नागरिकको जीवनस्तर बृहत्तर बनाउने बजेट ल्याउँछौंः डा. स्वर्णिम वाग्ले

सरकार अहिले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/८४) को बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छ । बजेट निर्माणमा जुटेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आठ जना पूर्व अर्थमन्त्रीसँग बिहीबार छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले पूर्वतयारीबिनाका खुद्रे योजनामा बजेट नराख्ने सुझाव दिएका छन् । अर्थमन्त्री वाग्ले र पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा राखेको धारणा न्यूज२४ दैनिकले समेट्ने प्रयास गरेको छः

नागरिकको जीवनस्तर बृहत्तर बनाउने बजेट ल्याउँछौंः डा. स्वर्णिम वाग्ले

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुन अब करिब एक साताको समयमात्रै बाँकी छ । म अहिले बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा छु । सबै पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको अनुभवसहितका पुराना कार्यक्रमलाई अनुशरण गर्दै जाने हो । हामी सुशासनको जगमा टेकेर आम नेपालीको जीवनस्तर बृहत्तर बनाउने बजेट ल्याउन तयारी गरिरहेका छौँ ।
पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले जीवनको कुनै न कुनै कालखण्डमा अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हानुभएको अनुभव छ । भलै त्यसबेलाको राजनीतिक परिस्थिति कति अनुकूल थिए, कति प्रतिकूल ! तर, उद्देश्य सबैको पवित्र थियो । उद्देश्य एउटै थियो देश र जनताका लागि राम्रो गर्ने । परिस्थितिले त्यो कति सफल भयो कति सफल भएन, समीक्षाको विषय छ । नयाँ परिस्थितिमा अब हामी आएका छौँ । हामी पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले गर्नुभएका राम्रो कामको अनुशरण गर्दै अघि बढ्ने हो । मैले पटक–पटक भन्ने गरेको छु, हाम्रा अग्रजले देखाएको बाटो नै हिँड्ने हो । यही व्यवस्था र यही राजनीतिक प्राप्तिबाटै समृद्धि हासिल गर्ने हो ।

खुद्रा आयोजनामा बजेट छुट्याउने परिपाटी रोक्नुपर्छः रामेश्वर खनाल
देशमा आर्थिक संकट आउँदा वा नीतिगत अन्योल हुँदा विभिन्न समयमा विज्ञहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेर अध्ययन गराउने र प्रतिवेदन तयार पार्ने पुरानो चलन छ । तर, नेपालको मुख्य समस्या योजना वा प्रतिवेदनको अभाव नभई त्यसको दृढ कार्यान्वयन नहुनु हो । विगतका यस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभएर दराजमा थन्किएर बसेका छन् ।
अर्थतन्त्रमा वास्तविक र संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने हो भने नयाँ–नयाँ प्रयोग गर्नुभन्दा पनि ती पुराना प्रतिवेदनमा समेटिएका महत्त्वपूर्ण र दूरगामी सुझावलाई खोजेर तत्कालै कार्यान्वयनको चरणमा लैजाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसले नीतिगत निरन्तरता दिने मात्र नभई राज्यको समय र स्रोतको पनि बचत गर्छ । 
यसैगरी, नेपालको बजेट प्रणालीमा सधैँ देखिने एउटा ठूलो कमजोरी भनेको राजनीतिक दबाब वा सस्तो लोकप्रियताका लागि तयारी नै नभएका खुद्रा र टुक्रे आयोजनाहरूमा बजेट छर्नु हो । सम्भाव्यता अध्ययन नगरिएका, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार नभएका र मुआब्जा वा जग्गा प्राप्तिको विवाद नसल्टिएका साना योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा एकातिर राज्यको सीमित स्रोत बालुवामा पानी हालेसरह खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय गौरवका र ठूला रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू बजेट अभावले अलपत्र परिरहेका छन् । त्यसैले, यस्ता खुद्रा आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीलाई पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्छ । 
