पुटिनको चीन भ्रमणले बहुध्रुवीय विश्व तीव्र पार्दै

बेइजिङ, (एएफपी/अलजजीरा) । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उनका चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङले बेइजिङमा भेटपछि एक संयुक्त घोषणा–पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त घोषणापत्रमा ‘बहुध्रुवीय विश्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नयाँ प्रकार’ निर्माण गर्ने विषयमा केन्द्रित छ । दुवै देशले भविष्यमा द्विपक्षीय सहकार्य सुदृढ गर्ने ठूलो सम्झौता प्याकेज पनि घोषणा गरेका छन् ।
यो भेट संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सी जिनपिङसँग दुई दिने शिखर वार्ता सकेको केही दिनमै भएको हो । बेइजिङ र मस्कोका वक्तव्यहरूले रुस–चीन शिखर वार्तापछि पाँच प्रमुख विषयमा के भनिएको छ भन्ने यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
‘बहुध्रुवीय विश्व’ स्थापना
बुधबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘दुवै देशले बहुध्रुवीय विश्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नयाँ प्रकारको पक्षमा संयुक्त वक्तव्य पनि जारी गर्नेछन् ।’
क्रेमलिनका राष्ट्रपति सल्लाहकार युरी उशाकोभले यस घोषणालाई ४७ पृष्ठ लामो नीतिगत दस्तावेज भएको बताएका छन् ।
‘बहुध्रुवीय विश्व’ भन्नाले आर्थिक, सैन्य र कूटनीतिक शक्ति र प्रभाव एक वा दुई देशमा मात्र नभई तीन वा बढी देशहरूमा बाँडिने व्यवस्था बुझिन्छ ।
अल जजिराकी रिपोर्टर क्याट्रिना यूले बेइजिङबाट रिपोर्ट गर्दै भनिन्, ‘सीले यस्तो बहुध्रुवीय विश्वको आह्वान गरिरहेका छन्, जहाँ अमेरिकाको शक्ति र प्रभाव कम हुन्छ ।’
पुटिन र सी दुवैले अमेरिका विश्वमा रहेको ‘एकध्रुवीय प्रभुत्व’को विरोध गर्दै आएका छन् ।
२०२२ मा युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि पुटिनले अमेरिका आफ्नो वैश्विक प्रभाव कायम राख्न युक्रेनमा तनाव बढाइरहेको आरोप लगाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘उनीहरू आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न द्वन्द्व चाहन्छन् । एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको युग अन्त्यतर्फ छ ।’ चिनियाँ राज्य सञ्चारमाध्यमका अनुसार पछिल्लो भेटमा सीले पुटिनलाई भने, ‘एकपक्षीय प्रभुत्वको लहर तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ ।’
द्विपक्षीय सम्बन्ध ‘अभूतपूर्व’ स्तरमा
क्रेमलिनको वेबसाइटमा प्रकाशित विज्ञप्तिमा रुस–चीन सम्बन्ध ‘वास्तवमै अभूतपूर्व स्तरमा पुगेको र निरन्तर विकसित भइरहेको’ बताइएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षले शान्ति, विकास, सहकार्य र जित–जित परिणामको प्रवृत्तिलाई पछ्याउँदै चीन–रुस सम्बन्धलाई अझ उच्च गुणस्तरीय विकासतर्फ लैजानुपर्छ ।’
वक्तव्यमा आर्थिक, खेलकुद, शिक्षा र मिडियासम्म सहयोग विस्तार भएको उल्लेख छ । क्रेमलिनले यो वर्ष रुसको तास समाचार संस्था र चीनको सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीबीच साझेदारीको ७०औं वार्षिकोत्सव भएको पनि जनाएको छ ।
अमेरिकी डलरबाट टाढिँदै
क्रेमलिनका अनुसार बेइजिङ र मस्कोबीच करिब ४० वटा अन्तरसरकारी, अन्तरसंस्थागत र कर्पोरेट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
‘यीमध्ये धेरैजसो आर्थिक सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउने विषयमा केन्द्रित छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
गत वर्ष दुई देशबीचको व्यापार करिब २४० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो भने चिनियाँ वक्तव्यअनुसार यस वर्षको पहिलो चार महिनामा व्यापार २० प्रतिशतले बढेको छ ।
युक्रेन युद्ध (फेब्रुअरी २०२२) पछि रुस पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण चीनको प्रविधि र उत्पादनमा बढ्दो रूपमा निर्भर भएको छ ।
