चीनसँगको विद्युत् व्यापारको पलायो आशा

काठमाडौं । सरकारले चीनसँग विद्युत् आदान–प्रदान गर्न निर्माण प्रस्तावित ४०० केभी रातमाटे–रसुवागढी– केरुङ प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाउन प्रतिउत्तर पत्र (लेटर अफ रिप्लाइङ) स्वीकृत गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानका लागि चीन सरकारलाई पठाउने प्रतिउत्तरपत्र स्वीकृत गरेको हो ।
प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको प्रतिउत्तर पत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको यो प्रतिउत्तर पत्र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रस्तावको रूपमा चीन सरकारलाई पठाइनेछ । यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत चीनले आफ्नो भू–भागमा पर्ने खण्डमा संरचना निर्माणका धेरै काम गरिसकेको भए पनि  नेपालतर्फको खण्डमा सम्भाव्यता अध्ययनबाहेक खासै प्रगति हुन सकेको छैन । 
दशकअघि नै निर्माण प्रस्ताव गरिएको यो प्रसारण लाइन अगाडि बढाउन २०८० साल असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणमा गएका बेला समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको थियो । २०८० सालमा एमओयुको म्याद सकिएकाले यसको नवीकरण गर्ने प्रस्ताव चीनलाई पठाउन मन्त्रीपरिषद्मा निर्णय भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए । 
यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजनाको नेपालतर्फको खण्ड अहिले पनि अध्ययनकै चरणमा रहेको पनि उनले बताए । विद्युत् प्राधिकरणको सहायक इनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले यो प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको खण्डको वातावरणीय अध्ययनको काम सम्पन्न गरिसकेको छ ।
यो प्रसारण लाइन आयोजनाको काम धेरै पहिले नै निर्माण हुनुपर्ने भए पनि भू–राजनितिक कारणले समेत नेपालले योजना अनुसार काम गर्न नसकेको देखिन्छ । यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा नेपाल र चीनबीच ३ हजार मेगावाट बढी विद्युत् आदान–प्रदान गर्न सकिनेछ । अध्ययनअनुसार प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको खण्डमा २१४ वटा टावर निर्माण गरिनेछ । नेपालतर्फको भूभागमा निर्माण हुने प्रसारण लाइनको खण्ड धादिङको रातमाटेदेखि चीनको सीमा नाका रसुवागढीसम्मको हुनेछ । यो प्रसारण लाइन ७० किलोमिटर लामो हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि ४०० केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा अन्य १३२, ६६ केभी र ३३ केभी गरी ११ स्थानबाट विद्युत् आदान–प्रदान गर्न मिल्ने गरी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा रहे पनि चीनसँग विद्युत् आदान प्रदान गर्नका लागि बनाउन लागिएको यो नै पहिलो प्रसारण लाइन आयोजना हो ।