नेपाल अहिले विद्युतमा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक रूपमै विद्युतको खपत बढाउन र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्न विद्युत महसुललाई सस्तो र प्रोत्साहनमूलक बनाउनुपर्छ । विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदा ऊर्जाको लागत बढ्छ, त्यसको भार उपभोक्तामा पर्छ । त्यसैले स्वच्छ र हरित ऊर्जा प्रवर्धनका लागि विद्युतमा भ्याट नलगाउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।

विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरिनुपर्छः शंकर कोइराला
अहिलेको सरकारमा अर्थतन्त्र बुझेको र सही निर्णय लिन सक्ने व्यक्ति नेतृत्वमा आउनु आफैँमा एउटा सकारात्मक अवसर हो । देश आर्थिक संकटको संवेदनशील मोडमा रहेका बेला सही मान्छे सही ठाउँमा र सही समयमा आउनुले नीतिगत सुधारमा ठूलो आशा जगाउँछ, त्यसैले यो नेतृत्व सफल हुन जरुरी छ । 
ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई अझ व्यापक बनाउन अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकारलाई तोड्दै विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गरिनुपर्छ । स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी ढंगले विद्युत् बिक्री गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिँदा व्यापारको दायरा फराकिलो हुन्छ, जसले देशमा विदेशी मुद्रा आर्जनको बलियो आधार तयार पार्छ । तर, यस्ता पूर्वाधार निर्माण र जलविद्युत् आयोजनाहरू अगाडि बढाउँदा नेपालमा सबैभन्दा ठूलो गाँठो वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनी झन्झट बन्ने गरेको छ । रुख कटानको अनुमति लिन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराउन वर्षौँ लाग्ने हुनाले आयोजनाको लागत र समय दुवै अनियन्त्रित रूपमा बढ्छ । विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन वातावरणीय सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै वन क्षेत्रका यस्ता अव्यावहारिक र कडा नीतिगत अप्ठ्याराहरूलाई तत्काल फुकुवा वा खुकुलो बनाउनैपर्छ । 
देशभित्रै ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न र भयावह बन्दै गएको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नका लागि नयाँ उद्योग र औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना अनिवार्य भइसकेको छ । सरकारले घोषणा गरेका तर भौतिक पूर्वाधार नपुगेका विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक करिडोरहरूलाई सुविधा सम्पन्न बनाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास गरिनुपर्छ ।

यथार्थपरक बजेट बनाउनुपर्छः युवराज खतिवडा
नेपालको बजेट निर्माणमा सधैँ एउटा ठूलो अन्तरद्वन्द्व देखिने गर्छ । प्राविधिक रूपमा अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका विज्ञहरू देशको वास्तविक स्रोत, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र राजस्व संकलनको अवस्था हेरेर एउटा निश्चित सीमाभित्र बसेर बजेट बनाउन चाहन्छन् । तर, राजनीतिक नेतृत्वले सस्तो लोकप्रियता कमाउन, कार्यकर्ता खुसी पार्न र चुनाव जित्ने रणनीतिका रूपमा बजेटमार्फत ठूला–ठूला महत्त्वकांक्षी योजना घोषणा गरेर ‘छक्का हान्न’ खोज्छ । यसले बजेटको आकार अनावश्यक रूपमा ठूलो र अव्यावहारिक बनाउँछ । त्यसैले, अर्थमन्त्रीले राजनीतिक दबाबमा नभई यथार्थको धरातलमा उभिएर बजेटको सीमाभित्रै बसेर बजेट ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । 
देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था हेर्दा राजस्व वृद्धिको स्वाभाविक र वास्तविक सीमा वार्षिक १० देखि १२ प्रतिशतमात्र हो । बजेटलाई ठूलो देखाउन जबरजस्ती १५ प्रतिशत वा त्योभन्दा बढीको लक्ष्य राख्नु आत्मघाती हुन्छ किनकि त्यो कहिल्यै पूरा हुन सक्दैन । चालु आर्थिक वर्षको प्रवृत्ति हेर्दा कुल राजस्व संकलन १२ अर्ब (वा त्यस अनुपातको परिसूचक) भन्दा माथि पुगे पनि कुनै हालतमा १३ अर्बको विन्दुमा पुग्न सक्ने देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा आगामी बजेटको आकार साढे २० खर्बको आसपास बनाएर खर्च गर्ने क्षमता १६ वा १७ खर्बमात्र हुन्छ भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । बजेटको आकार ठूलो बनाएर पूरा नहुने राजस्वको महत्वकांक्षी लक्ष्य राख्नुभन्दा यथार्थपरक बजेट बनाउनु नै देशको अर्थतन्त्रका लागि हितकर हुन्छ ।
देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन वित्तीय क्षेत्रको सुधार अनिवार्य छ, जसका लागि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच बलियो समन्वय हुनुपर्छ । यी दुई निकायबीच टकराव हुँदा देशको मौद्रिक र वित्तीय नीतिमा सन्तुलन मिल्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बलियो बनाउँदै उद्योगी, व्यवसायी र लगानीकर्ताहरूको खस्किएको मनोबल बढाउनु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो ।

बजेट निजी क्षेत्रमैत्री र उत्पादनमुखी हुनुपर्छः प्रकाशचन्द्र लोहनी
देशको अर्थतन्त्रको मुख्य इन्जिन निजी क्षेत्र हो । जबसम्म सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका परिपुरक बनेर सहकार्य गर्ने बलियो वातावरण निर्माण हुँदैन, तबसम्म मुलुकले अपेक्षित आर्थिक समृद्धिको गति समात्न सक्दैन । त्यसैले आगामी बजेटले साना, मझौला र ठूला सबै प्रकृतिका उद्योग तथा निजी व्यवसायलाई समेट्ने स्पष्ट, सन्तुलित र दीर्घकालीन नीति ल्याउन आवश्यक छ । साना तथा मझौला उद्योगहरूले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलता विस्तार गर्ने र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भूमिका खेल्छन् ।
अर्कोतर्फ, ठूला उद्योगहरूले उत्पादन, निर्यात र राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्ने आधार तयार गर्छन् । त्यसैले बजेटले कुनै एक क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकता दिने होइन, सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई संरक्षण, सहुलियत र प्रोत्साहन गर्ने एकीकृत नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यस्ता नीतिले उत्पादन बढाउने, करको दायरा विस्तार गर्ने र बजारमा नयाँ उत्साह सिर्जना गर्ने काम गर्छन् । आर्थिक विकासका लागि भाषण र नाराभन्दा पनि धरातलमा बसेर काम गर्ने व्यक्ति, उद्यमी र संस्थालाई राज्यले विशेष प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