रुसले अमेरिकी र युरोपेली प्रतिबन्धका कारण रोकिएका प्रविधिहरूको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा चीनमार्फत आयात गरिरहेको छ, जसमा ड्रोन र सैन्य प्रयोगका लागि आवश्यक डुअल–यूज कम्पोनेन्टहरू पनि छन् ।
चिनियाँ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘दुवै पक्षले चीनको १५औं पाँचवर्षे योजना र रुसको २०३० विकास रणनीतिलाई समन्वय गर्दै सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ ।’
क्रेमलिनका अनुसार रुस र चीनबीच लगभग सबै आयात–निर्यात कारोबार रूबल र युआनमा हुन्छ । यसलाई उसले बाह्य प्रभाव र वैश्विक बजारको अस्थिरताबाट सुरक्षित प्रणाली भनेको छ ।
ऊर्जा आपूर्तिको सुनिश्चितता
क्रेमलिनले बुधबार बताएअनुसार ‘साइबेरिया–२’ ग्यास पाइपलाइनको मार्ग र निर्माणबारे समझदारी बनेको छ, यद्यपि विवरण अझै छलफलमै छन् ।
पूरा भएपछि यो पाइपलाइनले मंगोलिया हुँदै चीनलाई वार्षिक ५० अर्ब घनमिटर रुसी ग्यास आपूर्ति गर्नेछ । वक्तव्यमा रुस र चीन ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा सहकार्य गरिरहेको उल्लेख छ ।
‘हाम्रो देश चीनलाई तेल, प्राकृतिक ग्यास (एलएनजीसहित) र कोइलाको प्रमुख निर्यातकर्ता हो । हामी यी इन्धनहरूको निरन्तर र विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तयार छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
युक्रेन युद्धपछि युरोपेली बजार रुसका लागि ठूलो मात्रामा बन्द भएपछि चीन मुख्य खरिदकर्ता बनेको छ ।
जी सेभेन, ईयू र अष्ट्रेलियाले २०२२ डिसेम्बरमा रुसी तेलमा प्रतिब्यारेल ६० डलरको मूल्य सीमा तोकेका थिए, जुन पछि घटाएर करिब ४८ डलर बनाइएको थियो ।
दुवै पक्षले विद्यार्थी आदान–प्रदान कार्यक्रम विस्तार गर्ने, विश्वविद्यालय सहकार्य बढाउने र संयुक्त वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने सहमति गरेका छन् ।
यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चीन भ्रमण सकिएको केही दिनमै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बेइजिङमा भेटवार्ता गर्दै चीन–रुस सम्बन्धलाई ‘अडिग’ र ‘रणनीतिक रूपमा बलियो’ भएको बताएका छन् । विश्व राजनीति तीव्र ध्रुवीकरणतर्फ गइरहेका बेला दुई नेताले आफ्नो साझेदारीलाई अझ गहिरो बनाउने संकेत दिएका हुन् ।
गत साता चीन भ्रमणमा पुगेका ट्रम्पलाई बेइजिङले भव्य स्वागत गरेको थियो । तर हर्मुज जलघाँटी पुनः सञ्चालनमा सहयोग गर्ने विषयदेखि अन्य महŒवपूर्ण आर्थिक तथा सुरक्षा मुद्दामा ठोस उपलब्धि ननिस्किएपछि त्यस भ्रमणलाई मिश्रित परिणामका रूपमा हेरिएको थियो । त्यसको ठीकपछि भएको पुटिनको चीन भ्रमणलाई भने दुवै देशबीच व्यावहारिक सहकार्य विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
विशेषगरी युक्रेन युद्धका कारण पश्चिमी प्रतिबन्धको चापमा परेको रुस अहिले ऊर्जा निर्यातका लागि चीनमाथि अझ बढी निर्भर बन्दै गएको छ । पश्चिमी देशहरूले लगाएको प्रतिबन्धले रुसको ऊर्जा आम्दानीमा असर पारेपछि मस्कोले बेइजिङसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो आर्थिक र रणनीतिक सुरक्षा दुवैका लागि महŒवपूर्ण ठानेको देखिन्छ ।
यसैबीच, इरानविरुद्ध जारी अमेरिका–इजरायल युद्धका कारण मध्यपूर्वबाट तेल र ग्यास आपूर्तिमा अवरोध उत्पन्न भएपछि रुसले आफूलाई वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्तिकर्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर खोजिरहेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार पुटिनले यस भ्रमणका क्रममा मंगोलियामार्फत चीनसम्म ल्याइने प्रस्तावित ‘पावर अफ साइबेरिया–२’ प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन परियोजनालाई अघि बढाउन दबाब दिन सक्ने सम्भावना छ । यो परियोजनालाई मध्यपूर्वबाट समुद्री मार्ग हुँदै आउने ऊर्जाको स्थलीय विकल्पका रूपमा हेरिएको छ ।
