संसदीय नियमावली एकातिर, सरकार अर्कैतिर ?

काठमाडौं । छिटपुट अपवादबाहेक रास्वपाको सरकारले जनतालाई दिने ‘डेलिभरी’मा ठूलो विवाद छैन । केही योजनामा सरकारको नीति दूरगामी देखिएको छ भने केहीमा अझै गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिँदा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रश्नबाट भाग्नु–लुक्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । तर, छुटाउनै नहुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमकै छलफलमा न उनले सदनमा टेके, न सांसदका मागका बाबजुद कुनै प्रश्नको उत्तर दिने चासो राखे ।
पार्टीले संसदीय व्यवस्था मान्ने प्रतिबद्धता गरिरहँदा प्रश्नको जवाफ दिन चासो नदिनुले रास्वपा संसदीय दलका नेता एवम् प्रधानमन्त्री शाहको रुचि कस्तो शासन व्यवस्थामा छ भन्ने शंका उत्पन्न गराएको छ । आफ्नो बहुमत, आफ्नै पार्टीका सभामुख हुँदा पनि शाहले संसद्मा उपस्थित हुन चाहेका छैनन् । उनका कारण प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सभामुख डोलप्रसाद अर्याल नै असफल देखिएका छन् ।  
प्रतिनिधिसभा नियमावली ०७९ को नियम ५६ मा हरेक महिनाको पहिलो साता कुनै एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । त्यो दिन प्रश्नोत्तर हुन नसके सभामुखले अर्को मिति तोक्न सक्ने भनिएको छ । 
बिहीबार यो महिनाको पहिलो साताको अन्तिम दिन भएकाले प्रतिपक्षी दलहरूले सदनमा प्रधानमन्त्रीको खोजी गरे । कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्री शाहलाई रुलिङ गर्न सभामुखसँग माग गरे ।
त्यस्तै, एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ को व्यवस्था सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराए ।  ‘जेठ महिनाको ७ गते भइसक्यो । शून्य समय, आकस्मिक समय र विशेष समय पनि सकियो । प्रधानमन्त्रीज्यूको अत्तोपत्तो भएन,’ महरले भने,‘कुरा नियमावलीको मात्रै होइन नियतको होइन । प्रधानमन्त्रीज्यूको नियत संसद्लाई छल्ने, हुर्मत लिने छ ।’ महरले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउँदै नियमावलीको ५६ वाचन गरिरहँदा कानुनमन्त्री सोविता गौतम र रास्वपाका अरु केही सांसद नियमावली पल्टाउँदै थिए । 
अर्को विपक्षी दल नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि संविधान र निमावली अनदेखा नगर्न सभामुखलाई आग्रह गरे ।  ‘सभामुखले पहिलो साता समय निर्धारण गर्न नसके कुन दिन गर्ने भन्ने उल्लेख गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधान र नियमहरू मिचिँदै गर्दा कसरी अनदेखा गर्न सकिन्छ ? सरकारलाई जे–जे सजिलो हुन्छ, त्यो नियमावली लागू गर्ने, जे–जे नियमले छेक्छ त्यो लागू नगर्ने हो ?’
त्यस्तै, राप्रपाकी सांसद खुश्बु ओलीले पनि संसद्प्रति प्रधानमन्त्री जवाफदेही बन्नुपर्ने बताइन् । प्रधानमन्त्रीलाई नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार १५ सांसदले प्रश्न सोध्ने व्यवस्था रहेको र यसमा सत्तापक्षका सांसदले पनि प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था स्मरण गराइन् । 
विपक्षी दलहरूले नियमावलकिै व्यवस्था समातेर प्रश्न उठाएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगन गरेका थिए । 
बैठक स्थगित गरेर सभामुख अर्याल प्रधानमन्त्री भेट्न गएका थिए । भेटमा विपक्षीहरूले उठाएको नियमावलीको व्यवस्थाबारे प्रधानमन्त्री शाहलाई जानकारी गराएको र उनले आउन इन्कार गरेको जानकारी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा गराएका थिए । 
बिहीबार दोस्रो पटक बसेको बैठकमा पनि विपक्षी दलहरूले आफ्नो अडान छाडेनन् । अर्याल प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न असफल भएपछि एमाले, नेकपा, राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टीले वेल घेराउ गरे । कांग्रेस सांसदहरूले भने आफ्नै आसनमा उभिएर विरोध गरेका थिए । 
बैठकबाट बाहिरिने क्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बैठकमा नआएको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘आएपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि तपाईंहरूले । आउनुहुन्छ, नआउने भन्ने कुरै छैन ।’
नियम ५६ मा के छ ? 
नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सकिने व्यवस्था छ । उपनियम (१) मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महŒवपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’ तर उक्त दिन बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय सभामुखले निर्धारण गनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई ‘गर्नेछ’ भनेर बाध्यकारी बनाइएको छ । तर, बिहीबार संसद् बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीले किटान गरेरै बाध्यकारी बनाएको नियम नै कार्यान्वयन हुन सकेन । 
अवरोधकै बीच बैठक, होहल्लामै प्रस्ताव पास 
प्रतिपक्षी दलहरूको विरोध जारी रहेपनि सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा बैठक रोकेनन् । न उनले विपक्षी दलले माग गरेजस्तो प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ नै गरे । आफूहरूलाई पेलेरै संसद् अगाडि बढाइएको भन्दै उनीहरूले सभामुख अर्यालले बैठक सञ्चालन गर्न थालेपछि वेल घेर्न पुगेका थिए । अर्को बैठक जेठ १२ गतेका लागि तोकिएको छ ।
विपक्षीको अवरोधबीच बिहीबारको बैठकबाट ३ वटा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ । ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३,’ ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो । 
प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले तीनवटै प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । 
सभामुख अर्याल र सांसद साम्पाङ आमनेसामने 
केही दिन यता श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्क साम्पाङसहितले संसदमा प्लेकार्ड देखाएर प्रदर्शन गरिररहेका छन् । जुन संसदीय मर्यादाभित्र पर्दैन । तर, उनले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन आफूहरू बाध्य भएको र आफ्नो प्रदर्शन सांकेतिक भएको बताइरहेका छन् । सभामुख अर्यालले बुधबारको बैठकमा साम्पाङलाई संसदीय मर्यादामा बस्न चेतावनी नै दिएका थिए । तर, बिहीबार पनि बैठक सुरु हुनासाथ साम्पाङ प्लेकार्ड देखाउँदै उठेपछि सभामुख अर्यालले उनलाई बोल्न समय दिए । 
उनले ‘नियमावलीको नियम १५ को उपनियम २ अनुसार प्रधानमन्त्री संसद्मा आएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हो की होइन ?’ भन्दै प्रश्न गरे । उपनियम २ मा ‘शून्य, आकस्मिक र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले ७ दिनभित्र दिनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअन्तर्गत हर्कले वैशाख २८ र २९ गते आफूले  गृह र रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेर राखेको प्रश्नको जवाफ उक्त मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी समहालेका प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने माग गरे । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू यो संसद्को सदस्य हो की होइन ? यो देशमा संसद् छ कि छैन ? यो संसद्को गरिमा हामी सबैले जोगाइराख्नुपर्छ कि पर्दैैन ? कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?,’ उनले भने,‘यदि उहाँ आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सक्नुहुन्न भने मार्गप्रशस्त गर्दा राम्रो । जनमतबाट स्थापित संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुहुन्न भने कोप्रति जवाफदेही हुनुहुन्छ ? शंका गर्ने ठाउँ छ यहाँ ।’ 
साम्पाङले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए । सांसद साम्पाङको गतिविधिलाई लिएर कतिपयले उनी संसदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएको टिप्पणीसमेत गरेका छन् । 
राष्ट्रिय सभाको क्यालेन्डरबाट हट्यो अध्यादेश 
वैशाख २४ गते अद्यावधिक गरिएको राष्ट्रिय सभाको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने विषय समावेश थियो । उक्त क्यालेन्डरअनुसार बिहीबार बैठक बसेको भए सरकारले ल्याएका ८ वटा अध्यादेश अगाडि बढ्नुपथ्र्यो । तर, रोचक त  के छ भने, अध्यादेश अगाडि बढाउने सम्भावित कार्यसूची नै संसदीय क्यालेन्डरबाटै हटेको छ । 
संसद् सचिवालयले राष्ट्रिय सभामा  अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची हटाएर नयाँ क्यालेन्डर ल्याएको छ । जेठ १५ गतेसम्मको तय भएको सम्भावित कार्यसूचीमा अध्यादेश अगाडि बढाउने विषय परेको छैन । 
राष्ट्रिय सभाका सचिव तुलबहादुर कँडेल सरकारले तयारी गरेपछि अध्यादेशको विषय अगाडि बढ्ने भन्दै हाललाई  स्थगन भएको जानकारी दिए । यसअघि सरकारले आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन रोकेर ८ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि, पहिलो संशोधन) अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिंग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशसहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश छन् । 
यी अध्यादेशहरू वैशाख २८ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पेस भएका छन् । संघीय संसदको दुवै सदनले स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपधारा २ को (क) मा, ‘जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ । 
प्रतिनिधिसमामा अध्यादेश पारित गराउन सत्तारुढ दल रास्वपासँग बहुमत छ । तर, राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति छैन । एमालेले ८, कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् र केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक र  नेकपाले ४  वटै ‘अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस्’ भनेर सूचना दर्ता गरेको छ । उक्त प्रस्तावमाथि निर्णय लिने गरी राष्ट्रिय सभाले बिहीबार अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने गरी तय गरेको संसदीय क्यालेन्डर अन्तिम समयमा संशोधन भएको थियो । 
प्रतिनिधिसभामा पनि अध्यादेश अगाडि बढाउने विषय प्राथमिकतामा छैन । असार १५ गतेसम्मको संसदीय क्यालेन्डरमा अध्यादेश अगाडि बढाउने विषय उल्लेख छैन ।