नीतिगत रूपमा सही अभ्यास गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने उद्यमी सम्मानित हुने वातावरण बनेमा मात्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको विकास हुन्छ । विकासको गति तीव्र बनाउन स्थिर सरकार र चुस्त कर्मचारीतन्त्र अपरिहार्य छ । सरकारले कर्मचारी प्रशासनलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन प्रोत्साहन र दण्डको नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राम्रो र परिणाममुखी काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार दिने तथा सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गर्ने वा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था भएमा मात्र राज्यका योजना समयमै र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न हुन सक्छन् ।

कानुनमा सुधार नगरे पूर्वाधरमा लगानी सम्भव छैनः सुरेन्द्र पाण्डे
नेपालको मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली वास्तवमा प्राविधिक र सन्तुलित हुनुपर्नेमा यो विगतमा राजनीतिक खिचातानीको सिकार भएको थियो । बजेट विनियोजन गर्दा राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा पनि मन्त्री र पहुँचवाला नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमुखी  हुने गरेको छ, जसले गर्दा योजनाहरू निष्पक्ष हुन सकेका छैनन् । देशको स्रोत र साधन सीमित छ तर हामीले धान्नै नसक्ने गरी ठूला र महत्त्वकांक्षा आयोजनाहरूको संख्या थपेका छौँ । यस्ता आयोजनाहरूको संख्या तत्काल घटाएर आर्थिक रूपमा बढी प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ ।
विगतमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना धेरै हुँदा बजेट छरपस्ट भयो र कुनै पनि समयमा बन्न सकेनन् । त्यसैले, अब ती आयोजनालाई वर्गीकरण गरेर साँच्चै देशको रूपान्तरण गर्न सक्ने रणनीतिक महत्वका चार–पाँच आयोजनालाई मात्र ‘राष्ट्रिय गौरव’ को सूचीमा राखेर द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्ने नीति लिनुपर्छ । मध्यपहाडी राजमार्गलगायतका ठूला सडक आयोजनामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी भयो । सांसद र स्थानीय नेताले विकासको दूरगामी सोच राख्नुको साटो आफ्नो घर वा गाउँसम्म बाटो पु¥याउने संकुचित स्वार्थका कारण सडकलाई घुमाउरो र भिरालो बनाए । यसले गर्दा एकातिर यात्रा लामो र खर्चिलो भएको छ भने अर्कोतिर पहिरोको जोखिम बढेको छ । अब यो परम्परागत शैलीलाई त्यागेर भूगोल र दूरी छोट्याउन पहाड छेडेर सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने आधुनिक प्रविधितर्फ नेपाल प्रवेश गर्नैपर्छ । सुरुङ प्रविधिले इन्धनको बचत, यात्राको समय कटौती र सुरक्षित यातायातको सुनिश्चितता गर्दछ ।
नेपालमा उद्योग खोल्न, पूर्वाधार विकास गर्न वा कृषि फार्म सञ्चालन गर्न सबैभन्दा ठूलो बाधा जग्गा प्राप्ति र यससम्बन्धी झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया नै हो । जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा आमूल सुधार नगर्ने हो भने देशमा कुनै पनि विकास र लगानी सम्भव छैन । यसका लागि जग्गालाई स्पष्ट रूपमा कृषि जमिन, औद्योगिक जमिन, आवासीय जमिन र व्यावसायिक जमिन गरी चार विधामा वैज्ञानिक वर्गीकरण (प्लटिङ र प्रस्ट सिमाना) गर्नुपर्छ । कृषिका लागि तोकिएको जमिनमा उद्योग वा आवास बनाउन नपाइने र औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्याइएको जमिन सजिलै उपलब्ध हुने कानुनी व्यवस्था गरेमा मात्र देशले आर्थिक गति लिन सक्छ ।

सम्पन्नलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिऊँः डा. प्रकाशशरण महत