बेइजिङस्थित विशाल ग्रेट हल अफ द पिपुलमा भएको वार्ताको उद्घाटन सत्रमा दुवै नेताले ‘मैत्रीपूर्ण सहयोग’सम्बन्धी सन्धि विस्तार गर्ने घोषणा गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई विशेष महŒव दिएका थिए । चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार सीले पुटिनसँग ‘राजनीतिक आपसी विश्वास र रणनीतिक समन्वयलाई निरन्तर गहिरो बनाइएको’ बताएका थिए ।
उता रुसी सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेको दृश्यअनुसार पुटिनले पनि ‘प्रतिकूल बाह्य परिस्थितिहरू’ का बाबजुद चीन–रुस सम्बन्ध ‘अभूतपूर्व उच्च स्तरमा पुगेको’ उल्लेख गरे । उनले कुनै देशको नाम नलिए पनि यो टिप्पणी अमेरिकातर्फ संकेत गरिएका रूपमा हेरिएको छ ।
सीले वार्ताका क्रममा ‘एकपक्षीय र प्रभुत्ववादी प्रवृत्ति अनियन्त्रित रूपमा फैलिरहेको’ चेतावनी दिँदै अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकाको आलोचना गरेका थिए । पछिल्ला महिनाहरूमा ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकाको अनिश्चित नीतिका कारण धेरै मुलुक चीनसँग नजिकिन थालेको विश्लेषण भइरहेका बेला बेइजिङले विश्व नेताहरूको शृंखलाबद्ध स्वागतलाई तीव्रता दिएको छ ।
सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि चीन–रुस सम्बन्ध अझ निकट बनेको छ । पश्चिमी देशहरुसँगको दूरी बढेसँगै पुटिनले हरेक वर्ष चीन भ्रमण गर्दै आएका छन् । यही सन्दर्भमा वासिङ्टनस्थित ब्रुकिङ्स संस्थाकी विश्लेषक प्याट्रिसिया किमले सी–पुटिन सम्बन्धलाई ‘प्रदर्शनात्मक आश्वासनको आवश्यकता नपर्ने सम्बन्ध’का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार ट्रम्पको भ्रमणभन्दा पुटिनको भ्रमण कम आकर्षक देखिए पनि त्यसको रणनीतिक महŒव बढी छ ।
सीले सेप्टेम्बर २०२५ मा पुटिनलाई ‘पुरानो मित्र’ भन्दै आत्मीय स्वागत गरेका थिए । विश्लेषकहरूका अनुसार चीन र रुस दुवैले आफ्नो सम्बन्धलाई चीन–अमेरिका सम्बन्धभन्दा ‘संरचनात्मक रूपमा स्थिर र बलियो’ ठानिरहेका छन् ।
बेइजिङले युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि वार्ताको समर्थन गर्दै आएको छ । तर, आफूलाई तटस्थ पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि चीनले रुसको सैन्य कारबाहीको खुला आलोचना गरेको छैन । अर्कातर्फ, युद्धका लागि आवश्यक आर्थिक आधार कायम राख्न रुस चीनसँगको व्यापार र ऊर्जा कारोबारमा अत्यधिक निर्भर रहेको देखिन्छ । एसिया समाजका लाइल मोरिसका अनुसार पुटिन चीनको समर्थन गुमाउन चाहँदैनन् । 
यद्यपि मध्यपूर्व युद्धको विषयमा चीन र रुसका प्राथमिकतामा केही भिन्नता देखिएको छ । हर्मुज जलघाँटी बन्द भएपछि तेलको मूल्य आकासिएसँगै रुसले त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन खोजिरहेको विश्लेषण गरिएको छ । रुसी विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभरोभले अप्रिलमा सीसँग भेटपछि मध्यपूर्व संकटका कारण विश्व ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित भए रुसले चीनको ऊर्जा अभाव पूर्ति गर्न सक्ने बताएका थिए ।
तर चीन भने मध्यपूर्वको युद्ध चाँडो अन्त्य होस् भन्ने पक्षमा देखिएको छ । पुटिनसँगको वार्तामा सीले मध्यपूर्वमा थप शत्रुता ‘अस्वीकार्य’ भएको बताउँदै ‘व्यापक युद्धविराम अत्यन्त जरुरी’ रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
सिंगापुरस्थित नानयाङ प्राविधिक विश्वविद्यालयका जेम्स चारका अनुसार चीन आफ्नो आर्थिक गतिविधि कायम राख्न विश्वका प्रमुख समुद्री मार्गहरूको निर्बाध सञ्चालनमा निर्भर छ । त्यसैले हर्मुज जलघाँटीमा देखिएको तनाव सकेसम्म छिटो अन्त्य होस् भन्ने चाहना बेइजिङको रहेको उनले बताए ।