ग्रीन हाइड्रोजनबाट खाना पकाउने प्रविधिको सफल परीक्षण

काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक ग्रीन हाइड्रोजनको प्रयोग गरी खाना पकाउने प्रविधिको सफल परीक्षण भएको छ । बागलुङ जिल्लाको बडिगाड गाउँपालिका–२ स्थित गिरिङ्दी खोला लघुजलविद्युत आयोजनाको खेर गइरहेको विद्युत उपयोग गरी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गरेर त्यसलाई इन्धनको रूपमा खाना पकाएर गरिएको परीक्षण सफल भएको हो ।
तीन वर्षको निरन्तरको अध्ययन अनुसन्धानपछि ग्रीन हाइड्रोजनलाई खाना पकाउनका लागि इन्धनको रूपमा उपयोग गरी गरिएको परीक्षण सफल भएको नेपाल इनर्जी फाउन्डेसनका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली घिमिरेले बताए । ‘लागतका हिसाबले यो प्रविधि महँगो वा सस्तो हुन सक्ला तर ग्रीन हाइड्रोजनलाई इन्धनको रूपमा भान्छामा उपयोग गरेर ग्यास र दाउरालाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानले सिद्ध गरेको छ ।’
नेपाल इनर्जी फाउन्डेसनले जिल्लामा प्रयोग बिहिन अवस्थामा रहेको ७५ किलोवाट क्षमताको गिरिङ्दी खोला लघु जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उपयोग गरी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गरेर खाना पकाउन ‘पाइलट प्रोजेक्ट’को रूपमा अध्ययन अनुन्धान अगाडि बढाएको थियो । 
घिमिरेका अनुसार यो लघु जलविद्युत आयोजनामा ५ किलोवाट क्षमताको इलेक्ट्रोलाइजर जडान गरी पानीबाट हाइड्रोजन उत्पादन गरिएको थियो । उत्पादन गरिएको हाइड्रोजन ग्यासलाई सिलिन्डरमा भरेर चुलोमा प्रयोग गर्दा खाना पकाउन प्रयोग गर्दा सफललता मिलेको घिमिरेले बताए । 
‘ग्रीन हाइड्रोजनबाट प्राविधिक रूपमा खाना पकाउन सकिने त प्रमाणित भइसकेको छ, अब यसको आर्थिक, सामाजिक र नीतिगत पक्षमा सरकारको भूमिका आवश्यक छ,’ उनले भने ।

मापदण्ड आवश्यक
ग्रीन हाइड्रोजनलाई भान्छामा उपयोग गर्ने सम्बन्धमा गरिएको पाइलट प्रोजेक्ट सफल भए पनि यसको व्यावसायिक विस्तारका लागि स्पष्ट कानुनी संरचना, नियमन निकाय र गुणस्तर मापदण्ड आवश्यक रहेको घिमिरेको भनाइ छ । आफूहरूले सानो पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा गरेको परीक्षण सफल भए पनि अब नीतिगत रूपमा यसको विकास तथा प्रवर्धनको काम सरकारले गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
परीक्षण सफल भइसकेपछिको अवस्थामा यसको व्यावसायिक विस्तारका सम्बन्धमा सरकारका सम्बन्धित निकाय, स्थानीय तह र सरोकारवालासँग प्रारम्भिक चरणको छलफल भइरहेको पनि घिमिरेले जानकारी दिए । ग्रीन हाइड्रोजनलाई खाना पकाउने इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि यसलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउन ऊर्जा महसुल, अनुदान नीति र बजार मूल्य निर्धारणजस्ता विषयमा सरकारी निर्णय आवश्यक हुने उनले बताए ।
यो पाइलट परियोजना नेपाल इनर्जी फाउन्डेसन, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र तथा बडिगाड गाउँपालिका लगायतका साझेदार संस्थाहरूको सहकार्य मा परियोजना सम्पन्न गरिएको हो । परियोजना सफल भए पनि यसलाई ठूलो स्तरमा विस्तार गर्न अझ ठूला पूर्वाधार, लगानी र नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको अध्ययन अनुसन्धानमा सहभागीहरू बताउँछन् ।
नेपालमा अझै पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या परम्परागत दाउरा, गोबर र कृषि अवशेषमा निर्भर रहेको र यसले महिला तथा बालबालिकामाथि ठूलो श्रमभार र स्वास्थ्य जोखिम सिर्जना गरिरहेको सन्दर्भमा यो पाइलट परियोजना सफल हुनुलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
इरान–अमेरिका युद्धका कारण खाडी मुलुकबाट आयात हुने एलपी ग्यासको आयातको शृंखला अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा नागरिक विद्युतीय चुलोको विकल्पमा जाँदै गर्दा ग्रीन हाइड्रोजन पनि उपयुक्त विकल्पमा हुन सक्ने हुँदा यस सम्बन्धमा बहस बढाउनुपर्ने घिमिरेले बताए । 
विद्युत माग उच्च हुँदा राष्ट्रिय ग्रिडमा पर्ने दबाबलाई मध्यनजर गर्दै अफ–पिक समयमा उत्पादन हुने जलविद्युत ऊर्जालाई हरित हाइड्रोजनमा रूपान्तरण गरी भण्डारण गर्ने र आवश्यकता अनुसार खाना पकाउन प्रयोग गर्ने अवधारणामा सरकारले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसअघि काठमाडौं विश्व विद्यालयले गरेको अध्ययनका क्रममा पनि ग्रीन हाइड्रोजनलाई सिलिन्डरमा भरेर खाना पकाउन सम्भाव्य हुने देखाएको छ ।