नेपालको चालु खर्चको ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षा भत्ताले ओगटेको छ । हाल आर्थिक रूपमा सक्षम र धनी वर्ग (हुने–खाने) ले पनि यस्तो भत्ता पाइरहेका छन्, जसले गर्दा राज्यको ढुकुटीमाथि अनावश्यक वित्तीय भार परेको छ । यो निर्णय राजनीतिक रूपमा अलोकप्रिय हुने डरले धेरैले छुन चाहँदैनन्, तर देशको अर्थतन्त्र बचाउन सम्पन्न नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायराबाट बाहिर राख्ने साहसिक निर्णय वर्तमान अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्छ । यसका साथै, मुलुकमा औचित्य सकिएका, काम सँग बाझिएका वा अनावश्यक रूपमा पालिएका दर्जनौँ समिति, बोर्ड र सरकारी संरचनाहरू खारेज गरेर प्रशासनिक खर्च घटाउन कडा कदम चाल्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) व्यवस्थापकीय कमजोरी र ऋणको दलदलमा फसिसकेको छ, जसलाई सरकारले निरन्तर पैसा खन्याएरमात्र धान्न सक्ने अवस्था छैन । यसलाई रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर निजीकरणको मोडलमा लैजान ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यसैगरी, देशका जीर्ण सरकारी उद्योग र बाँझो रहेका सरकारी जमिनहरूलाई निजी क्षेत्रलाई पारदर्शी रूपमा लिज (भाडा) मा दिनु उपयुक्त हुन्छ । यसमा एउटा स्पष्ट सर्त राख्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले उद्योग चलाउन सकेन वा सम्झौता उल्लंघन ग¥यो भने उसले थपेका भौतिक संरचनाबाहेकका सबै सम्पत्ति पुनः सरकारकै स्वामित्वमा फिर्ता हुने गरी कडा कानुनी सम्झौता गरेरमात्र लिजमा दिनुपर्छ ।
यस्तै, देशको ऋणभार लगातार बढिरहेका बेला विलासिता वा न्यून प्रतिफल दिने आयोजनाका लागि वैदेशिक ऋण लिने परिपाटीलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ र अति आवश्यक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र यसको उपयोग गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, विकास निर्माणका ठूला ठेक्कापट्टाहरूमा गम्भीर विकृति छ । विशेष गरी पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका ठूला ठेक्काहरूमा निश्चित ठूला ठेकेदारहरूको ‘सिन्डिकेट’ वा मिलोमतो (सेटिङ) हुने गरेको छ, जसले गर्दा नयाँ र सक्षम व्यवसायीले अवसर पाउँदैनन् । यो सेटिङ भत्काउन र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउन ठूला ठेक्कालाई साना–साना प्याकेजमा टुक्र्याएरमात्र बोलपत्र आह्वान गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ ।

कृषि उपजलाई सहजै बजारसम्म ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छः वर्षमान पुन
वर्तमान समयमा देशको अर्थतन्त्र संकुचित राजस्व, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र घट्दो पुँजीगत खर्चको चेपुवामा परेको छ । यस्तो चुनौतीपूर्ण घडीमा बजेट निर्माणको नेतृत्व सम्हाल्नु आफैँमा एउटा कठिन र अप्ठ्यारो अवस्था हो । एकातिर सीमित स्रोत र साधन छ भने अर्कोतिर विकास, रोजगारी र राहतका लागि आम जनताको अपेक्षा अत्यन्तै उच्च छ । स्रोतको चरम अभाव र जनताको असीमित आकांक्षा बीच सन्तुलन मिलाएर बजेट बनाउनु र ती अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नु निकै जटिल र फलामको चिउरा चपाउनुसरह छ ।
विगतका वर्षहरूमा नेपालले सडक र यातायातका क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेर भौतिक पूर्वाधारको सञ्जाल त विस्तार ग¥यो, तर औद्योगिक कोरिडोर (व्यापारिक औद्योगिक क्षेत्र) बाहेक अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल निकै कमजोर देखिएको छ । देशको पूर्व–पश्चिम जोड्ने हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्ग जस्ता खर्बौँका ठूला सडक आयोजनाहरू त बने तर ती सडकका आसपासमा नयाँ बजार, उद्योग वा आर्थिक केन्द्रहरूको विकास हुन सकेन । पूर्वाधार विकास हुनु तर त्यसले आर्थिक गतिविधि बढाउन नसक्नुले राज्यको लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको यथार्थलाई पुष्टि गर्छ ।
