अमेरिकी विदेशमन्त्री भारतमा

नयाँ दिल्ली, (बीबीसी) । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले चारदिने भ्रमणका क्रममा दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता गरेका छन् । रुबियो शनिबार बिहान पूर्वी सहर कोलकाता आइपुगेका थिए र त्यहाँबाट राजधानी प्रस्थान गरे । उनी जयपुर र आगराको पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ ।
भेटका क्रममा उनले मोदीलाई ह्वाइट हाउस भ्रमणको निमन्त्रणा दिएको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन् । यसैबीच, भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफूहरूबीच ‘क्षेत्रीय तथा वैश्विक शान्ति र सुरक्षाका विषयमा’ छलफल भएको बताए ।
यो भ्रमण दुई देशले आफ्नो आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ स्वरूप दिन खोजिरहेको बेला र इरान युद्धका कारण उत्पन्न विश्वव्यापी ऊर्जा संकटले भारतलाई गम्भीर असर पारेको पृष्ठभूमिमा भएको हो ।
इजरायल र अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि तनावको केन्द्र बनेको होर्मुज जलडमरुमध्य (स्ट्रेट अफ होर्मुज) बाट हुने ऊर्जा ढुवानी लगभग ठप्प भएको छ । विश्वको झन्डै २० प्रतिशत तेल र प्राकृतिक ग्यास ओसारपसार हुने यो मार्गलाई इरानले बन्द गराएर अमेरिकासँगको संवेदनशील शान्ति वार्तामा दबाबको रणनीतिका रूपमा प्रयोग गरेको छ ।
आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताको ८० प्रतिशतभन्दा बढी आयात गर्ने भारतले यसको मार खेप्नुपरेको छ । भारतको कच्चा तेल आयातको झन्डै आधा हिस्सा सामान्यतया यही जलमार्ग हुँदै आउने गर्छ । रुबियोले मोदीसँग मध्यपूर्वको अवस्थाबारे छलफल गरेको उनका प्रवक्ताले भेटपछि बताए ।
अमेरिकी अधिकारीले थपे, ‘उनले अमेरिकाले इरानलाई विश्वव्यापी ऊर्जा बजार बन्धक बनाउन नदिने कुरामा जोड दिए र अमेरिकी ऊर्जा उत्पादनले भारतको ऊर्जा आपूर्तिमा विविधीकरण ल्याउन सक्ने कुरा स्पष्ट पारे ।’
रुबियोले भेटअघि नै अमेरिकाले भारतलाई ‘उनीहरूले किनेसम्म धेरै ऊर्जा’ बेच्न उत्सुक रहेको संकेत दिएका थिए ।
दिल्ली पनि अमेरिकासँगको व्यापार घाटा कम गर्नका लागि ऊर्जा आयात बढाउन इच्छुक देखिन्छ । सन् २०२५ मा भारतसँगको अमेरिकी वस्तु व्यापार घाटा ५८.२ अर्ब डलर थियो, जुन २०२४ को तुलनामा २७.१ प्रतिशतले बढी हो ।
तर यो सजिलो समाधान भने होइन । अमेरिकाबाट ऊर्जा ढुवानी गर्न भारतका लागि निकै लामो र महँगो मार्ग पर्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार भारतले आफ्नो हालको अभाव पूर्ति गर्न अमेरिकाबाट आयात गर्नु व्यावहारिक देखिँदैन ।
दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका अमेरिकी अध्ययनका सह–प्राध्यापक विनीत प्रकाश भन्छन्, ‘ऊर्जा सुरक्षा नै यस भ्रमणको मुख्य विषय हुनेछ किनभने इरानको अवस्था चाँडै समाधान हुने देखिँदैन । अमेरिकाले भारतलाई रुसी तेल किन्न पहिले नै छुट दिइसकेको छ तर दिल्लीले थप सहुलियतका लागि दबाब दिने सम्भावना छ ।’
