कास्कीमा ढुंगागिटी झिक्न तीन महिना रोक

पोखरा । कास्कीमा नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा तीन महिनाका लागि रोक लगाउने निर्णय भएको छ । असार १ गतेबाट  नदि तथा खानीजन्य सामाग्री उत्खननमा रोक लगाइएको हो ।
ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ को दफा ९ बमोजिम गठन भएको जिल्ला नदिजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको बुधबारको बैठकले मापदण्ड बमोजिम असार, साउन र भदौ तीन महिना उत्खनन गर्ने नपाइने व्यवस्था बमोजिम उक्त निर्णय भएको हो ।
समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्र सरकारका सरोकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।  नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलन स्वीकृत मापदण्ड वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन  प्रचलित कानुन बमोजिम मात्र गर्ने, अवैध उत्खनन, अवैध संकलन तथा अनधिकृत ओसारपसार पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न गस्ती परिचालन गरी प्रहरीबाट नियन्त्रणमा लिइने प्रमुख पौडेलले बताए ।
नदी खोला, वन क्षेत्र खेतीयोग्य जमिन विपद् जोखिम क्षेत्र बस्तीमा वातावरणीय विनास नहुने गरी मात्र उत्खनन कार्य व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय तहहरूले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन समय बिहान ८ देखि बेलुका ६ बजेसम्म तोक्ने, समयको पालना नभएका क्षेत्रमा अनुगमन गरी रोक लगाउने, उत्खननबाट प्राप्त राजस्व गुम्न नदिन वास्तविक कारोबार मूल्यमा बिलवीजक जारी हुने अवस्था सुनिश्चित गर्न कारोबार विना बिल गर्न रोक लगाउने निर्णय भएका छन् ।
बैठकले पालिकाहरूले  नदीजन्य खानीजन्य पदार्थको उत्खनन र संकलन गरिने क्षेत्र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले तोकेको स्थान र क्षेत्रमा कार्ययोजना तयार गरी गाउँ र नगरपालिकाबाट स्वीकृत गरेर मात्र गर्न, तोकिएको क्षेत्रमा स्वीकृत परिणामभन्दा बढी उत्खनन र संकलन हुन नदिन सम्बन्धित गाउँनगरपालिकाले अनुगमन गर्ने र उत्खनन तथा संकलनको अभिलेख भनेको छ । उत्खनन संकलन वा ढुवानीकर्ताले ढुवानी गरेको परिणामको दैनिक अभिलेख र दैनिक पटके बिक्री तथा ढुवानी अभिलेख राख्ने, फेवातालको जलाधार क्षेत्रबाट कानुनविपरीत ढुंगा, बालुवा र अन्य प्रकारको माटो खन्ने, झिक्ने वा ओसारपसार गर्ने कार्य रोक्न लगाउन र कोही कसैले उक्त कार्य गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न लेखी आएकोमा उल्लेखित कार्य पूर्ण रूपमा रोक लगाउने निर्णय भएको समितिका सदस्यसचिव एवम् जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले जानकारी दिए ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ (संशोधनसहित)को दफा ९ बमोजिम कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलन कार्य असारदेखि भदौसम्म रोक लगाइएकाले सर्वसाधारणलाई कहीँ कतै नियमविपरीत  भएमा तत्काल समितिलाई जानकारी दिन भनिएको छ । स्थानीय तहले कानुनबमोजिम ठेक्का लगाइएका घाटहरूको तोकिएको म्याद समाप्त हुनुभन्दा अगावै उठाइसक्नुपर्नेछ । यदि म्यादभित्र नउठाएमा पालिकाले जफत गरी प्रचलित कानुनबमोजिम लिलाम बिक्री गरी स्थानीय सञ्चित कोषमा आम्दानी जनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहले कानुनबमोजिम ठेक्का लगाइएका घाटहरूको तोकिएको म्यादभित्रै उठाई अन्यत्र स्टक राखेकोमा म्यादभित्रै पालिकाले स्टक प्रमाणित गरी प्रमाणित गरेको स्टक विवरण अनिवार्य रूपमा जिल्ला अनुगमन समितिमा पठाउन भनिएको छ ।