अब बाटो खन्नेमात्र नभई ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित कृषि उपजलाई सहजै सहर बजारसम्म ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ ताकि सडक पूर्वाधारले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष टेवा पु¥याउन सकोस् । यस्तै, नेपालको आर्थिक वृद्धिको सबैभन्दा भरपर्दो र द्रुत माध्यम पर्यटन नै हो । यसका लागि परम्परागत शैलीभन्दा फरक ढंगले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । विशेष गरी छिमेकी मुलुक भारतमा तीव्र गतिमा बढिरहेको आधुनिक मध्यम वर्गलाई आकर्षित गर्ने रणनीति लिनुपर्छ । 
गर्मी छल्न र मनोरञ्जन गर्न नेपाल आउने भारतीय पर्यटकका लागि देशका विभिन्न उपयुक्त डाँडाकाँडाहरूमा आधुनिक ’हिल स्टेसन’हरूको विकास गरिनुपर्छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘विवाह गन्तव्य’का रूपमा प्रवर्धन गरी नेपालका मनोरम दृश्यमा विवाह र उत्सवहरू आयोजना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि देशैभर कम्तीमा ५० देखि ६० वटा गुणस्तरीय पर्यटकीय पूर्वाधार तथा गन्तव्यहरू विकास गर्ने लक्ष्य बजेटले लिनुपर्छ ।

गेम चेन्जर आयोजना कार्यान्वयनको आवश्यकता छः विष्णुप्रसाद पौडेल
वर्तमान समयमा देशमा एउटा बलियो जनमतसहितको स्थिर सरकार र अर्थतन्त्रलाई गहिरोसँग बुझेको नेतृत्व (अर्थमन्त्री) हुनु आफैँमा देशका लागि निकै सकारात्मक र दुर्लभ अवसर हो । विगतमा कमजोर वा गठबन्धनका कारण चाहेर पनि कतिपय कडा निर्णयहरू गर्न सकिँदैनथ्यो तर अहिले त्यो बाध्यता छैन । 
चुनावका बेला जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धता र दलहरूको साझा वाचा पत्रलाई कुनै पनि राजनीतिक दबाब विना पूर्ण रूपमा पालना गर्दै देश सुधार्ने बजेट ल्याउने उपयुक्त समय यही हो । अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार (रिफर्म) का लागि नेतृत्वको प्रतिबद्धता सकारात्मक छ र यसका लागि आवश्यक परेमा भूतपूर्व नेतृत्व र विज्ञ समूह जुनसुकै सहयोग र सहकार्यका लागि सधैँ तयार देखिन्छ । नेपालको बजेट निर्माण प्रक्रियामा एउटा गम्भीर प्राविधिक कमजोरी रहँदै आएको छ । 
हामीसँग कति स्रोत (राजस्व, अनुदान, ऋण) उपलब्ध हुन सक्छ भनेर वास्तविक अनुमान गर्नुभन्दा पनि पहिला कुन–कुन आयोजनामा कति खर्च गर्ने भनेर महत्त्वकांक्षी खर्चको अनुमान गरिन्छ र पछि त्यसलाई पु¥याउन जबरजस्ती स्रोतको नक्कली अंक देखाइन्छ । यो गलत परम्परालाई सच्याएर उपलब्ध वास्तविक स्रोतका आधारमा मात्र बजेटको आकार तय गर्नुपर्छ । 
अर्कोतर्फ, बजेट बनाउँदा आगामी स्थानीय वा प्रादेशिक तहको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर सस्तो लोकप्रियताका लागि फजुल खर्च बढाउने वा बजेट छर्ने चिन्ता गर्नु पर्दैन । केन्द्र वा संघ सरकारले देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाएर आम जनताको मन जित्न सक्यो भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव तल्लो तहका निर्वाचनहरूमा स्वतः देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई आयातमुखीबाट उत्पादनमुखी बनाउन र ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा कम गर्न देशभित्र रहेका खानीजन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको सही उपयोग गर्नैपर्छ । 

