार्वजनिक सेवाको डिजिटाइजेसलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले जानकारी दिए ।
सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन रहेको दोहो¥याउँदै डा. वाग्लेले सिस्टम सुधारमार्फत आर्थिक सुधारको मार्ग अवलम्बन गरिएको बताए । ई–गभर्नेन्स, डिजिटल डेलिभरी, वान टाइम डाटा सबमिसन, पर्फमेन्स कन्ट्रयाक्ट, डिजिटल ट्रयाकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन तथा परिणाम मापनलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा राखिने उनले बताए । ‘खर्च गर्ने राज्य होइन, परिणाम दिने राज्य निर्माण गर्ने’ सरकारको स्पष्ट लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै उनले इमानदार र उत्पादनमुखी उद्यमी तथा लगानीकर्ताले कुनै चिन्ता लिनु नपर्ने बताए । सरकारले घरदैलोमै पुगेर लगानी र उद्यम विस्तारका लागि आह्वान गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सीमित समूहको मिलेमतोमा नीति कब्जा गरी राज्य र सार्वजनिक संस्थाको दोहन गर्ने प्रवृत्तिलाई अब संरक्षण नगरिने चेतावनी दिए ।
मध्यम वर्ग विस्तारको अवधारणाबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले यसले सीमित वर्गलाई सुविधा दिने नभई गरिब, किसान, श्रमिक, भूमिहीन, सुकुम्बासी र अवसरबाट वञ्चित समुदायको आर्थिक हैसियत माथि उठाउने उद्देश्य राखेको स्पष्ट पारे । नागरिकको आय, सीप, उत्पादकता र अवसरमा पहुँच विस्तार गरेर सामाजिक गतिशीलता सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए ।
नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र अन्तिम विनियोजनबीचको भिन्नता बुझ्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले राम्रो कार्यान्वयनको पहिलो शर्त स्पष्ट सोच, स्पष्ट लेखाइ र उत्तरदायित्व भएको बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्त, सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना, एकीकृत पूर्वाधार विकास, सामाजिक लगानी र बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारमा अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।
यी सिद्धान्तले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, सामाजिक न्याय, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता र नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने आधार तयार गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । ‘आगामी बजेटले संविधानका निर्देशक सिद्धान्त, राष्ट्रिय योजना, दिगो विकास लक्ष्य, अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिसम्बन्धी दायित्व, विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्र तथा नेपाली जनताको साझा आकांक्षालाई समेट्नेछ,’ उनले भने, ‘सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटबीच पूर्ण सामञ्जस्य हुनेछ, आगामी बजेटले आर्थिक पुनरुत्थान र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिन्छ ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदमा उठेका सबै सुझाव र धारणालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । राष्ट्र निर्माणको बहसलाई परिपक्व, दूरदर्शी र परिणाममुखी बनाउन सबै दल र सांसदहरूलाई रचनात्मक सहकार्यका लागि आह्वान गर्दै उनले जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने दिशामा सरकार दृढ रहेको बताए ।