व्यापार वार्ता र गत वर्षको छोटो भारत–पाकिस्तान द्वन्द्व कसले शान्त पारेको थियो भन्ने विरोधाभासी दाबीका कारण दिल्ली र वासिङ्टनबीच लामो समयदेखि रहेको तनावको छायामा रुबियोको यो भ्रमण भइरहेको छ ।
ट्रम्पले छिमेकी देशहरूबीच आफूले शान्ति कायम गराएको बारम्बार दाबी गरे पनि दक्षिण एसियाका परमाणु सम्पन्न राष्ट्रहरूबीच मध्यस्थताका लागि तेस्रो पक्षलाई स्वीकार नगर्ने आफ्नो घोषित नीतिका कारण दिल्लीले यसको निरन्तर खण्डन गर्दै आएको छ ।
दिल्लीलाई असन्तुष्ट बनाएको अर्को कुरा ट्रम्पले पाकिस्तानी सेना प्रमुख असिम मुनिरप्रति देखाएको खुला सद्भाव हो । मुनिरलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफ्नो ‘प्रिय फिल्ड मार्शल’ भन्ने गरेका छन् । इरान र अमेरिकाबीच पाकिस्तानले गरेको शान्ति मध्यस्थताको प्रयासले इस्लामावाद र वासिङ्टनलाई अझ नजिक ल्याएको देखिन्छ ।
प्रकाश थप्छन्, ‘यो अचम्मको कुरा होइन, किनकि पाकिस्तान र इरानको लामो सीमा छ । अमेरिकाका लागि यो देशलाई नजिक राख्नु रणनीतिक रूपमा महŒवपूर्ण पनि छ ।’
रुबियोले भने यस भ्रमणमा पाकिस्तानका बारेमा कुनै सार्वजनिक वक्तव्य दिने सम्भावना छैन । प्रकाश भन्छन्, ‘रुबियोले दिल्लीमा नेताहरूलाई भेट्दा पाकिस्तानका बारेमा हुने कुनै पनि कुराकानी बन्द कोठाभित्रै सीमित हुने सम्भावना छ ।’
यसैबीच, विगत केही महिनामा वासिङ्टन र दिल्लीले एकअर्कातर्फ मैत्रीपूर्ण हात बढाएका छन् । १० महिनाको गतिरोधपछि यसै वर्षको सुरुमा ट्रम्पले भारतमाथिको पारस्परिक भन्सार महसुल (ट्यारिफ) ५० प्रतिशतबाट घटाएर १८ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरेपछि दिल्लीले ठूलो राहत महसुस गरेको थियो ।
उनको व्यापक कर नीतिका विरुद्ध अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि यो महसुल अझ घटेर १० प्रतिशतमा सीमित भयो । यसले भारतीय निर्यातकर्ताहरूको दबाब झनै कम गरिदियो ।
फेब्रुअरीमा भएको अन्तरिम व्यापार सम्झौतामा भारतले ५०० अर्ब डलर बराबरको ऊर्जा, विमान, प्रविधि र कृषि उत्पादनसहित थप अमेरिकी सामानहरू किन्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि भन्सार महसुलमा यो कटौती भएको हो ।
दुवै पक्ष अहिले विस्तृत द्विपक्षीय सम्झौताको अन्तिम मस्यौदामाथि वार्ता गरिरहेका छन्, तर वार्ताको थप विवरण अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
यसैबीच, व्यापार विज्ञहरू यी ठूला अंकहरूका बारेमा अलि सशंकित छन् किनभने अमेरिकासँग भारतको हालको व्यापार ५०० अर्ब डलरको सानो अंश मात्र हो र ट्रम्पका घोषणाहरू अनुरूप भारतबाट अहिलेसम्म कुनै ठोस लगानीको प्रतिबद्धता आएको छैन ।
उदाहरणका लागि, भारतका सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरूमध्येका एक मुकेश अम्बानीले टेक्ससको ब्राउन्सभिलमा आफ्नो कम्पनी रिलायन्स इन्डस्ट्रिजले ३०० अर्ब डलरको तेल रिफाइनरी (तेल प्रशोधन केन्द्र) लाई सहयोग गर्ने ट्रम्पको घोषणामा स्पष्ट रूपमा मौनता साँधेका छन् ।