बजेट निर्माणमा जोखिम मोल्न सक्नुपर्छः जनार्दन शर्मा 
नीतिगत रूपमा सल्लाह वा सुझाव दिन जति सजिलो र रमाइलो हुन्छ, त्यसलाई धरातलमा उतारेर कार्यान्वयन गर्न त्यति नै गाह्रो र चुनौतीपूर्ण हुन्छ । बजेट केवल अंकहरूको जोड–घटाउ मात्र नभएर सरकारको राजनीतिक संकल्प र दिशानिर्देश पूरा गर्ने एउटा कानुनी दस्तावेज हो । 
वर्तमान अर्थमन्त्रीका लागि सबैभन्दा ठूलो अनुकूलता के छ भने, उहाँलाई आफ्नो कार्यकाल टिकाइराख्ने राजनीतिक चिन्ता छैन र आफ्नै दलका मन्त्री वा नेताहरूबाट योजना थप्नका लागि कुनै धाकधम्की वा अनावश्यक दबाब खेप्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । यो बलियो राजनीतिक स्थिरताको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले योजना छनोट र राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गर्दा सस्तो लोकप्रियता कमाउने खालका निर्णय नगरी देशको हितका लागि साहसिक जोखिम मोल्न सक्नुपर्छ। संघीयतालाई जगैदेखि संस्थागत र कार्यान्वयन गर्न देशको वित्तीय अवस्था सुदृढ बनाउने बजेट आवश्यक छ । यसका लागि निर्मम भएर फजुल सरकारी खर्चहरू कटौती गर्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ ।
अहिलेको विश्व अर्थतन्त्र कूटनीतिक र रणनीतिक रूपमा निकै संवेदनशील मोडमा छ । उदाहरणका लागि, ‘हर्मुज जलडमरू’ जस्ता रणनीतिक समुद्री मार्गहरूमा हुने तनावले विश्वको तेल आपूर्ति र अर्थतन्त्रलाई नै तरंगित बनाइरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपाल जस्तो आयातमुखी देशमा पनि पर्छ। यस्तो बाह्य जोखिमबाट बच्न हामीले आन्तरिक अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउनैपर्छ । 
निजी क्षेत्रको खस्किएको आत्मविश्वास फर्काउन र उनीहरूको लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन बजेटले विशेष जोड दिनुपर्छ । कृषिको हकमा, विगतमा ‘ताजा तरकारी नेपालकै खाऊँ, विदेशी आयात रोकौँ’ भन्दा विभिन्न राजनीतिक र कूटनीतिक अप्ठ्याराहरू झेल्नुपरे पनि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन यो कदम चाल्न अनिवार्य छ । यस्तै, नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि स्वदेशी कच्चा पदार्थकै प्रयोग गरेर पनि सम्भावना छ भन्ने कुरा विगतका अध्ययनहरूले देखाएका छन्, त्यसैले ती पुराना प्रतिवेदनहरू पल्टाएर मल कारखाना स्थापनाको कामलाई गति दिनुपर्छ । 
नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि देशभित्रै रहेका फलाम र तामा जस्ता बहुमूल्य खनिज पदार्थहरूको पहिचान गरी तिनीहरूको व्यावसायिक उत्खननमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । पर्यटन र खेलकुदलाई जोड्न नेपालको भौगोलिक उचाइको फाइदा उठाउँदै ‘हाई अल्टिट्युट’ खेलकुद पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई आकर्षित गर्न सकोस्। पुराना सरकारी उद्योगहरू निजी क्षेत्रलाई दिने चर्चा चलिरहँदा पनि, देशको स्वास्थ्य सुरक्षा र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर ‘औषधि उद्योग’ भने सरकार आफैँले प्रत्यक्ष निगरानीमा चलाउनुपर्छ, ताकि संकटका बेला नागरिकले सस्तो र गुणस्तरीय औषधि पाउन सकुन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो सुधारको खाँचो छ । अबको बजेटले ‘पढ्दै कमाउँदै’ भन्ने अवधारणा वा कम्तीमा कक्षा १२ पास गर्दा प्रत्येक विद्यार्थीको हातमा कुनै न कुनै प्राविधिक वा व्यावसायिक सीप हुने खालको जनशक्ति तयार पार्ने नीति ल्याउनुपर्छ, जसले युवाहरूलाई बेरोजगार हुनबाट जोगाउँछ ।