ट्रम्पले भारतले अमेरिकी सामानमा लाग्ने सबै भन्सार र गैर–भन्सार अवरोधहरू शून्यमा झार्ने बताए पनि यी सम्झौताहरूले ‘दुवै पक्षलाई केही क्षेत्रहरू सुरक्षित राख्न सक्ने एउटा ढाँचा प्रदान गर्दछ,’ भन्सार महसुल फिर्ता भएपछि एचएसबीसीकी प्राञ्जुल भण्डारीले भनिन्।
यसले के देखाउँछ भने अमेरिकी कम्पनीहरूका लागि अर्थतन्त्र व्यापक रूपमा खुला गरिए तापनि भारत र अमेरिकाबीचको अन्तिम व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेपछि पनि कृषि र दुग्ध जस्ता क्षेत्रहरू कडा रूपमा सुरक्षित रहन सक्छन् ।
व्यापार बाहेक, इरान युद्धमा भारतको भूमिकाका बारेमा विदेशमन्त्रीले दिने सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू चाखलाग्दो हुनेछ । रुबियोलाई थाहा छ कि भारत जलमार्ग खुला राख्नका लागि कूटनीतिभन्दा बाहिरको कुनै पनि भूमिका खेल्न सधैँ हिचकिचाउने छ । अशान्त जलमार्गमा स्वतन्त्र ढुवानी सुनिश्चित गर्न सैन्य स्रोतहरू परिचालन गर्ने ट्रम्पको बारम्बारको आग्रहको दिल्ली विरोधी छ ।
र अन्तमा, क्वाडको प्रश्न पनि छ । यसमा भारत र अमेरिका बाहेक अस्ट्रेलिया र जापान पनि सामेल छन् । ट्रम्प आफ्नो पहिलो कार्यकालमा क्वाडप्रति निकै उत्साहित थिए किनभने उनको प्रशासनले त्यतिबेला यो समूहलाई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको प्रभुत्वलाई चुनौती दिन सक्ने शक्तिका रूपमा हेरेको थियो ।
दिल्लीमा रुबियोले २६ मेमा हुने क्वाड विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा भाग लिनेछन्, जुन यसै वर्षको अन्त्यमा भारतीय राजधानीमा हुने भनिएको नेताहरूको शिखर सम्मेलन अघि हुन लागेको हो । शिखर सम्मेलनमा ट्रम्प सहभागी हुनेछन् कि छैनन् वा यो सम्मेलन अघि बढ्नेछ कि छैन भन्ने अहिलेसम्म निश्चित भइसकेको छैन ।
प्रकाश भन्छन्, यसले ट्रम्पले ‘चीन कमजोर छैन’ भन्ने महसुस गरेको देखाउँछ र त्यसैले उनी क्वाडका सवालमा फरक किसिमको संलग्नता चाहन्छन् । यो शिखर सम्मेलन गत वर्ष नै हुनुपर्ने थियो तर ट्रम्पको फितलो प्रतिक्रियाका कारण कतिपयले क्वाड ‘लाइफ सपोर्ट’ मा रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।
दिल्लीका लागि, यो शिखर सम्मेलन एक उदीयमान भू–राजनीतिक शक्तिका रूपमा आफ्नो साख अझ बढाउन महŒवपूर्ण हुनेछ र उसले यो सम्मेलन होस् भन्ने चाहन्छ ।
जहाँसम्म संलग्नताको प्रकृति र स्वरको कुरा छ, दिल्लीले कुनै पनि दृढ अभिव्यक्ति दिनुअघि क्वाडका बारेमा रुबियोले के भन्छन् भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्ने सम्भावना बढी छ । चीनको पक्ष दिल्लीका लागि जति महŒवपूर्ण छ, वासिङ्टनका लागि पनि त्यत्तिकै महŒवपूर्ण छ र यो अहिले विशेष गरी महŒवपूर्ण छ किनभने दिल्लीले सेप्टेम्बरमा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको पनि आयोजना गर्दैछ । यसमा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, इरान र साउदी अरब लगायतका देशहरू सामेल छन् ।